एजेन्सी– भारतमा आज आर्थिक वर्ष २०२४–२०२५ का लागि वार्षिक बजेट पेश हुँदैछ । विश्वकोे पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतको अर्थतन्त्र नयाँ आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतले बढ्ने त्यहाँको सरकारी अनुमान छ ।

त्यहाँकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले लगातार सातौंपटक बजेट ल्याउन लागेकी हुन् । कुनै अर्थमन्त्रीले लगातार सातपटक बजेट पेश गरेको रेकर्ड वित्तमन्त्री निर्मलाले बनाउँदैछिन् । यसअघि मोरारजी देसाईले लगातार ६ आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेका थिए ।

आउँदो बजेट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट पनि हो । बजेट पेश गर्न उनले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसँग अनुमति लिएकी थिइन् । उनले संसद्मा ११ बजेदेखि बजेट पढिरहेकी छिन् ।

बजेट ल्याउनुअघि वित्तमन्त्री सीतारमणले संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण २०२३–२४ पेश गरेकी थिइन् । चालु आर्थिक वर्षमाा महँगीदर ४.५ प्रतिशत रहेको र आगामी आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा घटेर ४.१ प्रतिशत कायम हुने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले बजेट सत्रको पहिलो दिन ६० वर्षपछि कुनै सरकार लगातार तेस्रोपटक सत्तामा आएको र तेस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट पेश गर्न लागेको बताएका थिए । आगामी बजेटलाई मोदीले अमृतकालको महत्वपूर्ण बजेट संज्ञा दिँदै यही बजेटले आगामी पाँच वर्षको कार्यदिशा र सन् २०४७ सम्म विकसित हुने भारतको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने बताए ।

आगामी बजेटमार्फत भारत सरकारले आयकर ढाँचामा महत्वपूर्ण परिवर्तन र व्यापार सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेको छ ।

आलोचना र प्रतिरक्षा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारले ल्याउँदै गरेको बजेटमाथि प्रतिपक्षी दलहरूले चाहिँ कडा आलोचना गरेका छन् । सत्तापक्ष स्वाभाविक प्रतिरक्षामा उत्रिएको छ ।

काँग्रेस नेता गौरव गोगोईले बजेटमा कुनै नयाँपन नरहने र आफूले वर्षौंदेखि देख्दै आएको प्रवृत्ति नै दोहोरिने दाबी गरे ।

नरेन्द्र मोदीले बजेटमार्फत आफू नजिकका करोडपतिलाई पोस्दैछन् । त्यस्ता व्यापारीहरुलाई नयाँ स्थानमा लगानी गर्ने सुविधा मिल्नेछ । मध्यम वर्गा, साना पसलेहरु र करदातालाई रित्याउने बाहेक अन्य केही हुनेछैन ।

किसान फकाउने प्रयास

केन्द्रीय मन्त्री तथा भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधियाले नयाँ बजेट देशलाई विकास र प्रगतिमार्गमा लैजाने औजार हुने दाबी गरेका छन् । यही बजेटको आधारमा विकसित भारतको संकल्प तीव्रतर गतिमा पूरा गर्न आफूरु अघि बढ्ने उनले बताए ।

बजेट भाषण क्रममा वित्तमन्त्री सीतारमणले जातजाति, गरीब, महिला, युवा र किसानमाथि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।

लगातारको किसान आन्दोलनबाट आलोचित भाजपा नेतृत्वको सरकारी वित्तमन्त्री रहेकी उनले किसानले उब्जाएका सबै प्रमुख उपजको उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा गरिएको बताइन् । यस्तो मूल्य लागतभन्दा कम्तिमा ५० प्रतिशत बढी हुने उनको भनाइ छ ।

वित्तमन्त्री सीतारमणले कृषि र यससँग जोडिएको क्षेत्रका लागि १.५२ लाख करोड रुपैयाँ छुट्याइएको बताएकी छिन् । देशका ४०० जिल्लामा डीपीआई उपयोग गरी किनिएको कृषि उपजको डिजिटल सर्वेक्षण गर्ने, पाँच राज्यमा जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने, झिँगेमाछा उत्पादन बढाउन केन्द्रीकृत प्रजनन् केन्द्रको नेटवर्क स्थापित गर्ने उनले बताएकी हुन् ।

यसैगरी किसानका लागि ३२ कृषि र बागवानीमामार्फत १०९ उच्च पैदावार र जलवायु अनुकूल बीउबिजन उपलब्ध गराउने, एक करोड किसानको प्रमाणीकरण र ब्राण्डिङ गरी प्राकृति खेती गर्न सघाउने र १० हजार संशोधन बायो इन्पुट रिसोर्स सेन्टर स्थापना गर्ने उनले घोषणा गरेकी हुन् ।

यस्तो छ नयाँ ट्याक्स स्ल्याब

वित्तमन्त्री सीतारमणले करका विभिन्न ६ स्ल्याब घोषणा गरेकी छिन् । जसअनुसार वार्षिक ३ लाख या सो भन्दा कम भारु आम्दानी गर्नेले कुनै कर तिर्नुपर्ने छैन ।

३ देखि ७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले ५, ७ देखि १० लाख रुपैयाँका हकमा १० र १० देखि १२ लाख भारु कमाउनेले १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ ।

१२ देखि १५ लाख भारु आम्दानी गर्नेले २० प्रतिशत र १५ लाख भारुभन्दा बढी कमाउनेले ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान नयाँ बजेटमा राखिएको छ ।

सीतारमणले आयकर कानूनमाथि हरेक ५ महिनामा समीक्षा गर्ने जनाएकी छिन् । विद्युतीय खरिद (ई कमर्श) गर्दा अग्रिम करकट्टी ०.१ प्रतिशतमात्रै गर्ने, अग्रिम करकट्टीमा ढिलाइ भए पनि आपराधिक मामिला नबनाउने र अल्पकालीन पूँजीगत लाभकर २० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत गरेकी छिन् ।

सूचीकृत नगरिएका वण्ड्स र डिबेन्चर्समा अब भारत सरकारले पूँजीगत लाभकर लगाउने भएको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई बढावा दिन केही कर खारेजी गरेको छ । कर्पोरेट ट्याक्स ४० प्रतिशतबाट घटाएर ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।