काठमाडौं– जापान भ्रमणमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र जापानी समकक्षी स्वास्थ्य, श्रम र कल्याणमन्त्री टाकेमी केइजूबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । भेटमा उनीहरूबीच नेपाल र जापान सरकारबीच सन् २०१९ मा भएको श्रमसम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयनका बारेमा विचारविमर्श भएको छ । 

मन्त्री भण्डारी र जापानी समकक्षीबीच सो समझदारी कार्यान्वयनका लागि दुई देशका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्यसमितिको बैठक बसी निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक रहेकामा सहमति जुटेको भ्रमणदलमा सहभागी मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कविराज उप्रेतीले जानकारी दिए। 

उनीहरुबीच सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा द्विपक्षीय समझदारीमार्फत सहकार्यका लागि गृहकार्य गर्ने समझदारीसमेत भएको छ । सो अवसरमा मन्त्री भण्डारीले नेपालबाट जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गएको बताए। 

उनले इजाजतपत्रवाला संस्था वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचीकृत र टोकियोस्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेसँगै नेपाली श्रमिक जापान जाने प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी गराए। 

जापानी समकक्षी केइजूले नेपालले स्वीकृत गरेको ‘विशेष सीपयुक्त कामदार’ ९एसएसडब्लु०सम्बन्धी कार्यविधिको स्वागत गर्दै श्रम क्षेत्रमा नयाँ सहकार्यका लागि आफूहरु आतुर रहेको बताए। उनले दुई देशबीचको श्रमसम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न चाँडै नै संयुक्त कार्यसमितिको बैठक बस्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

मन्त्री केइजूले उच्चस्तरमा भएका द्विपक्षीय भेटले नेपालको बेरोजगारी समस्या व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने र जापानमा रहेको श्रमिक अभावमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसैबीच मन्त्री भण्डारी र जापानका न्यायमन्त्री रेयुजी कोइजुमीबीच भेटवार्ता भएको छ । त्यहाँको न्याय मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले उच्चस्तरका भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुद हुने विश्वास व्यक्त गरे। 

सो क्रममा मन्त्री भण्डारीले जापानमा नेपाली श्रमिकको ‘डिपेन्डेन्ट भिसा’सम्बन्धी समस्या सहजीकरण गर्न र जापानी भाषा परीक्षा केन्द्र बढाउन आग्रह गरेका थिए। जापानी न्यामन्त्रीले उक्त विषय सम्बोधन गर्न आफूले काम गर्ने विश्वास दिलाए।

सो भेटमा जापानका लागि नेपाली राजदूत डा दुर्गाबहादुर सुवेदी र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य सहभागी थिए ।