नागरिकता र जमिन माग्दै मुसहर समुदायले बुझाए गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र « Khabarhub

नागरिकता र जमिन माग्दै मुसहर समुदायले बुझाए गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र


७ भाद्र २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सिरहा– गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई यहाँका दलित मुसहर समुदायले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आज ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । लहान नगरपालिकाको सभाकक्षमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच ‘सवरी सङ्कल्प समाज’ नामक गैरसरकारी संस्थाका अगुवाले गृहमन्त्री लेखकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

उक्त ज्ञापनपत्रमा मुसहर समुदायलाई नेपालका आदिवासी घोषित गर्नुपर्ने, वङ्शजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने, मुसहर समुदायका भूमिहीन सुकुम्वासीलाई खेतीयोग्य जमिन र घरबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको पाँच बुँदे माग रहेको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री लेखकले मुसहर समुदायको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने र समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘तपाईँहरूको समस्याप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो तपाईँहरूको मात्र नभएर राज्यकै समस्या भएकाले यसको समाधान गर्न उचित कदम चालिने छ ।’

अधिकारकर्मी अरुण सदायले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मुसहर समुदाय पछाडि पर्नुमा राज्यको विभेदकारी नीति र अन्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक संरचना नै मुख्य कारक रहेको बताए । साथै उनले दलित समुदायभित्रको अति सीमान्तकृत समुदायको रूपमा रहेको मुसहर जातिको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक उत्थान नभएसम्म समृद्ध राष्ट्रको कल्पना गर्न नसकिने बताए ।

मधेश प्रदेशमा मुसहर समुदायको सङ्ख्या दुई लाख ४७ हजार पाँच सय ५५ रहेको तथ्याङ्क छ । अधिकांश मुसहर समुदायका नागरिक नागरिकताविहीन छन् ।

प्रकाशित मिति : ७ भाद्र २०८१, शुक्रबार  ५ : ०२ बजे

कांग्रेसले बुढीगङ्गामा विकासको मुहार परिवर्तन गर्‍याे : शेखर कोइराला

विराटनगर– नेपाली कांग्रेसका नेता तथा मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ का

आहा रारा गोल्डकप : आज जावलाखेल र मछिन्द्र क्बल खेल्दै

काठमाडौं–  २५औँ संस्करणको आहा रारा पोखरा गोल्डकप फुटबलमा आज जावलाखेल युथ

बाघ निकम्मा भएपछि राजनीतिमा वनबिरालाको चुरीफुरी !

छातीमा वाण लागेपछि मृत्यु शैय्यामा रहेका बाली श्रीरामको मर्यादामाथि प्रश्न

कुखुरामा इकोलाईको समस्या

चितवन– चितवनमा पालिएका कुखुरामा इकोलाईको समस्या देखिएको छ । राष्ट्रिय

आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण

काठमाडौं– सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण