भारतमा सर्वोच्च अदालतको फैसला- निट परीक्षाको पुनःपरीक्षण घातक « Khabarhub

भारतमा सर्वोच्च अदालतको फैसला- निट परीक्षाको पुनःपरीक्षण घातक


८ श्रावण २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


108
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– भारतको सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार एनइइटी (निट)–युजी सन् २०२४ परीक्षा रद्द गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

यस वर्षका लागि नयाँ निट–युजीका लागि निर्देशन दिनुले परीक्षामा सहभागी २४ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका लागि गम्भीर परिणाम हुने महसुस गरेको अदालतले बताएको छ ।

अदालतले निट–युजी सन् २०२४ को नतिजा फिर्ता गर्न र नयाँ सिराबाट परीक्षा आयोजना गर्न निर्देशन दिन माग गरिएको निवेदनमा अदालतले सुनुवाइ गरेको हो । निवेदनमा परीक्षा सुरु हुनुअघि नै प्रश्नपत्र बाहिरिएको र गलत व्यवहारको आरोप लगाइएको थियो ।

आकांक्षीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुगेका र प्रश्नपत्र बाहिरिएको, क्षतिपूर्ति अङ्क प्रदान गरिएको र निट–युजीको प्रश्नमा विसङ्गतिको मुद्दा उठाएका थिए ।

एनटीएद्वारा आयोजित निट–युजी परीक्षा देशभरका सरकारी र निजी संस्थाहरूमा एमबीबीएस, बीडीएस र आयुष तथा अन्य सम्बन्धित पाठ्यक्रमहरूमा भर्नाको लागि मार्ग हो ।

निट–युजी २०२४ मे ५ मा चार हजार ४७० केन्द्रमा आयोजना भएको र लगभग २४ लाख उम्मेदवार यसमा उपस्थित थिए ।

प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०८१, मंगलबार  ८ : २२ बजे

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचार गर्न पठाउँदा राष्ट्रपतिले सम्झाए यसअघिका दुई निर्णय

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र

स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक तीव्र गतिमा स्तरोन्नति गरिँदै

रसुवा– गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी राजमार्गअन्तर्गत स्याफ्रु रसुवागढी खण्डमा तीव्र गतिमा स्तरोन्नति भइरहेको छ

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाएका राष्ट्रपतिले अर्को भने जारी गरे

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश

कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको आग्रह : होल्डिङ सेन्टरका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित पढाऊँ

काठमाडौं– राधास्वामी सत्संत व्यास आश्रममा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टरमा भएका बालबालिकाहरूलाई संस्थागत विद्यालयहरूमा

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिए संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता पठाइदिएका