योजना आयोगद्वारा नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अनुगमन « Khabarhub

योजना आयोगद्वारा नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अनुगमन


९ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अनुगमन गरेको छ । आज आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयालको नेतृत्वमा अनुगमन टोलीले आयोजनाको प्रगति, समस्यालगायतका विषयमा जानकारी लिएको हो ।

सुरुङमार्ग आयोजनाका निर्देशक रमेश कोइरालाले हालसम्म ७६ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति र ७० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय प्रगति रहेको बताए । आयोजनाका लागि पछिल्लो समय १८ महिना समय थप गरिएकोमा थप गरिएको १४ महिना अझै बाँकी रहेको छ । उक्त अवधिमा आयोजना सम्पन्न हुने विश्वास कोइरालाले व्यक्त गरे ।

आयोगका सदस्य डा फुयालका अनुसार आयोजनामा पर्ने जग्गाको केही कित्ताको मुआब्जा विवाद, घर चर्किएको समस्या, रोड सर्भिस सेन्टर ९आरएसएस० निर्माणलगायत केही चुनौती बाँकी रहेको बताए ।

“एउटै जग्गा सडक विभागको र स्थानीयको नाममा देखिएकाले आरएसएस निर्माणमा समस्या देखिएको छ”, फुयालले भने, “अनुगमनका क्रममा केही मुआब्जाको समस्या, घर चर्किएको र निर्माण व्यवसायीको कर छुटको समस्या पनि देखियो ।”

यी समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारे आयोजनाले समयमै सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै यी समस्या समाधान गर्न सने सुरुङमार्ग निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न हुने देखिएको डा फुयालले बताए।

अनुगमन टोलीमा आयोगका महाशाखा प्रमुख हेमराज सुवेदीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागका अधिकारीसमेत सहभागी थिए ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०८१, आइतबार  ७ : १३ बजे

बालेन सकारलाई भूइँमान्छेको व्यथाले किन पोल्दैन ?

‘नेता जनताबाट जति टाढा हुँदै जान्छ, उसको वरिपरि बज्ने ताली

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ संशोधनका लागि तयार

होर्मुजमा तनाव चुलिँदा अमेरिकाद्वारा इरानमाथि आक्रमण तीव्र

एजेन्सी -होर्मुज जलडमरूमध्यको नियन्त्रणलाई लिएर अमेरिका र इरानबीच तनाव थप

स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ

काठमाडौं– डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ त्रिपुराकोट बजारबाट स्रोत नखुलेको नगद रु

व्यापार र विकास सहकार्यमा नेपालको आग्रह

काठमाडौं- नेपालले विकासको अधिकारलाई वित्तीय सहयोग, व्यापार, ऋण सहुलियत तथा विकास