योजना आयोगद्वारा नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अनुगमन « Khabarhub

योजना आयोगद्वारा नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अनुगमन


९ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अनुगमन गरेको छ । आज आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयालको नेतृत्वमा अनुगमन टोलीले आयोजनाको प्रगति, समस्यालगायतका विषयमा जानकारी लिएको हो ।

सुरुङमार्ग आयोजनाका निर्देशक रमेश कोइरालाले हालसम्म ७६ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति र ७० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय प्रगति रहेको बताए । आयोजनाका लागि पछिल्लो समय १८ महिना समय थप गरिएकोमा थप गरिएको १४ महिना अझै बाँकी रहेको छ । उक्त अवधिमा आयोजना सम्पन्न हुने विश्वास कोइरालाले व्यक्त गरे ।

आयोगका सदस्य डा फुयालका अनुसार आयोजनामा पर्ने जग्गाको केही कित्ताको मुआब्जा विवाद, घर चर्किएको समस्या, रोड सर्भिस सेन्टर ९आरएसएस० निर्माणलगायत केही चुनौती बाँकी रहेको बताए ।

“एउटै जग्गा सडक विभागको र स्थानीयको नाममा देखिएकाले आरएसएस निर्माणमा समस्या देखिएको छ”, फुयालले भने, “अनुगमनका क्रममा केही मुआब्जाको समस्या, घर चर्किएको र निर्माण व्यवसायीको कर छुटको समस्या पनि देखियो ।”

यी समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारे आयोजनाले समयमै सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै यी समस्या समाधान गर्न सने सुरुङमार्ग निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न हुने देखिएको डा फुयालले बताए।

अनुगमन टोलीमा आयोगका महाशाखा प्रमुख हेमराज सुवेदीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागका अधिकारीसमेत सहभागी थिए ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०८१, आइतबार  ७ : १३ बजे

पत्नीको शव टुक्रा–टुक्रा पारेको नरेश भट्टद्वारा अदालतमा स्वीकार

काठमाडौं – अमेरिकामा नेपाली मूलका नरेश भट्टले आफ्नी पत्नी ममता

चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीद्वारा विशेष सुरक्षा योजना लागू

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले दीपावली, नेपाल संवत् र छठ पर्वलाई

तिहारमा पटकाजन्य पदार्थको प्रयोग नगर्न प्रहरीको अनुरोध

काठमाडौं – पटका तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोगले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन

बालेन शाहले भने : देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेहरूबीच फरक हुन्छ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले देश जोगाउने र पार्टी

प्रस्तावित चार न्यायाधीशविरुद्ध १३ उजुरी

काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चार