काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार गठनका सुरुवाती दिनहरूमा सत्ता पक्षीयले निकै नै प्रचार गरेको ‘संविधान संशोधन’ को एजेन्डा भुलेका छन् ।

सरकार गठनको सय दिन पूरा भएको अवसरमा बुधबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले ‘संविधान संशोधन’ मा विषय प्रवेश नै गरेनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकार ढाल्नका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीबीच गत असार १७ गते मध्यरातमा सात बुँदे सहमति भएको थियो ।

देउवा–ओली सात बुँदे सहमतिको दुई नम्बर बुँदालाई कांग्रेस–एमालेले वर्तमान सरकार गठनका समयमा निकै प्रचार गरेका थिए ।

उक्त बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा रहेका, देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख थियो ।

तर, सरकारका सय दिने प्रगति सुनाउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधनको एजेन्डामा मौन बसेका छन् ।