बाटो खुलेको २५ वर्षपछि कालोपत्र « Khabarhub

बाटो खुलेको २५ वर्षपछि कालोपत्र


७ कार्तिक २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी– म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–६को एक्लेपिपलबाट जम्रेनी क्षेत्रमा बाटो खुलेको २५ वर्षपछि सडक कालोपत्र भएको छ ।

बेनी नगरपालिकाले बेनी–पात्लेखेत सडक आयोजनामार्फत एक्लेपिपलबाट जम्रेनी क्षेत्रको सडक कालोपत्र र ढलानसहित स्तरोन्नति गरेको हो ।

बेनी–६ का वडाध्यक्ष कृष्णसिंह बानियाँका अनुसार यहाँ २०५६ सालमा सडकको सडक निर्माण गरिएको हो ।

सडक स्तरोन्नति भएपछि आवतजावत गर्न सहज भएको छ । यो सडक निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा एक करोड ३४ लाख ६६ हजार नौ सय २९ मा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । सात सय मिटर प्रिमिक्स प्रविधिको कालोपत्र, एक सय २५ मिटर ढलान, सात सय मिटर पानीका निकाका लागि नाली र ६ सय मिटर पर्खाल निर्माण भएको छ ।

यो सडकले बेनी नगरपालिका–६, ९, १० हुँदै रघुगङ्गा गाउँपालिका–५, ६ र ८ नम्बर वडालाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोडेको छ । साथै, गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले १० करोड १६ लाख एक हजार तीन सय ६४ को लागतमा बेनी–पाखापानी सडकको भुतेदैला–नेप्टेचौर–तोरीपान खण्डमा चार किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने आयोजना सञ्चालन गरेको छ ।

नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको बेनी–पात्लेखेत सडकको तोरीपानीबाट पात्लेखेततर्फ स्तरोन्नतिको तयारी गरेको नगरप्रमुख सुरत केसीले बताए ।

प्रकाशित मिति : ७ कार्तिक २०८१, बुधबार  ७ : ३२ बजे

कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठक बस्दै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठक

पोखरा महानगरका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा धानको बीउ वितरण

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाले किसानलाई यस वर्ष सात हजार ५०० किलोग्राम

‘क्यासिनो’मा जुवा खेलिरहेका १९ नेपाली पक्राउ

भैरहवा– रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित एक क्यासिनोमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा १९ नेपाली

साढे पाँच वर्षपछि नागढुंगा सुरुङमार्ग खुल्दै, ७ मिनेटमै धादिङ-काठमाडौँ यात्रा

काठमाडौँ – सरकारले आधा दशक लगाएर बनाएको सिस्नेखोला–नागढुङ्गा (२.६८८किलोमिटर) सुरुङमार्ग

तीन दिनभित्र अतिक्रमित जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार

खोटाङ– जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको