योजना आयोगद्वारा नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अनुगमन « Khabarhub

योजना आयोगद्वारा नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अनुगमन


९ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अनुगमन गरेको छ । आज आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयालको नेतृत्वमा अनुगमन टोलीले आयोजनाको प्रगति, समस्यालगायतका विषयमा जानकारी लिएको हो ।

सुरुङमार्ग आयोजनाका निर्देशक रमेश कोइरालाले हालसम्म ७६ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति र ७० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय प्रगति रहेको बताए । आयोजनाका लागि पछिल्लो समय १८ महिना समय थप गरिएकोमा थप गरिएको १४ महिना अझै बाँकी रहेको छ । उक्त अवधिमा आयोजना सम्पन्न हुने विश्वास कोइरालाले व्यक्त गरे ।

आयोगका सदस्य डा फुयालका अनुसार आयोजनामा पर्ने जग्गाको केही कित्ताको मुआब्जा विवाद, घर चर्किएको समस्या, रोड सर्भिस सेन्टर ९आरएसएस० निर्माणलगायत केही चुनौती बाँकी रहेको बताए ।

“एउटै जग्गा सडक विभागको र स्थानीयको नाममा देखिएकाले आरएसएस निर्माणमा समस्या देखिएको छ”, फुयालले भने, “अनुगमनका क्रममा केही मुआब्जाको समस्या, घर चर्किएको र निर्माण व्यवसायीको कर छुटको समस्या पनि देखियो ।”

यी समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारे आयोजनाले समयमै सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै यी समस्या समाधान गर्न सने सुरुङमार्ग निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न हुने देखिएको डा फुयालले बताए।

अनुगमन टोलीमा आयोगका महाशाखा प्रमुख हेमराज सुवेदीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागका अधिकारीसमेत सहभागी थिए ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०८१, आइतबार  ७ : १३ बजे

अस्ट्रेलियाका तीन प्रमुख विमानस्थलमा अध्यागमन प्रणाली अवरुद्ध

सिड्नी- अस्ट्रेलियाका तीन व्यस्त विमानस्थलमा शुक्रबार अध्यागमन प्रणाली अवरुद्ध हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय

बेलायतबाट आधारभूत सैन्य तालिम लिएका गौरव शमशेर राजदूत बनेर त्यहीँ जाँदै

काठमाडौं- सरकारले पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणालाई बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस

विदेशी चलखेलले राष्ट्रियता जोखिममा : माधव नेपाल

काठमाडौं– नेकपाका सह-संयोजक माधव कुमार नेपालले देश हाल ठूलो सङ्कटमा

संयुक्त मोर्चा बनाएर चाडपर्वपछि आन्दोलन गर्छौँ : प्रचण्ड

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाडपर्वपछि सरकारका

संविधान जारीको ११ वर्ष : सीमान्तकृत समुदायमा छाएको आशा

बाँके– नयाँ संविधान जारी भएको एक दशक बित्दा बाँकेका सीमान्तकृत