आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ : अर्थसचिव मरासिनी « Khabarhub

आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ : अर्थसचिव मरासिनी


९ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


462
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिने बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

मरासिनीले भने, ‘पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएकोले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ, हामीले ६ प्रतिशतको मात्रै लक्ष्य राखेका छौँ, त्योभन्दा पनि बढी हासिल गर्ने गरी काम गर्न सकिने स्थिति बनिरहेको छ ।’

उनले अहिले अर्थतन्त्र सही मार्गमा अघि बढेको र आर्थिक गतिविधि बढ्ने स्थिति बनिसकेको बताए । तर, त्यसलाई तीव्रता दिन र अर्थतन्त्रमा चाँडो सुधार ल्याउन हाल चलिरहेको भाष्यमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

अर्थसचिव मरासिनीले भने, ‘यो भाष्यलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्र कन्फिडेन्सले पनि चल्ने हो । मुहार हेरेर पनि कारोबार गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । बैंकर साथीहरूले पनि यो विषयमा मनन गर्नुपर्छ ।’

यस्तै, उनले पछिल्लो समय बैंकका लिलामीका सूचना देख्दा दुःख लाग्ने गरेको अनुभव सुनाए । यो समस्याको समाधानका लागि सबैको सहकार्यमार्फत अगाडि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, उनले प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबमा एसियामा नेपाल केही पछाडि भए पनि वित्तीय स्थिरता तथा आधारभूत सूचकहरूमा अन्य देशको तुलनामा  अगाडि नै रहेको धारणा राखे । उनले पछिल्लो समय अधिकांश मानिसहरूले बजेटको भन्दा मौद्रिक नीतिमाथि विश्वास गर्दा चिन्ता र चुनौती पनि थपिएको बताए ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०८१, आइतबार  १२ : ४७ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन