काठमाडौं- यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा ‘तीजगीत’ चर्चामा छ- मायाको पोको, चोखो छ चोखो !

यता, राजनीतिमा पनि भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग जोडिएका दुईवटा विवादास्पद विधेयकहरु अध्ययन गर्दा यस्तो लाग्छ– सिंहदरबारमा भ्रष्टाचारको पोको, चोखो छ चोखो !
अर्थात्, सिंहदरबारभित्रबाट हुने भ्रष्टाचारलाई विधेयकले चोख्याउने प्रयास गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघिकै ऐन अनुसार पनि मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयहरुमाथि अनुन्धान गर्न पाउँदैन । कानूनको यही छित्रमा टेकेर मन्त्रीस्तरबाटै हुने निर्णयहरु पनि क्याबिनेटमा लैजाने र अख्तियारबाट जोगिई नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने काम सिंहदरबारबाट हुँदै आएको छ ।

अहिले प्रस्तावित विधेयकमा पनि यसलाई नै निरन्तरता दिइएको छ, जसका कारण सिंहदरबार फेरि पनि ‘अख्तियारमुक्त क्षेत्र’ अर्थात् भ्रष्टाचारका लागि सुरक्षित क्षेत्र हुन पुगेको छ ।

नयाँ विधेयक अनुसार अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयउपर हात हाल्न पाउँदैन । जबकि यसबारे नीतिगत निर्णय के हो र के होइन भन्नेबारे किटानी गर्न बारम्बार माग हुँदै आएको छ । तर, विधेयकले क्याबिनेटको नीतिगत निर्णय केलाई मान्ने र के लाई नीतिगत निर्णय नमान्ने स्पष्ट पारेको छैन । यसले गर्दा सिंहदरबारस्थित मन्त्रिपरिषदको कार्यालय भ्रष्टाचार गर्ने बैधानिक थलो बन्ने  सम्भावना बढेको छ ।

त्यसो त पूर्वमन्त्री एवं रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले नीतिगत निर्णय के हो, परिभाषित गर्नुपर्ने माग गरेकी छिन्, जसअनुसार विधेयक सच्याइएको छैन ।

सतर्कता केन्द्रले सिंहदरबारभित्र चिहाउन नपाउने !

मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयमा मात्र होइन, अब राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरुमा गर्दै आएको कर्मचारीमाथिको निगरानी गर्न नपाउने गरी विधेयक ल्याइएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा सिंहदरबारका कर्मचारीमाथि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निगरानी गर्न पाउनेछैन, सार्वजनिक संस्थानतिर मात्र नजर लगाउन पाउनेछ ।

हेर्नुहोस् सिंहदरबारभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अधिकारक्षेत्र कटौती गर्दै विधेयकले गरेको संशोधन–

एकातिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषदको निर्णय छुन नपाउने, अर्कोतिर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरबारतिरै हेर्नै नपाउने भएपछि सिंहदरबारभित्र भ्रष्टाचारको पोको चोखै हुने भएन त ?

भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियारसम्बन्धी विधेयकको नालीबेली बुझ्न यो पनि पढ्नुहोस्–

कर्मचारीमैत्री भ्रष्टाचार विधेयक : ओली र प्रचण्ड एकैमुख

अख्तियार लाग्ने भएपछि तर्सियो निजी क्षेत्र, जोगाउलान् प्रधानमन्त्री ओलीले ?