राजस्व कार्यालय भरतपुरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष « Khabarhub

राजस्व कार्यालय भरतपुरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष


८ मंसिर २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर परिसरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनले जीआईजेडको सहयोगमा सहायता कक्ष स्थापना गरेको हो ।

कक्षको शुक्रबार एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरिएको छ । जीआईजेडमा नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि पाउलिना क्याम्पोस मोन्ट्रेरस, चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेल, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्का र उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष सुमनकुमार श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् ।

सो अवसरमा जीआईजेडका प्रतिनिधिहरु, उद्योगी व्यवसायी, लेखासँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिको उपस्थिति थियो ।

सङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठले सहायता कक्षमा कम्प्युटर, प्रिन्टर, डिस्प्ले बोर्डलगायत सामग्रीसहित सङ्घले एकजना कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ । ती कर्मचारीमार्फत करदाताहरुलाई दर्ता, नवीकरण, करचुक्ता, कर शिक्षा–परामर्श लगायतका सेवा दिइनेछ ।

कार्यालयका प्रमुख खड्काले यस कार्यालयअन्तर्गत ७४ हजार करदाता रहेको भन्दै सेवाग्राहीको सहजीकरणका लागि कक्ष प्रभावकारी बन्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : ८ मंसिर २०८१, शनिबार  १० : ०१ बजे

सरकारसँग जनता असुरक्षित हुन थाले : एमाले सचेतक घतानी (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं- नेकपा एमालेको एघारौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएकी निता

पश्चिम एसियामा मिसाइल चल्दा नेपालका सडकमा असर, बिटुमिन नआउँदा रोकियो कालोपत्र

काठमाडौं- इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको युद्धले यतिबेला पश्चिम एसियालाई

रास्वपा उपनेता पराजुली भन्छन् : अरू दलले नगरेको काम गरेका छौँ, नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रलाई मार्गनिर्देशन गर्छ

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपनेता पराजुलीले सरकारको नीति

‘पारस्परिक लाभ, सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध’

काठमाडौं- सरकारले छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक लाभ, सम्मान र

आजका समाचार : आयो नीति तथा कार्यक्रम, संसद्‌मा पुगे आठवटै अध्यादेश, सरकारलाई सर्वोच्चको धक्का र राष्ट्रपति ट्रम्प बुधबार चीन जाँदै

भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गरिनेसरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन