भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच भेट « Khabarhub

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच भेट


७ कार्तिक २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


150
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले बुधबार पाँच वर्षमा पहिलो पटक द्विपक्षीय बैठक गर्ने भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन् ।  

रूसी शहर कजानमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आयोजना गरेको तीन दिने ब्रिक्स बैठकको साइडलाइनमा दुई देशबीच बैठक हुनेछ । 

‘ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सी जिङपिङबिच द्विपक्षीय बैठक हुनेछ’, भारतीय विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी विक्रम मिस्रीले  बताए। 

सन् २०१९ को अक्टोबरमा सीले भारतीय सहर महाबलीपुरम भ्रमण गर्दा विश्वका दुई सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका देशका नेताबीच अन्तिम पटक आमनेसामने औपचारिक वार्ता भएको थियो । 

वार्ताको केही महिनापछि, सन् २०२० मा हिमालय क्षेत्र लद्दाखको विवादित सीमामा दुई देशबीच भएको झडपपछि उनीहरुको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो  जसमा कम्तिमा २० भारतीय र चार चिनियाँ सैनिक मारिएका थिए । 

चीन र भारतले एकअर्कालाई ’लाइन अफ एक्चुयल कन्ट्रोल’ भनेर चिनिने आफ्नो अनौपचारिक विभाजनको क्षेत्र कब्जा गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउदै आएको छ । 

मोदी र सीले सन् २०२२ मा इन्डोनेसियाको बालीमा जी–२० नेताहरूको बैठक र सन् २०२३ मा दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा छोटो भेटवार्ता गरेका थिए ।

तथापि, भारतले आफ्नो लद्दाख सीमामा द्वन्द्वपूर्वको यथास्थिति पुनर्स्थापित नगरेसम्म सम्बन्ध सामान्य हुन नसक्ने बताएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ कार्तिक २०८१, बुधबार  १ : ३० बजे

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिको सम्बोधन

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई

राष्ट्रपतिले भने : सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि हाम्रा प्राथमिकता हुन्

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैकठलाई

अंश विवादले पोखराकी सिर्जनाको हत्या, ‘भाञ्जा’ले नै सडकमै हानेका थिए खुँडा

पोखरा- पोखरा महानगरको एक व्यस्त साँझ, सभागृह चोक नजिकैको सडक

‘कांग्रेस एक हुने लक्षण छैन, अदालतको फैसला नै मिल्ने आधार बन्न सक्छ’

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसमा समानान्तर गतिविधि गरिरहेको इतर समूह यतिबेला सर्वोच्चको

सूचनाको हक कानुनको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता

काठमाडौं– नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको