प्रधानमन्त्री भन्छन् : सहकारी ठगीमा संलग्न पाँच सय ७५ जना जेल पुगिसके « Khabarhub

प्रधानमन्त्री भन्छन् : सहकारी ठगीमा संलग्न पाँच सय ७५ जना जेल पुगिसके


७ कार्तिक २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


315
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न समयमा भएका सहकारीको बचत ठगी प्रकरणमा मुछिएका ६ सयभन्दा धेरैमाथि कानुनी कारबाही चलाइएको बताएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलबाट सरकारका सय दिने उपलब्धि सुनाउने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘सहकारीको बचत हिनामिनाबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउँदै यसमा मुछिएका कसैलाई पनि नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ’, उनले भने, ‘त्यहीअनुसार ६०० भन्दा माथिलाई कारबाही गरिसकेका छौँ । जसमध्ये सहकारी ठगीका ५७५ जना अहिले जेलमा छन् ।

ओलीले अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि सहकारी प्राधिकरण पनि बनाउने गरी सरकारले कदम चालिसकेको पनि बताएका छन् ।

सम्बोधनका क्रममा ओलीले सर्वसाधारणले सहकारीमा राखेको बचत अपचलन र ठगी गर्नेमाथि सरकारले कानुनी कारवाही सुरु गरेको बताए ।

‘हालसम्म ६ सय भन्दा माथिलाई कानुनी कारबाही गरिएको छ, ५ सय ७५ भन्दा बढी त जेलमै छन्’, उनले भने, ‘सहकारी ठगहरुलाई कारवाही गर्ने मात्र होइन, बचत फिर्ताका लागि आवश्यक सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदै छ ।’

प्रकाशित मिति : ७ कार्तिक २०८१, बुधबार  ३ : २१ बजे

भारतीय दूतावासमा चलचित्र ‘पेन्सन पट्टा’ को ट्रेलर प्रदर्शन

काठमाडौं– प्रदर्शनका क्रममा रहेको चलचित्र ‘पेन्सन पट्टा’ को ट्रेलर काठमाडौँस्थित

भक्तपुर पर्यटनको ३२ वर्ष : ५२ लाखभन्दा बढी पर्यटक घुमे

भक्तपुर– भक्तपुरको पर्यटनको इतिहास ३२ वर्ष नाघेको छ । भक्तपुर

११ दिनपछि उद्धार गरिएका आफ्ना नागरिकसँग चिनियाँ दूतावासको टोलीको भेट

काठमाडौं- माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट उद्धार गरिएका चिनियाँ नागरिकसँग

वीरेखोला बाढी : २३ परिवार विस्थापित, धानखेत बगरमा परिणत

 बाजुरा– यहाँको वीरेखोला झरनामा भीषण बाढी आउँदा झण्डै दुई दर्जन

निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले प्रदेश सरकारको स्पष्ट नीति