प्रधानमन्त्री भन्छन् : सहकारी ठगीमा संलग्न पाँच सय ७५ जना जेल पुगिसके « Khabarhub

प्रधानमन्त्री भन्छन् : सहकारी ठगीमा संलग्न पाँच सय ७५ जना जेल पुगिसके


७ कार्तिक २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


315
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न समयमा भएका सहकारीको बचत ठगी प्रकरणमा मुछिएका ६ सयभन्दा धेरैमाथि कानुनी कारबाही चलाइएको बताएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलबाट सरकारका सय दिने उपलब्धि सुनाउने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘सहकारीको बचत हिनामिनाबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउँदै यसमा मुछिएका कसैलाई पनि नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ’, उनले भने, ‘त्यहीअनुसार ६०० भन्दा माथिलाई कारबाही गरिसकेका छौँ । जसमध्ये सहकारी ठगीका ५७५ जना अहिले जेलमा छन् ।

ओलीले अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि सहकारी प्राधिकरण पनि बनाउने गरी सरकारले कदम चालिसकेको पनि बताएका छन् ।

सम्बोधनका क्रममा ओलीले सर्वसाधारणले सहकारीमा राखेको बचत अपचलन र ठगी गर्नेमाथि सरकारले कानुनी कारवाही सुरु गरेको बताए ।

‘हालसम्म ६ सय भन्दा माथिलाई कानुनी कारबाही गरिएको छ, ५ सय ७५ भन्दा बढी त जेलमै छन्’, उनले भने, ‘सहकारी ठगहरुलाई कारवाही गर्ने मात्र होइन, बचत फिर्ताका लागि आवश्यक सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदै छ ।’

प्रकाशित मिति : ७ कार्तिक २०८१, बुधबार  ३ : २१ बजे

खाद्य तथा कृषि संगठनको सहकार्यमा खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सुरु

काठमाडौं– नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)

शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिने सचिव बैठकको निर्णय

काठमाडौं– सरकारका सचिवहरूको बैठकले शासकीय सुधारका लागि अघि बढाइएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता

रास्वापाको बागलुङ जिल्ला कार्यसमिति बदर, फेरि अधिवेशन गर्न निर्देशन

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)को बागलुङ जिल्ला कार्यसमिति बदर गरिएको छ।

बीपी स्मृति दिवसमा कांग्रेसका तीन विशेष कार्यक्रम, गगनले नयाँ अभियान घोषणा गर्ने

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले जननायक बीपी कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवस ‘जलवायु

सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक बिदालाई पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा