ओलीको निर्देशनपछि ६ वटा उद्योगको बिजुली जोडिदिने प्राधिकरणको निर्णय « Khabarhub

ओलीको निर्देशनपछि ६ वटा उद्योगको बिजुली जोडिदिने प्राधिकरणको निर्णय


८ श्रावण २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.6k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा काटिएको ६ वटा उद्योगको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जोडिदिने निर्णयमा पुगेको छ ।

मंगलबार बसेको विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा बिजुली जोड्ने निर्णय प्रवक्ता चन्दनकुरमा घोषले खबरहबलाई बताए ।

‘मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो’, उनले भने, ‘तर उक्त निर्णयमा सञ्चालक समितिका एकजना सदस्यले हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ ।’

बिजुलीको वक्यौता महसुल विवादमा प्राधिकरणले २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिलसहित ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।

त्यसपछि उक्त काटिएको लाइन जोडिदिन प्राधिकरणलाई दबाब परेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसमेत काटिएका लाइन जोडिदिन प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए ।

यस्तोमा प्राधिकरणले आगामी तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता महसुल भुक्तानी नगरे नियमअनुसार बक्यौता रकम असुली गर्ने सर्तमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नै घिसिङलाई बालुवाटारमा बोलाएर तत्काल उद्योगको विद्युत जोड्न निर्देशन दिएका थिए । तर, घिसिङले ओलीको निर्देशन मानेका थिएनन् । ओलीको निर्देशन नमानेपछि सरकारले उनलाई हटाउने गरी स्पष्टीकरण तयारी गरेको थियो ।

ओलीको निर्देशन घिसिङले नमानेको विषयलाई लिएर मंगलबारको संसदमा पनि कुरा उठेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले घिसिङलाई साथ दिँदै उद्योगले नतिरेको पैसा उठाउनुपर्ने बताएको छ । तर एमालेले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिल प्राधिकरणसँग नरहेको भन्दै त्यसरी बिजुली काट्नु ठीक नभएको बताइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०८१, मंगलबार  ५ : १९ बजे

भीम रावल भन्छन्ः एमालेमा मेरो आवाजलाई गलत अर्थ लगाएर पार्टी छोडेको भ्रम सिर्जना गरियो

काठमाडौं – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीम रावलले एमाले

यस्तो छ सरकार र जेनजीबिचको १० बुँदे सम्झौता

काठमाडौं – जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनका सम्बन्धमा जेनजी प्रतिनिधि र

सरकारसँगको १० बुँदे सम्झौतालाई जेन-जी मुभमेन्टले गर्यो अस्वीकार

काठमाडौं – जेन–जी मुभमेन्ट नेपालले बुधबार सरकारसँग भएको १० बुँदे

सरकारसँग भएको सम्झौतामा जेनजी समूहबीच नै असहमति (तस्बिरहरू)

काठमाडौं – जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनका सम्बन्धमा जेनजी प्रतिनिधि र

कांग्रेस सदस्यता छानबिन समितिको संयोजक बने महेन्द्र यादव

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानबिन समितिको संयोजकमा महेन्द्र