प्रधानमन्त्री भन्छन् : सहकारी ठगीमा संलग्न पाँच सय ७५ जना जेल पुगिसके « Khabarhub

प्रधानमन्त्री भन्छन् : सहकारी ठगीमा संलग्न पाँच सय ७५ जना जेल पुगिसके


७ कार्तिक २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


315
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न समयमा भएका सहकारीको बचत ठगी प्रकरणमा मुछिएका ६ सयभन्दा धेरैमाथि कानुनी कारबाही चलाइएको बताएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलबाट सरकारका सय दिने उपलब्धि सुनाउने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘सहकारीको बचत हिनामिनाबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउँदै यसमा मुछिएका कसैलाई पनि नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ’, उनले भने, ‘त्यहीअनुसार ६०० भन्दा माथिलाई कारबाही गरिसकेका छौँ । जसमध्ये सहकारी ठगीका ५७५ जना अहिले जेलमा छन् ।

ओलीले अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि सहकारी प्राधिकरण पनि बनाउने गरी सरकारले कदम चालिसकेको पनि बताएका छन् ।

सम्बोधनका क्रममा ओलीले सर्वसाधारणले सहकारीमा राखेको बचत अपचलन र ठगी गर्नेमाथि सरकारले कानुनी कारवाही सुरु गरेको बताए ।

‘हालसम्म ६ सय भन्दा माथिलाई कानुनी कारबाही गरिएको छ, ५ सय ७५ भन्दा बढी त जेलमै छन्’, उनले भने, ‘सहकारी ठगहरुलाई कारवाही गर्ने मात्र होइन, बचत फिर्ताका लागि आवश्यक सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदै छ ।’

प्रकाशित मिति : ७ कार्तिक २०८१, बुधबार  ३ : २१ बजे

छठ पूजामा सहभागी भए सभामुख अर्याल

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल छठ पर्वको अवसरमा वीरगञ्जस्थित ऐतिहासिक

काठमाडौँ महानगरद्वारा ‘जलवायुका लागि बालबालिका’ शीर्षकमा भिडियो प्रतियोगिता

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘जलवायुका लागि बालबालिका’ शीर्षकमा भिडियो (श्रव्यदृश्य) प्रतियोगिता

एपीईसी सीईओ सम्मेलनमा १२ अर्थतन्त्रका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुने

बेइजिङ- एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपीईसी) का १२ सदस्य अर्थतन्त्रका शीर्ष

आईजीपी हटाउने विषयमा पार्टीले सरकारलाई कुनै निर्देशन दिएको छैन : प्रवक्ता खरेल

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता जगदीश खरेलले सरकार सञ्चालनका क्रममा

कोप–३१ मा सहभागी भई अर्थमन्त्री वाग्ले स्वदेश फिर्ता

काठमाडौँ– टर्कीमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको