काठमाडौं–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल र विकल पौडेलसहित कर्मचारीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ ।

उक्त निर्णयका कारण कर्मचारीवृत्त तरंगित भएको छ । अख्तियारले शुक्रबार एक निर्णय गर्दै मुख्यसचिव अर्यालसहित उच्च पदस्थविरुद्ध आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तोमा मुख्यसचिव अर्याललाई मुद्दा विशेषमा पुग्नुअघि नै पदबाट बाहिरिन दबाब परेको छ । मुद्दा दर्ता भएपछि स्वत: निलम्बनमा पर्ने भएकाले उनको बहिर्गमनका लागि अहिले पनि कोसिस भइरहेको छ ।

अर्यालविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय भइसकेको जानकारी अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले शुक्रबार नै प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेका छन् । यस्तोमा प्रचण्डले मुख्यसचिव अर्याललाई बोलाएर करिब १ घण्टा छलफल गरेका छन् ।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीले बोलाएर उनलाई पदबाट राजीनामा दिन सुझाएको स्रोतले जनाएको छ । मुद्दा चलिसकेपछि स्वत:निलम्बित हुनुभन्दा राजीनामा दिएर बाहिरिनु उचित हुने राय प्रधानमन्त्रीले अर्याललाई दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा भेटेर अर्याल सिंहदरबारस्थित कार्यालय पुगेका थिए । त्यसपछि उनी कार्यालयबाट बाहिरिएका छन् । अहिलेसम्म उनी कार्यालयमा नफर्किएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकारीले खबरहबलाई बताए ।

ती कर्मचारीले भने, ‘मुख्यसचिवज्यू बिहान कार्यालयमा आउनु भएको थियो । तर १ घण्टापछि मैले उहाँलाई यहाँ अफिसमा देखेको छैन’, ती अधिकारीले भने ।

अर्याल शुक्रबार भने पूरा समय कार्यालयमै थिए । अहिले देशभर सरकारको बजेट खर्च भइरहेको छ । यस्तोमा उनी शुक्रबार दिनभर कार्यालयमा बसेर काममा जुटेका थिए ।

अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि अर्याल स्वतः निलम्बन हुने छन् । उनले मुद्दा चल्नुपूर्व नै राजीनामा दिने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । बिहान प्रधानमन्त्रीले पनि उनलाई मुद्दा चल्नुपूर्व नै राजीनामा दिन सुझाव दिएको स्रोत बताउँछ ।

स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले हाजिर गर्नु भयो-भएन थाहा पाइन । तर राजीनामा दिने तयारी गरेको सुनेको छु । अहिले कानूनी परामर्शमा जानुभएको हो कि ?’

अख्तियारको शुक्रबार बसेको बैठकले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहितका सरकारी अधिकारीलाई मुद्दा चलाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा अर्याल ९ महिनासम्म सञ्चार सचिव रहेका थिए । त्यो ९ महिनामा ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छाप्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र प्रिन्ट सेलबीच करिब ३८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

त्यसबेला विकल पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक थिए । पौडेल कार्यकारी निर्देशक भएका बेला ४३ करोड ३२ लाख अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न ठेक्का लगाइएको थियो । यो प्रकरणमा पौडेल यसअघि नै अनुसन्धानमा तानिइसकेका छन् ।

शुक्रबार बोर्डको निर्णयपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यसचिवमाथि अन्य मुद्दा चलाउने निर्णय भइसकेको जानकारी दिएका थिए। त्यसपछि मुख्यसचिव अर्याल निरन्तर कानूनी परामर्शमा छन् ।