प्रचण्डको तर्क- नेपालमा दुई दलीय भन्नु अधिनायकवादको यात्रा हो « Khabarhub

प्रचण्डको तर्क- नेपालमा दुई दलीय भन्नु अधिनायकवादको यात्रा हो


७ आश्विन २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


105
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा अहिले नै दुई दलीयतिर जान खोज्ने कोशिशलाई अधिनायकवादको संज्ञा दिएका छन् ।

संविधान निगरानी समूह र आईएसएआरको संयुक्त आयोजना सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयन : अपेक्षा र वास्तविकता’, विषयक छलफलमा थ्रेस होल्ड बढाएर दुई दलीयतिर जाने नेपाली कांग्रेस र एमालेको कोशिशबारे उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘दुई दलीय र थ्रेस होल्डबारे अहिले केही नेताहरू बोल्न थाल्नु भएको छ । उहाँहरूले संविधानअनुसार नै बोल्नु भएको हो या कसरी, थाहा भएन । तर, नेपालमा दुई दलीय भनेको अधिनायकवादतिरको यात्रा हो’, उनले भने, ‘बहुदलीयता हाम्रो संविधानको आधारभूत विशेषता हो, दुई दलीय होइन । हाम्रो संविधानमा समानुपातिक र समावेशी कुरा पनि छन् । ती हाम्रो संघर्षका उपलब्धि हुन्। बरु हामीले संविधानको सर्वस्वीकार्यताको बाटोमा जानु पर्छ ।’

पछिल्लो समय खासगरी नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसहितले दुई दलीयको वकालत गर्दै आएका छन् ।

गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेले गरेको सात बुँदे सहमतिमा पनि संविधान संशोधनको कुरा राखिएको छ ।

दुई ठूला दलले हाल कायम ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउँदा साना दलहरू सकिने चिन्ता भइरहेका बेला प्रचण्डले अधिनायकवादको संज्ञा दिएका हुन् ।

प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०८१, सोमबार  ४ : ३५ बजे

एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्र्माछिरिङ शेर्पा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले उब्जाएका १० प्रश्न

काठमाडौं । छ दिनसम्म लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन

युरोपमा किन बढ्यो गर्मी, अस्तव्यस्त जनजीवन

काठमाडौँ । युरोपमा दिनप्रतिदिन भीषण गर्मीले रेकर्ड तोडिरहेको छ। अत्यधिक

महाधिवेशनसँगै नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व सकियो, गुट र उपगुट पनि अन्त्य भयो : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले

अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी