काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेको सय दिन पुगिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नभए पनि परदर्शिता र जवाफदेहिताका दृष्टिकोणबाट यसअघि सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइट ‘ओपीएमसीएम डट जीओभी डट एनपी’मा ओली नेतृत्वको सरकार सबै सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख भए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति जवाफदेही र परदर्शी हुनुपर्ने मान्यताअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ । तथापि, अख्तियार अनुसन्धान आयोग ऐनले सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र र तयसपछि हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेस गर्नुपर्ने’ व्यवस्था उल्लेख छ ।

यसअघि पूर्ववर्ती सरकारका पालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर आफूसहित मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

यस्तै अघिल्लो कार्यकालमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूसहित मातहतका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।