योजना आयोगद्वारा नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अनुगमन « Khabarhub

योजना आयोगद्वारा नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अनुगमन


९ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अनुगमन गरेको छ । आज आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयालको नेतृत्वमा अनुगमन टोलीले आयोजनाको प्रगति, समस्यालगायतका विषयमा जानकारी लिएको हो ।

सुरुङमार्ग आयोजनाका निर्देशक रमेश कोइरालाले हालसम्म ७६ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति र ७० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय प्रगति रहेको बताए । आयोजनाका लागि पछिल्लो समय १८ महिना समय थप गरिएकोमा थप गरिएको १४ महिना अझै बाँकी रहेको छ । उक्त अवधिमा आयोजना सम्पन्न हुने विश्वास कोइरालाले व्यक्त गरे ।

आयोगका सदस्य डा फुयालका अनुसार आयोजनामा पर्ने जग्गाको केही कित्ताको मुआब्जा विवाद, घर चर्किएको समस्या, रोड सर्भिस सेन्टर ९आरएसएस० निर्माणलगायत केही चुनौती बाँकी रहेको बताए ।

“एउटै जग्गा सडक विभागको र स्थानीयको नाममा देखिएकाले आरएसएस निर्माणमा समस्या देखिएको छ”, फुयालले भने, “अनुगमनका क्रममा केही मुआब्जाको समस्या, घर चर्किएको र निर्माण व्यवसायीको कर छुटको समस्या पनि देखियो ।”

यी समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारे आयोजनाले समयमै सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै यी समस्या समाधान गर्न सने सुरुङमार्ग निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न हुने देखिएको डा फुयालले बताए।

अनुगमन टोलीमा आयोगका महाशाखा प्रमुख हेमराज सुवेदीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागका अधिकारीसमेत सहभागी थिए ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०८१, आइतबार  ७ : १३ बजे

गर्मी बढेसँगै सर्पदंशका घटना बढे, औषधि आपूर्ति थालियो

जनकपुरधाम– गर्मीसँगै मधेस प्रदेशमा सर्पदंशका घटना बढ्न थालेपछि सर्पदंशविरुद्धको औषधि

सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

काठमाडौं– स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । सुन

बागमती प्रदेश सहरी नीति कार्यान्वयन गरिँदै

बागमती– बागमती प्रदेशअन्तर्गतका सहरको व्यवस्थित विकास गर्न तयार गरिएको सहरी

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा खगराज नियुक्त, आजै सपथ गराइँदै

काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नेकपाका खगराज भट्ट नियुक्त भएका

बरामद सञ्चारसामाग्रीसहित किशोर श्रेष्ठलाई सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन आदेश

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदनमा