भारतीय बजेटमा बिहारलाई प्राथमिकता- २४ सय मेगावाट बिजुली निकालिने, रेल र सडकमा ठूलो लगानी « Khabarhub

भारतीय बजेटमा बिहारलाई प्राथमिकता- २४ सय मेगावाट बिजुली निकालिने, रेल र सडकमा ठूलो लगानी


८ श्रावण २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


120
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँदिल्ली- भारत सरकाले युनियन बजेटमार्फत बिहार राज्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । भारतीय बित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले म‌ंगलबार ल्याएको बजेटमा बिहारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको हो ।

बजेटमा बिहारको पिरपैन्तीमा २४ सय मेगावाटको बिजुली उत्पादनका लागि संयन्त्र निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ ।

२१ हजार ४०० करोडको लागतमा उक्त परियोजना निर्माण गरिने भएको छ । बिहारमा नयाँ विमानस्थल, मेडिकल कलेज र खेल संरचना निर्माणलाई ब्यापकता दिइने भएको छ ।

बहुपक्षीय विकास बैंकबाट बाहिरी सहयताका लागि बिहारको अनुरोधअनुसार काम गरिने भएको छ ।

वित्त मन्त्रीले बजेटमा बिहारको सडक-सम्पर्क परियोजनाका लागि २६ हजार करोड रुपैयाँ छुट्याएको जनाएकी छन् ।

यसबाट पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वेको पूर्वाधार बनाइने छ । बोधगया, राजगीर, वैशाली र दरभंगा सडक सम्पर्क परियोजना पनि बनाइने भएको छ ।

बक्सरमा गंगा नदीमाथि दुई लेनको एक अर्को पुल बनाइने भएको छ । बिहारमा नयाँ एयरपोर्ट, मेडिकल कलेज र खेलकुद संरचना निर्माणमा विशेष लगानी गरिने भएको छ । बिहार सरकारलाई बहुपक्षीय विकास बैंकबाट बाह्य सहायताका लागि तीव्र रुपमा काम गरिने भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०८१, मंगलबार  १२ : २१ बजे

एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्र्माछिरिङ शेर्पा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले उब्जाएका १० प्रश्न

काठमाडौं । छ दिनसम्म लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन

युरोपमा किन बढ्यो गर्मी, अस्तव्यस्त जनजीवन

काठमाडौँ । युरोपमा दिनप्रतिदिन भीषण गर्मीले रेकर्ड तोडिरहेको छ। अत्यधिक

महाधिवेशनसँगै नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व सकियो, गुट र उपगुट पनि अन्त्य भयो : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले

अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी