एकीकृत समाजवादीले नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै « Khabarhub

एकीकृत समाजवादीले नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै


७ आश्विन २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


153
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टी सङ्गठनको संरचना र नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने भएको छ ।

पार्टीका विभाग आयोगलगायत संरचनालाई पूर्णता दिने, जनवर्गीय सङ्गठनका इन्चार्ज तथा भोगोलिक इन्चार्ज हेरफेर गर्ने तयारी गरिएको पार्टी सचिव सोमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।

हालै सम्पन्न पार्टीको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका क्रममा सबै कमिटी विघटन गरिएको थियो । महाधिवेशनले तत्कालीन पोलिटब्यूरो कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरेको थियो ।

केन्द्रीय १८ पदाधिकारीसहित एक सय पाँच पोलिटब्यूरो सदस्य निर्वाचन प्रक्रियाबाट छनोट गरिएको थियो । केन्द्रीय सचिवालय गठन गर्न बाँकी रहेको पार्टीको सबै केन्द्रीय पदाधिकारीलाई स्थायी कमिटीमा लैजाने व्यवस्था छ ।

नेताहरुको जिम्मेवारी तथा कार्यविभाजन तोक्न पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल नेतृत्वको कार्यदल गठन गरिएको थियो । सोही कार्यदलले नेताहरूको योगदान र सक्षमताको आधारमा कार्यविभाजन गरी सम्बन्धित जिम्मेवारीमा परिचालन गर्ने जनाइएको छ ।

कार्यदलले विभागीय नेतृत्वदेखि जिल्ला इन्चार्जसम्म तोक्ने छ । नेताहरूको कार्यविभाजनपछि देशभर सङ्गठन सुदृढीकरणका कार्यक्रम तथा भेला, प्रशिक्षण सञ्चालन गरिने सचिव पाण्डेयले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०८१, सोमबार  ९ : ५९ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक