संसद्का संयुक्त र विषयगत समितिका सदस्यको नाम हेरफेर « Khabarhub

संसद्का संयुक्त र विषयगत समितिका सदस्यको नाम हेरफेर


८ श्रावण २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं प्रतिनिधिसभाले संसदीय सुनुवाइ र विषयगत समितिमा सदस्य थप र हेरफेर गरेको छ । सभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राखेको सदस्यको नाम हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको थियो । 

सभामुख घिमिरेले संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०८० को नियम २५ को २ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ समितिमा सदस्यहरूको नाम हेरफेरको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त समितिमा सांसद रमेश लेखकको स्थानमा सांसद श्यामकुमार घिमिरे र सांसद डा स्वर्णीम वाग्लेको स्थानमा डोलप्रसाद अर्याललाई हेरफेर गरिएको छ ।

यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसद पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्णबहादुर खड्का, रवि लामिछाने र राजेन्द्रकुमार राई थपिएका छन् । सांसद हरि ढकाललाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा लगिएको छ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सांसद रेखा शर्मा र सुमना श्रेष्ठ थपिए । यस समितिबाट सांसद मीना यादवलाई कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सारिएको छ । अर्थ समितिमा सांसद पदम गिरी, भगवती चौधरी, वर्षमान पुन र विराजभक्त श्रेष्ठलाई थपिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सांसद हरिप्रसाद उप्रेती र हितबहादुर तामाङ थपिएका हुन्।  

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा सांसद रघुवीर महासेठ र डोलप्रसाद अर्याल थपिए । यस्तै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसद ज्वालाकुमारी साह र पूर्वाधार विकास समितिमा शक्तिबहादुर बस्नेत थपिएका छन् । 

प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०८१, मंगलबार  ५ : ५१ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को