सरकारको सय दिन : दुई सय उद्योगमा ३४ अर्ब लगानीको प्रतिबद्धता « Khabarhub

सरकारको सय दिन : दुई सय उद्योगमा ३४ अर्ब लगानीको प्रतिबद्धता


७ कार्तिक २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


108
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको एक सय दिनको अवधिमा दुई सय उद्योगका लागि करिब रु ३४ अर्ब बराबरको लगानीको प्रतिबद्धता गरिएको छ । सरकारको एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखापरेका बताए।  

प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रकै मागबमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोगजस्ता महत्वपूर्ण आयोगको गठनले व्यवसायीमा आत्मविश्वास पलाउँदै गएको बताए। 

उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामो समयदेखि गिरेको शेयरबजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकूलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा छ ।’

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म तथा अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार र टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच सम्झौता सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। 

वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्न, मापदण्डको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल एक्रिडिएसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको उनले उल्लेख गरे। यस संस्थाले मुलुकभरका विभिन्न क्षेत्रका गुणस्तर निर्धारण गर्ने संस्थाको कार्यक्षमता, पारदर्शिता र प्रमाणिकताको मापन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्ने छ । 

चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म सङ्घीय सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही प्रतिशतले वृद्धि भई करिब ३२९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए। कुल राजस्व परिचालन १३ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको उनले बताए।

प्रकाशित मिति : ७ कार्तिक २०८१, बुधबार  ५ : ०१ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन