कांग्रेसको टिप्पणी : लोकेशन पत्ता लाग्यो भनेर गृहमन्त्रीले जीबी राईलाई भगाए « Khabarhub

कांग्रेसको टिप्पणी : लोकेशन पत्ता लाग्यो भनेर गृहमन्त्रीले जीबी राईलाई भगाए


९ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.5k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका जीबी राईबारे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले केही दिनअघि दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रश्न उठाएको छ ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सहकारी ठगीमा संलग्न जीबी राई मलेसियामा रहेको लोकेशन पत्ता लागिसकेको अभिव्यक्ति गृहमन्त्रीले दिइसकेपछि पनि उनलाई नेपाल नल्याइएको आपत्ति जनाए ।

उनले जीबी राईबारेमा गृहमन्त्रीले स्टन्डबाजी गर्न खोजेको आरोप पनि शर्माले लगाएका छन् ।

शर्माले जीबी राईको लोकेसन पत्ता लागिसकेको भनेर गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले गोरखा मिडिया नेट्वर्कका तत्कालीन मालिकमध्ये एकजना गृहमन्त्री भएको अवस्थामा अर्का मालिक जीबी राइलाई गृहमन्त्रीले नै भगाउन खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

महामन्त्री शर्माले सूर्यदर्शन सहकारीका पीडित अदालतमा इजलासमा बहस सुन्न जाँदा प्रहरीले गेटमा रोकेको पनि बताए।

उनले कास्कीमा सहकारी छानबिनबारेको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतलाई एक वर्ष नपुग्दै गृहमन्त्रीको निर्देशनमा सरुवा गरेकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०८१, आइतबार  १ : १३ बजे

भारतीय दूतावासमा चलचित्र ‘पेन्सन पट्टा’ को ट्रेलर प्रदर्शन

काठमाडौं– प्रदर्शनका क्रममा रहेको चलचित्र ‘पेन्सन पट्टा’ को ट्रेलर काठमाडौँस्थित

भक्तपुर पर्यटनको ३२ वर्ष : ५२ लाखभन्दा बढी पर्यटक घुमे

भक्तपुर– भक्तपुरको पर्यटनको इतिहास ३२ वर्ष नाघेको छ । भक्तपुर

११ दिनपछि उद्धार गरिएका आफ्ना नागरिकसँग चिनियाँ दूतावासको टोलीको भेट

काठमाडौं- माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट उद्धार गरिएका चिनियाँ नागरिकसँग

वीरेखोला बाढी : २३ परिवार विस्थापित, धानखेत बगरमा परिणत

 बाजुरा– यहाँको वीरेखोला झरनामा भीषण बाढी आउँदा झण्डै दुई दर्जन

निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले प्रदेश सरकारको स्पष्ट नीति