बाटो खुलेको २५ वर्षपछि कालोपत्र « Khabarhub

बाटो खुलेको २५ वर्षपछि कालोपत्र


७ कार्तिक २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी– म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–६को एक्लेपिपलबाट जम्रेनी क्षेत्रमा बाटो खुलेको २५ वर्षपछि सडक कालोपत्र भएको छ ।

बेनी नगरपालिकाले बेनी–पात्लेखेत सडक आयोजनामार्फत एक्लेपिपलबाट जम्रेनी क्षेत्रको सडक कालोपत्र र ढलानसहित स्तरोन्नति गरेको हो ।

बेनी–६ का वडाध्यक्ष कृष्णसिंह बानियाँका अनुसार यहाँ २०५६ सालमा सडकको सडक निर्माण गरिएको हो ।

सडक स्तरोन्नति भएपछि आवतजावत गर्न सहज भएको छ । यो सडक निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा एक करोड ३४ लाख ६६ हजार नौ सय २९ मा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । सात सय मिटर प्रिमिक्स प्रविधिको कालोपत्र, एक सय २५ मिटर ढलान, सात सय मिटर पानीका निकाका लागि नाली र ६ सय मिटर पर्खाल निर्माण भएको छ ।

यो सडकले बेनी नगरपालिका–६, ९, १० हुँदै रघुगङ्गा गाउँपालिका–५, ६ र ८ नम्बर वडालाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोडेको छ । साथै, गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले १० करोड १६ लाख एक हजार तीन सय ६४ को लागतमा बेनी–पाखापानी सडकको भुतेदैला–नेप्टेचौर–तोरीपान खण्डमा चार किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने आयोजना सञ्चालन गरेको छ ।

नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको बेनी–पात्लेखेत सडकको तोरीपानीबाट पात्लेखेततर्फ स्तरोन्नतिको तयारी गरेको नगरप्रमुख सुरत केसीले बताए ।

प्रकाशित मिति : ७ कार्तिक २०८१, बुधबार  ७ : ३२ बजे

गृहमन्त्री गुरुङ र मृतक मेहताका परिवारबीच वार्ता सुरु

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र उपचारका क्रममा मृत्यु भएका रविन्द्र

कन्सल्टेन्सीको विरोध गरेपनि कार्यान्वयनमा आयो शैक्षिक परामर्श नियमावली

काठमाडौं– सरकारले नयाँ ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा

ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने प्रशासनको पहल

भद्रपुर– जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले खाना पकाउने एलपिजी ग्यासको आपूर्तिमा

पत्रकारको प्रश्न- तपाईंसँग सेना किन रिसायो ? राजुनाथको जवाफ- रिसाएको जस्तो लागेको छैन

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजुनाथ पाण्डेले सेनासँग

प्रदीप अधिकारीलाई विशेष अदालतको राहत, तर पाउने छैनन् थुनामुक्त हुन

काठमाडौं- विशेष अदालतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीलाई राजस्व