घुस आरोपले भारतीय धनाड्य अदानी समूहलाई धक्का « Khabarhub

घुस आरोपले भारतीय धनाड्य अदानी समूहलाई धक्का


८ मंसिर २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


162
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँदिल्ली – विश्वकै धनी व्यक्तिमध्येका एक भारतीय धनाड्य गौतम अदानीले आफ्नो विश्वव्यापी ऊर्जा र पूर्वाधार साम्राज्य विस्तार गर्ने तीव्र प्रयासलाई अमेरिकी घूसखोरीको आरोपले धक्का दिएको छ ।

कैयौँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालिक तथा अदानी समूहका अध्यक्षसमेत रहेका अदानीले र उनको समूहलाई आरोपले क्षणिकरूपमा क्षति पुर्‍याएको र आर्थिक पुनरागमन गर्न लामो समय नलाग्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । 

अदानी र उनका सहयोगीहरूले आकर्षक सरकारी सम्झौताका लागि २५ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी घूस दिएको दावी गर्दै न्युयोर्कमा बुधबार भएको दोषारोपणले उहाँको कम्पनीको स्टकको उन्मादपूर्ण बिक्रीलाई प्रभावित पारेको छ । 

न्यूयोर्कमा घूस दिएको दावी गरिएको केही घण्टाभित्रै भारतका विपक्षी नेता राहुल गान्धीले अदानीलाई पक्राउ गर्न माग गरेका थिए।  आरोपपछि केन्याका राष्ट्रपति विलियम रुटोले करिब २.५ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको विमानस्थल र बिजुली सम्झौता रद्द गरेको घोषणा गरेका छन्। 

अदानी समूहले घूसखोरीको आरोपलाई ‘आधारहीन’ भन्दै खारेज गरेको छ तर ‘कर्पोरेट गभर्नेन्स एडभाइजरी फर्म इनगभर्न रिसर्च सर्भिसेज’का संस्थापक श्रीराम सुब्रमण्यमले भने यसको ‘ठूलो’ प्रभाव रहेको बताएका छन्। 

सुब्रमण्यनले बैङ्गलोरबाट भने, ‘उनीहरूले अपिल गरेर आफ्नो रक्षा गर्नेछन्, वा नयाँ सम्झौताका लागि जानेछन्।’

प्रकाशित मिति : ८ मंसिर २०८१, शनिबार  ४ : १८ बजे

सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षको सुझाव- संवैधानिक निकाय भत्काउने काम नहोस्

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आह्वान गरेको सर्वदलीय

आज पनि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? 

काठमाडौं– स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य ३ लाख मुनि झरेको

खोटेहाङका चार कृषकसहित विभिन्न व्यक्ति तथा संस्था पुरस्कृत

खोटाङ– खोटेहाङ गाउँपालिकाले चार कृषकसहित उत्कृष्ट विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी तथा

कीर्तिमानी १०० औँ टी-२० खेलमा हङकङसँग फाइनल खेल्दै दीपेन्द्रसिंह ऐरी

काठमाडौँ – नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर दीपेन्द्रसिंह ऐरीले सोमबार

माइतीघरमा जनमत पार्टीको प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ– जनमत पार्टीले स्थानीय तहको अधिकार तथा स्वायत्तता कार्यान्वयनको माग