संघीय अस्पतालमा रेडियालोजी रिपोर्ट डिजिटल गरिने « Khabarhub

संघीय अस्पतालमा रेडियालोजी रिपोर्ट डिजिटल गरिने


७ कार्तिक २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकलाई वार्षिक एक अर्ब बराबरको खर्चभार कम गर्ने गरी सङ्घीय अस्पतालमा रेडियोलोजी फिल्म प्रयोग हटाउने निर्णय गरेका छन् ।

फिल्ममा हुने खर्च कटाएर एक्सरे, एमआरआई तथा सीटीस्क्यानको शुल्क समेत नागरिकका लागि घटाउने गरी मन्त्री पौडेलले कार्तिक ७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् । अब यस आधारमा मन्त्रालयमातहतका सङ्घीय २२ अस्पतालले क्रमैसँग नागरिकलाई डिजिटल रिपोर्ट उपलब्ध गराउनेछन् ।

स्वास्थ्यका लागिसमेत हानिकारक मानिने एक्सरे फिल्म प्रयोगमा भैरहेको ठूलो धनराशी खर्च कटौती गर्दै नागरिकलाई राहत दिने गरी यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तो निर्णय हाल सङ्घीय अस्पतालमा लागू गरिने र क्रमैसँग निजी तथा अन्य तहगत अस्पतालमासमेत विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको मन्त्रालयमा
हाल राजधानीको सङ्घीय वीर अस्पतालले वर्षमा करिब चार करोड रुपैयाँ रेडियोलोजी फिल्मका लागि खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक छ । यसैगरी कान्ति बाल अस्पतालमा करिब तीन करोड रुपैयाँ यसका लागि खर्च हुने गरेको छ ।

यो निर्णयले सङ्घीय अस्पतालको वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ बजेट बचत हुने अनुमान गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।

प्रकाशित मिति : ७ कार्तिक २०८१, बुधबार  ६ : ०० बजे

लगानी बोर्डको बैठक: दुई जलविद्युत् परियोजनाका लागि करिब २१ अर्ब लगानी स्वीकृत

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको लगानी बोर्डको

मुगुम समाज कल्याण केन्द्रद्वारा विपद् प्रभावितका लागि ६ लाख सहयोग

काठमाडौं– मुगुम समाज कल्याण केन्द्रले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा

नोबेल शान्ति पुरस्कार दक्षिण अफ्रिकी न्यायाधीश पिल्लेलाई, ट्रम्पले किन पाएनन् ?

काठमाडौं- दक्षिण अफ्रिकी न्यायाधीश नवानेथेम ‘नभी’ पिल्लेलाई यस वर्षको नोबेल

२१ किलो सुनसहित पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिक र बरामद सामग्री सार्वजनिक

काठमाडौं- काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. २, माथिल्लो भङ्गालमा घर

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १७ अर्ब ३० करोड ३ लाख ७३ हजार ३५ रूपैँया जम्मा

काठमाडौं– सरकारले लगानीसम्बन्धी सरकारी सेवालाई सरल, पारदर्शी बनाउन आवश्यक कार्यविधि