काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली सरकारको एजेन्डा संविधान संशोधन नभएर खारेजी गर्ने रहेको आरोप लगाएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्ड भन्छन्, ‘बयलगाडावाला सिद्धान्त त हामी सबैले सम्झेकै छौं नि त । बयलगाडाको सिद्धान्त अपनाउने साथीहरुलाई गणतन्त्र आएको पनि मन परेको छैन ।… संविधान पनि मन परेको छैन । उहाँहरुको चासोचाहिँ संविधान खारेजी हो । एकैचोटि खारेज भन्न नमिलेर मात्रै संशोधनलाई प्रयोग गर्न खोजिएको हो ।’

ओली सरकार स्थापना भएको सय दिन पुगेको छ । सय दिनको उपलक्ष्यमा देशबासीका नाममा बुधबार सम्वोधन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनबारे एकै शब्द उच्चारण गरेनन् । जबकि कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन हुँदा संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बताइएको थियो ।

त्यसो त विपक्षी माओवादीले पनि संविधान संशोधन हुनुपर्ने भन्दै आएको थियो । तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले त्यसबाट अलिकति ‘ब्याक’ भएका छन् । उनी अहिलेको प्राथमिता संविधान संशोधन नभएर इमान्दार कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा दिन्छन् ।

प्रचण्डले दशैंका बेला ललितपुरको हिमालय होटलमा मूलधारका मिडियाका सम्पादकहरुसँग समसामयिक राजनीतिबारे कुराकानी गरेका थिए । त्यहाँ सम्पादकहरुले उठाएका केही प्रश्नहरु र प्रचण्डले दिएको जवाफको सम्पादित सारांश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

ओली सरकार ढाल्ने विपक्षीबाट प्रयास भइरहेको हो ?

अहिलेको सरकारका बारेमा हामी सरकारबाट बाहिर आएपछि हामी जनताका बीचमा जाने र आफ्नो पार्टी पुनर्निर्माणतिर केन्द्रित भएका छौं । अहिले सरकार ढाल्ने वा ढलोस् भन्नेतिर कुनै सक्रियता र क्रियाशीलता छैन । हुन हुँदैन नै भनेका छौं । हामीले जनतामा जाने अवसरका रुपमा यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ ।

यहाँले कतिपय सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुमा नेपाल बंगलादेशजस्तो बन्न सक्छ भन्नुभएको सुनिन्थ्यो । अहिलेको विश्वपरिस्थिति र दक्षिण एशियाको परिस्थितिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

अहिले विश्व राजनीतिमा नयाँखालको भूराजनीतिक ध्रुवीकरण देखा परेको छ । एकथरीले तेस्रो विश्वयुद्ध शुरु भइ नै सक्यो भनेर पनि प्रचार गरेका गरेका छन् । अर्को थरीले विश्व तेस्रो विश्वयुद्धको सँघारमा छ भनेका छन् । ठूला–ठूला राजनीतिज्ञ र ठूलाठूला शक्ति राष्ट्रहरुले पनि भन्न थालेका छन् । र, त्यसको असर दक्षिण एशियामा सबैतिर परेकै छ ।

हाम्रो देशको अवस्थितिको कारणले, विशाल भारत र चीनजस्ता छिमेकीको वीचमा हुनुको कारणले विगतदेखि नै हामीलाई चुनौती पनि र अवसरहरु पनि रहँदै आएका छन् । यो वीचमा चुनौती अलि बढ्दै गएको हो कि भन्ने अनुभूत हामी सबैले गरेकै छौैं ।

विश्वमा अहिले आर्थिक शक्तिको निम्ति प्रतिस्पर्धा या विश्वशक्तिकै निम्ति प्रतिस्पर्धामा चीन र अमेरिका प्रतिस्पर्धामा निकै अगाडि छन् । र, रुसले पनि आफ्नो सुपर पावरको हैसियत गुम्न नदिनका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने कुरा पनि स्वाभाविक छ । र, खासगरी चीनसँगको प्रतिस्पर्धाको कारणले कतै नेपाल अहिलेको नयाँ शीतयुद्धको इपिसेन्टर बन्ने हो कि भन्ने खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको आकलन पनि भइराखेको छ ।

यसको असर दक्षिण एशियामा परेको छ र दक्षिण एशियामा विगत केही समयदेखि सरकार बन्ने र भत्किने क्रम जस्तो किसिमले देखा परेको छ, यो ठूलो राजनीतिक अस्थिरताको भूँवरीमा जस्तो देखिएको छ । चाहे त्यो दुई–अढाई वर्ष पहिलेको श्रीलंकाको घटना होस् या भर्खरको बंगलादेशको होस् ।

हामीकहाँ त हाम्रो मौलिकतामा छ भन्छु मचाहिँ । हाम्रो सरकार बन्ने भत्किने क्रम अन्तरराष्ट्रिय कारणले भयो भन्नुचाहिँ अलि अनुचित हुन्छ । यसमा हाम्रो आफ्नै आन्तरिक राजनीतिक डाइनामिक्सले गर्दा भएको छ । तर, पनि यसमा फेरि दिन प्रतिदिन अन्तरािष्ट्रय चलखेल, दबाव हुँदै जान्छन् भन्ने कुराको आकलन पनि गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा भएको पछिल्लो सरकार परिवर्तनको कारक आन्तरिक हो कि बाह्य ?

अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिका कारण हाम्रोमा सरकार यताउता हुने गर्‍यो भन्ने गरिन्छ तर यो मुख्य चाहिँ होइन । केही न केही सबैको इन्ट्रेस्ट त हुन्छ, यो हामी सबैले बुझेकै कुरा हो । तर, अहिले त्यसै कारणले सरकार परिवर्तन भयो भन्ने मैले त्यति ठानेको छैन । र, हाम्रो आन्तरिक राजनीति कति आन्तरिक छ भन्ने कुरा त नेपालको इतिहासमा सुघौली सन्धीदेखि १९५० सन्धीदेखि, १९४७ को त्रिपक्षीय (बेलायत, भारत र नेपाल) सन्धीदेखि त्यसपछि भएका थुप्रै सन्धी सम्झौताका आधारमा भन्नुपर्छ हाम्रो राजनीतिक कति आन्तरिक छ, कति छैन ।

तर, मैले यतापट्टि खासगरी विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको राजनीतिलाई हेर्दा हामीले कयौंपटक हाम्रो राजनीतिलाई हामीले आफ्नै हातमा राखेका छौं । यो कुरा गर्वका साथ भन्न सकिन्छ ।

संविधान बनाउने बेलामा निर्णय हामीले गरेको हो । आन्तरिक शक्तिहरुलाई त्यस्तो निर्णय गर्न नदिने दबावलाई हामी सबै राजनीतिक दलका नेताहरुले झलेकै हो । निर्वाचनका बेलामा पनि त्यस्तो भएकै हो । सरकार वठन पुनर्गठनका बेलामा पनि दबावहरु हामीले महसुस गर्ने गरेकै हौं । कैयौं पटक ती दबावलाई सामना गरेर हामीले नै निर्णय गरेको हो ।

त्यसकारण यति आउँदा हामी अलि स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्नेतिर पनि पटक–पटक गएका छौं । पटक–पटक अप्ठ्यारोमा पनि परेका छौं । हामीसँग दुईटै पाटो छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

दशैंको मुखैमा जनताले भीषण बाढी–पहिरोको प्रकोप झेल्नुपर्‍यो । यस्तो विपदका बेला सरकारले खेलेको भूमिकालाई विपक्षी दलको नेताको हैसियतले कसरी लिनुभएको छ ?

हाम्रो देशको खाली भूराजनीतिको मात्रै कुरा होइन, हाम्रो भौगोलिक बनावटको कारणले पनि हामी जहिले पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने देशभित्र रहेछ कि भन्याजस्तो अवस्था छ । वर्षा लाग्यो, बाढी पहिरो आउने, बर्सेनि असाधारण धन–जनको क्षति हुने । गर्मी लाग्यो भने वनजंगलमा आगलागी भएर सखाप हुने खतरा । तराईमा आगलागीका घटनाबाट ठूलो धनजनको क्षति हुँदै आएको छ । जाडो लाग्यो भने शीतलहरबाट मान्छे मर्ने ।

यसरी हेर्दा यो मौसम र भूगोलसँग तादात्म्य हुने गरी हाम्रो राज्यका नीतिहरु बनेनन् कि ? हाम्रा भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बिन्धत नीतिहरु भूगोलसँग राम्ररी तालमेल मिलाएर हुनुपर्नेमा विकासका नाममा एकपक्षीय रुपमा, राम्रो अध्ययन नगरिकन बन्न थालेका बाटोघाटोहरुले पनि हामीलाई क्षति भएको हो कि ? अहिले बागमतीमा जे देखापर्‍यो, गिटी बालुवा निकाल्ने नाममा भएका कार्यहरु पनि कारण बने कि ? या हाम्रो भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बिन्धत समग्र सामाजिक–आर्थिक नीतिकै समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको हो कि ? हामीले यतातिर पनि बल गरेनौं र ध्यान दिएनौं भने बर्सेनि हरेक मौसममा हामीले त्यस्तै क्षति ब्यहोर्नुपर्ने र जहिले पनि शोक व्यक्त गर्ने, श्रद्धाञ्जली दिने भनेर औपचारिकता पूरा गर्नुपर्ने जस्तो हुन गएको छ, यसमा अब शायद समय आयो, हामीले नीतिगत नै समीक्षा सुरु गरौं ।

हाम्रो विकास निर्माणसँग सम्बिन्धत, हाम्रो शिक्षासँग सम्बन्धित, हाम्रो चेतनासँग सम्बन्धित, हाम्रो भूगोल, नदीनाला, जडीबुटी या यावत प्राकृतिक स्रोत परिचालनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि गम्भीर बहस र समीक्षा गर्नेतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

देशको राजनीतिक परिस्थितिको कुरा गर्दा र भर्खरको बाढी पहिरोको कुरा गर्दा हामीकहाँ त्यति सहज भइराखेको छैन । हाम्रा न्यूनतम तयारीहरु पनि राज्यका तर्फबाट हुनुपर्ने र हुन सक्नेजति पनि भएन । क्षतिको न्यूनीकरण गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि भएन भन्ने जनगुनासो छ ।

तर, मैले जतिबेला राष्ट्रमा गम्भीर संकटको स्थिति पैदा हुन्छ, त्यतिबेला मेरो जहिले पनि एकता र समझदारीतिर सामुहिक ढंगले संटको सामना गर्नेतिर मेरो जोड जान्छ । अलिकति तीखो आलोचना, प्रतिआलोचना भने पनि संकटका बेलामा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, मिडिया र सबै सामाजिक संघसंस्था र नागरिक समाज मिलेर संकटको सामना गर्ने हाम्रो परम्परा पनि छ । मैले अहिले पनि त्यही स्पिरिटमा संकटको सामना गरौं भनेको छु । अहिलसम्म पनि पीडितहरुले राहत पाइएन भनिरहेका छन् । त्यसपछि पुनस्थापना र पुनर्निर्माणको चुनौती पनि छ ।

त्यसकारण अहिले पनि यो अप्ठ्यारो घडीमा बाहिर भन्दाखेरि पनि सरकारलाई गाली गर्नेतिर होइन, सरकार अझ बढी सतर्क होस्, बाढी पहिरो आइसकेपछि जति भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, त्यो पुगेन भन्ने जनगुनासो छ । सुरुका दिनमा त सरकारका तर्फबाट अझै धेरै नै कमी भयो भन्ने छ ।

तर, अबचाहिँ त्यसलाई फेरि समीक्षा गरेर सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्‍यो । पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा अब सामान्य छैन । हामीले जियोलोजिकल अध्ययन पनि गरेर काम गर्नुपर्ने छ ।

महाँ ललितपुरको महांकालका पदाधिकारीहरु आउनुभएको थियो । त्यहाँ एउटा त्यस्तो गाउँ छ, जहा मानिसहरु बस्न सम्भव नै छैन । पूरै सरकारले लिनुपर्ने र उपयुक्त बसोबासका लागि सरकारी जग्गा दिनुपर्ने स्थिति छ । अन्यथा त्यो गाउँ कुनै पनि दिन ध्वस्त हुन्छ भन्ने उहाँहरुले बताउनुभएको छ । यस्ता विषयलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ । विगतमा भूकम्प भएका बेलामा पनि हामी राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढेका थियौं ।

देशमा आर्थिक विकास गर्ने, आशा जगाउने र संविधान संशोधन गर्ने भनेर कांग्रेस एमालेको सरकार बनेको छ । तर, देश झन् झन् संकटतिर अघि बढेको विपक्षीको आरोप सुनिन्छ । तपाईको विचारमा अहिले देशमा आन्तरिक राजनीतिक संकट कति हो ? के अहिले राजनीतिक छ ?

मैले यसअघि यो विषयमा त्यति धेरै अहिले नै, यति नै बेला जान उचित ठानेको छैन भनेर भनेको थिएँ । मुख्यतः बाढी पहिरोको कारणले पनि र आन्तरिक राजनीतिक संकटको विषयमा बढी बोल्न नचाहेको हो । संकट छैन भन्ने कुुराचाहिँ होइन । मैले यो कुरा संसदमा बोल्दाखेरि पनि र बाहिर सार्वजनिक रुपमा पनि भनेकै छु– संकट त छ । किनभने, पहिलो र दोस्रो पार्टीले जुन तरिकाले सरकार बनाउनुभयो, संकट त्यहीँ छ । संकटको चुरो त्यहीँ नै छ ।

सामान्यतः संसदीय प्रणालीमा यस्तो (पहिलो र दोस्रो दल मिरेर सरकार बनाउने) हुँदैन । यो त हामी सबैले बुझेकै कुरा हो । तर, उहाँहरुले अपनाएको तरिका पनि गलत छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने थियो भने उहाँहरुले यो समीकरण बनाउनु अगाडि म (प्रधानमन्त्री) सँग भन्न हुँदैनथ्यो ? हामी संविधान संशोधनको कोसिस गर्दैछौं, तपाईको दलको पनि सहमति चाहियो भन्नुपर्दैनथ्यो ? यसो भनेर संविधान संशोधनको वातावरण बनाउन आवश्यक थिएन त ?

यदि सोझो मनले साँच्चै नै देश र जनताको समस्याप्रति गम्भीर र जिम्मेवार बनेर भनेको भए त लुकाउनुपर्ने, छल्नुपर्ने, ढाँट्नुपर्ने हुँदैनथ्यो नि त । यो त हामी सबैले बुझेका छौं नि । त्यसैले संकट छ ।

संकट त्यहीँ छ । प्रथमतः संसदीय प्रणालीमा यसरी सरकार बन्दैन । बने पनि यो तरिकाले त झन् बन्दैन । यति धेरै छलछाम र यति धेरै बेइमानीबाट सरकार बनाउने भनेपछि संकट त्यहीँ छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो भन्दा बढी म अहिले भन्दिनँ । संकट त छ ।

सरकारले संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएको कांग्रेस–एमालेको सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख छ । सरकारबाट भएको संविधान संशोधनको गृहकार्यबारे यहाँको प्रतिक्रिया के छ ?

हामी संविधान संशोधन र परिमार्जनको विल्कुल विरोधी होइन । पहिला दुईपटक त हामीले संविधान संशोधन गर्‍यौं पनि । दुईपटक मैले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा राखेको थिएँ । मैले त्यतिबेला संविधान संशोधनको प्रस्ताव खास गरी मधेसी जनताको र मधेसी राजनीतिक दलहरुको चाहनाअनुसार दर्ता नगरेको भए चुनावमा मधेसी दलहरुलाई सामेल गर्न सायद सम्भव थिएन । उहाँहरुलाई यो विश्वास भयो कि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संविधान संशोधन गरेर भए पनि मधेसका जनताको मुद्दालाई सम्वोधन गर्न अगाडि बढेको छ । यो विश्वास उहाँहरुलाई भयो र निर्वाचनतिर देश जान सक्यो ।

अहिले बनेको सरकारको मूल उद्देश्य संविधान संशोधन होइन । बाहना हो संविधान संशोधन । मुख्य कुरा सरकार नै हो । किनभने, अघिल्लो सरकारले भ्रष्टाचारका विरुद्ध, सुशासनको पक्षमा केही पहल गर्न थालेपछि चैं अब सत्ता नहुने हो भने अप्ठ्यारोमा पर्ने भइयो भन्ने कारणले नै बनेको हो यो सरकार । संविधान बनाउने त एउटा दिनपर्‍यो भनेर दिइएको मात्रै हो ।

संविधान संशोधनको बहस त अरु बाहिर नागरिक समाजले पनि, बुद्धिजीवीहरुले पनि चलाउन थालेका छन् । तर, सरकारमा भएका पार्टीमध्ये पनि मलाई लाग्छ, एमाले नेतृत्वका साथीहरुलाई नै बढी यो संविधान घाँडो लाग्छ । सुरुदेखि नै हो । यो कुनै लुकीछिपीको कुरा होइन ।

संविधान बनाउने बेलामा हामी चाहँदैनथ्यौं भन्ने साथीहरु नै पार्टीको पनि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, सरकारको पनि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई यो संविधान सुरुदेखि नै मन परेको छैन । उहाँहरुले यो संविधान कहीँ न कहीँ आफ्नो उद्देश्य भन्दा बाहिर भएको ठान्नुहुन्छ र उहाँहरुलाई बढी चासो छ । उहाँहरुको चासो संविधान संशोधनमा हो भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । उहाँहरुको चासोचाहिँ संविधान खारेजी हो । उहाँहरुको चाहनाचाहिँ संविधान खारेजी हो । अब एकैचोटि खारेज भन्न त मिल्ने भएन भनेर मात्रै संशोधनलाई प्रयोग गर्न खोजिएको मात्र हो ।

हिजो जसरी सदन पटक–पटक विघटन भयो, विघटन गर्नुहुँदैन भनेर जनताले भन्दाभन्दै पनि त्यो सदन विघटन मात्रै थिएन, त्यसको उद्देश्य संविधान विघटन थियो । त्यसकारण अहिले पनि जो साथीहरुले संविधान संशोधनमा अलि बढी बल गर्नुभएको छ, उहाँहरुको चाहना त्यस्तो हो भन्ने लाग्दैन, उहाँहरुको ध्यान सरकारमा छ । र, संविधान संशोधनमा होइन, उहाँहरुको ध्यान संविधान खारेजीमा छ ।

उहाँहरुलाई समावेशिता त्यति मन परेको छैन । समानुपातिक त झन् मन परेको छैन । संघीयता पनि मन परेको छैन । अन्ततः गणतन्त्र पनि धेरै मन परेको छैन है सरकारलाई चैं । किनभने, बयलगाडावाला सिद्धान्त त हामी सबैले सम्झेकै छौं नि त । बयलगाडाको सिद्धान्त अपनाउने साथीहरुलाई गणतन्त्र आएको पनि मन परेको छैन नि मनभित्र त ।

लागू गर्नेतिर ध्यान नदिने, अनि त्यसपछि संविधान भएन भन्ने कुरा चाहिँ यो हलो आफूले अड्काउने, गोरु चुट्ने भन्ने चलन छ नि, त्यस्तै हो  

मैले साथीहरुलाई अलिकति आलोचनात्मक ढंगले भन्ने गरेको छु, तपाईहरुले यो संविधानको प्रस्तावनादेखि अन्त्यसम्म माओवादीको अनुहार देख्नुहुन्छ । त्यसो हुनाले संविधानमा उत्पीडित जनताले अधिकार पाए भन्नेतिर होइन कि यहाँ माओवादीको छाया देखिन्छ भन्ने उहाँहरुलाई लाग्छ । त्यसैले उहाँहरुको टार्जेट चाहिँ अर्को हो ।

मलाई जहाँसम्म लाग्छ, संविधान संशोधनको कुरा उठाउने नैतिक र राजनीतिक दुबै अधिकारचाहिँ माओवादी केन्द्रले राख्छ । यो मैले भनेकै छु र साँचो कुरा पनि यही हो । तर, अहिले नै संविधान संशोधन भनेर बढी चर्चा गर्नुभन्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा चाहिँ संविधान कार्यान्वयन हो भन्ने छ मेरो चाहिँ ।

यो कुरा आज म बढो प्रष्टसँग चाहन्छु– उहाँहरुले संविधान संशोधनको बाहना बनाएर देशमा झन् राजनीतिक संकट चर्काउन खोजेको सन्दर्भमा हामीले भने पनि हाम्रो प्राथमिकता, अहिले चाहिँ यति नै बेला संविधान कार्यान्वयन हो ।

किन ?

प्रदेशलाई दिने भनेको अधिकार अहिलेसम्म दिन हिच्किचाहट भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु नै संघीय निजामति ऐन मैले १८ महिना लगाएर मेहनत गरेर सदनमा पुर्‍याएको पनि पास गर्नेतिर किन ध्यान छैन ? प्रहरी समायोजन ऐन बन्यो ०७६ मा कार्यान्वयन गर्न लगातार बल गर्दा कायान्वउन हुन किन दिइएको छैन ? ठूला दलहरु नै त्यसको बाधक किन बनेका छन् ? प्रहरी र ब्यूरोक्रेसी नभइकन सरकार हुन्छ त ? अनि प्रदेशको सरकारले प्रभावकारी काम गरेनन् भन्ने अधिकार राजनीतिक नेतृत्वलाई छ त ? मेरो विचारमा त्यो अधिकार छैन ।

त्यस्तै संघीय शिक्षा ऐन या अन्य संविधानले परिकल्पना गरेका विषयहरु पनि छन् । जस्तो मैले यो पनि भन्ने गरेको छु, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको परिकल्पना पनि संविधानले गरेको छ । कतिपय समुदायलाई संरक्षित गर्नुपर्ने, कतिपयलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने र कतिपयलाई विशेष क्षेत्रको मान्यता दिएर विकास गर्नुपर्ने कुरा पनि गरेको छ संविधानले । जनताको पक्षमा छ यो । सिंगै राष्ट्रलाई एकतावद्ध गर्ने, सबै जनता, वर्ग र समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरा छ संविधानमा । यो लागू गर्नेतिर ध्यान नदिने, अनि त्यसपछि संविधान भएन भन्ने कुरा चाहिँ यो हलो आफूले अड्काउने, गोरु चुट्ने भन्ने चलन छ नि, त्यस्तै हो ।

त्यसो त यसअघि माओवादीले पनि संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । अहिलेको प्राथमिकता के हो ? संविधान संशोधन वा कार्यान्वयन ?

पहिला संविधानको कार्यान्वयन ठीक ढंगले गर्नुपर्‍यो । अनि त्यसले परिणाम दिएन भने हामीले १० वर्षपछि समीक्षा गर्ने त भनेकै हो । तर, अहिलेको प्राथमिकता मेरो विचारमा चाहिँ ठीक ढंगले संविधानको कार्यान्वयन हो । इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने र जनतालाई त्यसको परिणाम महसुस गराउने मुख्य कुरा हो । यसलाई अर्को उल्टो दिशातिर लैजानु ठीक होइन ।

तर, संविधान संशोधनको गृहकार्य हुँदैछ भन्ने सुनिन्छ नि ?

संविधान संशोधनबारे सरकारले गरेको भनेको गृहकार्यको कुनै अर्थ छैन । उहाँहरुले गृहकार्य गरेर संविधान संशोधन हुने कुरा होइन । मैले एउटा कुरा भनेको छु, तपाईहरुले पनि नोट गर्नुभएको होला, अहिलेको संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौताको अंग पनि हो । यो कुरा बिर्सिइयो भने देश फेरि एकचोटि राजनीतिक भूँवरीमा पर्ने सम्भावना छ ।

हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैगर्दा विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्य परिच्छेदहरु अन्तरिम संविधानको अंग बनायौं । अनि संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि पनि त्यो सबैलाई संविधानकै अंग भनिएको छ । त्यसकारण विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्योसँग सम्बन्धित कामहरु बाँकी रहँदासम्म सम्झौताका पक्षधरहरुका बीचमा समझदारी नबनाइकन संविधान संशोधन गर्नु शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत जानु हो । मेरो विचारमा त्यो राजनीतिक बेइमानी हुनेछ ।

शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता अहिलेसम्म जीवित छ, एक शब्द पनि ऊसँग नसोधिकन संशोधन गर्छु भन्नु चाहिँ मिल्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

केपी ओलीसँग पछिल्लो गठबन्धन गर्नु गल्ती भयो भन्ने माओवादीको निष्कर्ष हो ?

हामी अहिले गम्भीर समीक्षामा छौं । पार्टीभित्र तपाईहरुले देखिहाल्नुभयो, मैले सबै प्रदेशमा गएर सबै केन्द्रीय सदस्यहरु र प्रदेशका पदाधिकारीहरुसमेतको राय सल्लाह लिएको छु । र, त्यसमा हामीले समीकरणका बेला सबैमा गल्ती गरियो भन्ने त छैन तर पछिल्लो चरणमा खास गरी एमालेसँग गरिएको समीकरणमा हामी चुक्यौं ।

हामीले वस्तुगत परिस्थितिलाई ठीक ढंगले मूल्यांकन गर्न सकिएन भन्ने चाहिँ महसुस गरिएको छ । नियत राम्रो त थियो तर नियतले मात्रै काम गरेन । परिणाम हामीले सोचेजस्तो नआएपछि त्यहाँ त्रुटि त भयो । अब स्वर्ग र नर्क सँगै जाने भनेर कांग्रेससँग हस्ताक्षर गरिसकेपछि भन्ने भनेको त यो कहाँसम्म हो !

अघिल्लो दिन नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने भनेर हस्ताक्षर भइसक्यो, भोलिपल्ट बिहान आएर स्वर्ग र नर्क तपाई हामी सँगै जाने हो, ढुक्क हुनुहोस् केही हुँदैन भन्न सक्ने । यसो भन्ने सक्ने कुरा नै मलाई त अनौठो लागेको छ । कसरी भन्न सकेको हो नेताले । अहिलेको देशको प्रधानमन्त्रीले ।

मैले त्यतिबेला तपाईलाई प्रधानमन्त्री नै चाहिएको भए छाडिदिन्छु है भनेर त्यो दिन तीनचोटि भनेको छु । फेरि समीकरण भत्काउँदा जनतामा झन ठूलो अन्योल हुन्छ, नेताहरुप्रति यसै पनि जनतामा नकारात्मक भावना बढिरहेको छ, तपाईलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको हो भने म दिन्छु भनेको थिएँ । हैन, त्यहीबेला भन्या हो उहाँले स्वर्ग र नर्क साँगै जाने भनेर ।

भनेपछि, यो स्तरको नैतिक धरातल भएको नेतृत्व एमालेमा देखियो । अहिलेका प्रधानमन्त्री त्यसबेला मकहाँ कहिले सिंहदरबार, कहिले बालुवाटार आउनुहुन्थ्यो र केही हुँदैन है, यो कांग्रेसजस्तो फटाहा पार्टी, दलालसँग म जान्नँ, मैले जति त कांग्रेसलाई कसले भोगेको छ र भनिरहनुहुन्थ्यो । मूल नेताले नै भनेपछि होला कि भन्ने लाग्यो । म चुकेको त्यहीँ हो ।

हालै सम्पन्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भूटान भ्रमणबारे के भन्नुहुन्छ ?

मेरो विचारमा यो पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक संकटकै एउटा अभिव्यक्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो कहाँ पुगेर कसरी अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने कुरा त अहिले ‘फोरकास्ट’ गर्न सकिँदैन । तर, भूटानमा जाने र त्यहाँ जुन किुिसमको स्वागत पूर्वराजालाई भयो, र त्यसपछिका जे राजनीतिक अभिव्यक्तिहरु आएका छन्, त्यसलाई म संकटकै निरन्तरता ठान्छु । तर, मलाई चाहिँ कहीँ कतै फेरि राजतन्त्र फर्कन्छ भन्नेचाहिँ लाग्दैन । कतैबाट त्यो सम्भव छैन ।

एउटा त इतिहासको विकासको दृष्टिकोणले हामी राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा गइ नै सकेका छौं । गणतन्त्रमा गएसकेका जनता सजिलै फेरि राजतन्त्रतिर फर्किने भन्ने विश्व इतिहासमा अपवाद त होलान् तर नेपालमा त्यस्तो हुँदैनन् ।
अर्कोचाहिँ वर्तमान राजा र उनको परिवारको कारणले पनि त्यो सम्भव छैन । तैपनि यसले संकटको अभिव्यक्ति भने गरेको छ ।