कांग्रेस-एमालेबारे प्रचण्डको टिप्पणी : कार्यान्वयन नगरी संविधान असफल भयो भन्ने छुट छैन | Khabarhub Khabarhub

कांग्रेस-एमालेबारे प्रचण्डको टिप्पणी : कार्यान्वयन नगरी संविधान असफल भयो भन्ने छुट छैन


७ आश्विन २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


96
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राम्रोसँग कार्यान्वयन नै नगरी संविधान संशोधन र समीक्षाको कुरा झिक्नु ठिक नहुने बताएका छन् ।

संविधान निगरानी समूह र आईएसएआरको संयुक्त आयोजना सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयन : अपेक्षा र वास्तविकता’, विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अहिले पनि संविधान कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती छ । इमान्दारिताका साथ कार्यान्वय गरिसकेपछि मात्रै पो समीक्षा गरेर संशोधनमा जाने हो’, उनले भने, ‘तर अहिले सकेसम्म कार्यान्वयनमा गर्न नदिने का भएको छ । संविधान कार्यान्वयन भएन भनेर अर्को बाटोमा जान सकिँदैन । कार्यान्वयन नगरी यो संविधान असफल भयो भन्ने छुट यसमा सही गर्ने दलहरू र शक्तिलाई छैन ।’

उनले अहिलेका सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको एजेन्डा कहिल्यै पनि संविधान संशोधन नभएको टिप्पणी गरे ।

‘अहिलेको प्रधानमन्त्रीको पार्टी एमाले र कांग्रेसले संविधान संशोधन गरौँ भनेर छलफल गरेका थिएनन्’, उनले भने, ‘उनीहरूलाई सरकार चाहिएको थियो । माओवादी सरकारलाई हटाउनका लागि उनीहरूले संविधान संशोधनको कथा बनाएको हो । संविधान संशोधन ठूला पार्टीको एजेन्डा होइन । यी दुई पार्टीको उद्धेश्य माओवादीलाई फ्याँकेर सत्तामा पुग्नु मात्रै थियो ।’

प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०८१, सोमबार  ४ : १८ बजे

जेन-जी नेताहरूलाई कांग्रेस-एमालेको डर, सम्झौताका लागि बढाउँदै सरकारमाथि दबाब

काठमाडौं– जेन-जीहरूले सरकारसँग सम्झौताका लागि ११ बुँदे माग शुक्रबार प्रधानमन्त्री

नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरण : पक्राउ परे पूर्वसचिव अर्जुन कार्की

काठमाडौं – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज

न्हेचुङमा पूर्वाधार निर्माण गर्न तीन करोड बजेट

मुस्ताङ – माथिल्लो मुस्ताङको (नेपाल—चीन) उत्तरी कोरला नाकास्थित लोमान्थाङ–२ न्हेचुङमा

नीतिगत स्थिरता र सुरक्षाको प्रत्याभूतिको मागसहित चेम्बरले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो ३३ बुँदे सुझाव

काठमाडौं – नीतिगत स्थायित्व, सुशासन, सुरक्षाको प्रत्याभूति, लगानीमैत्री वातावरण स्थापनालगायतका