कांग्रेसको टिप्पणी : लोकेशन पत्ता लाग्यो भनेर गृहमन्त्रीले जीबी राईलाई भगाए | Khabarhub Khabarhub

कांग्रेसको टिप्पणी : लोकेशन पत्ता लाग्यो भनेर गृहमन्त्रीले जीबी राईलाई भगाए


९ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.5k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका जीबी राईबारे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले केही दिनअघि दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रश्न उठाएको छ ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सहकारी ठगीमा संलग्न जीबी राई मलेसियामा रहेको लोकेशन पत्ता लागिसकेको अभिव्यक्ति गृहमन्त्रीले दिइसकेपछि पनि उनलाई नेपाल नल्याइएको आपत्ति जनाए ।

उनले जीबी राईबारेमा गृहमन्त्रीले स्टन्डबाजी गर्न खोजेको आरोप पनि शर्माले लगाएका छन् ।

शर्माले जीबी राईको लोकेसन पत्ता लागिसकेको भनेर गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले गोरखा मिडिया नेट्वर्कका तत्कालीन मालिकमध्ये एकजना गृहमन्त्री भएको अवस्थामा अर्का मालिक जीबी राइलाई गृहमन्त्रीले नै भगाउन खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

महामन्त्री शर्माले सूर्यदर्शन सहकारीका पीडित अदालतमा इजलासमा बहस सुन्न जाँदा प्रहरीले गेटमा रोकेको पनि बताए।

उनले कास्कीमा सहकारी छानबिनबारेको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतलाई एक वर्ष नपुग्दै गृहमन्त्रीको निर्देशनमा सरुवा गरेकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०८१, आइतबार  १ : १३ बजे

वर्तमान व्यवस्था जोगाउन गठबन्धन अनिवार्य : गृहमन्त्री लेखक

धनगढी– गृहमन्त्री रमेश लेखकले समृद्ध नेपालका लागि हालसम्म भएका परिवर्तनहरूको रक्षा

प्रभु महालक्ष्मी लाइफको संस्थापक शेयर बिक्रीमा 

काठमाडौं– प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्सले संस्थापक शेयर बिक्रीमा ल्याएको छ

विश्वास गुमाउँदै ओली सरकार, प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्ने नाउपाको तयारी

काठमाडौं– संघीय संसद्का दुई ठूला दल मिलेर गठन भएको नेकपा

‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाऔँ’

काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले नेपाल नागरिक

मलेसियाका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह

काठमाडौं – उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको भौतिक पूर्वाधार