काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवमा रहँदा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्षको भूमिका निर्वाहका क्रममा अर्यालले समितिलाई तोकिएको कुनै पनि काम कर्तव्य कानुनी रुपमा पालना नगरेको पनि अख्तियारले अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

‘उक्त समितिका अन्य ७ जना सदस्यको अधिकारलाई पूर्णतः हरण गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०७९/८० का नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृत समेत नगराएको…’, अख्तियारले अभियोगपत्रमा भनेको छ, ‘…समितिबाट अधिकार प्रत्यायोजनसमेत नगराई मन्त्रालयको सचिवको हैसियतबाट कानुनले नदिएको अधिकारसमेत प्रयोग गरी कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई गैरकानुनी काम कारबाही सम्पादन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याई बजेट सिलिङ दिने, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा पठाई एलएमबीआईमा प्रविष्टि गराउने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने जस्ता काम कारबाहीमा संलग्न भई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ ले तोकेका कार्यहरु सम्पादन गर्दा समितिको अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन नगरेको…।’

अख्तियारको अभियोगमा मन्त्रालयको सचिवका हैसियतले कानुनले नदिएको अधिकार पनि अर्यालले प्रयोग गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

‘…सचिवका रुपमा नदिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्य गरे/गराएको, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइसम्बन्धी गैरकानुनी खरिद कार्य अगाडि बढाई मिलेमतोमा सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नरहेको बोलपत्र स्वीकृत गरी कानुन विपरीतको ठेक्का सम्झौता भई पेश्की रकम भुक्तानीसमेत गरी सार्वजनिक संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गराउन बद्‌नियतसाथ कार्य गरी/गर्न लगाई ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बराबरको हानिनोक्सानी गरे/गराएको…’, अख्तियारले अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुरजन्य कार्य भएको अख्तियारको ठहर छ । ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद र विगो वमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हालसम्म भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० निजबाट असुल उपर हुन…’, अभियोग पत्रमा अख्तियार भन्छ, ‘…नभएको अधिकार प्रयोग गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरेकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ बमोजिमको कैद सजाय र जरिवाना हुने…।’

अख्तियारले सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तत्कालीन सचिव पदमा कार्यरत रही अर्यालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका कसुर गरेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत हुनुपर्ने जिकिर अभियोग पत्रमा गरेको छ ।