पाकिस्तानमा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न पोलियो खोप अनिवार्य « Khabarhub

पाकिस्तानमा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न पोलियो खोप अनिवार्य


८ पुस २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – पाकिस्तानको प्रान्त खैबर–पख्तुनख्वामा (के–पी) सरकारले जन्म, मृत्यु र विवाह प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गर्नको लागि पोलियो खोप अनिवार्य गरेको छ ।

यो उपाय पोलियो उन्मूलन गर्न प्रान्तको निरन्तर प्रयासलाई बलियो बनाउनको लागि हो । यस निर्देशन अन्तर्गत आफ्ना बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाउन अस्वीकार गर्ने परिवारहरूलाई यी आवश्यक कागजातहरूमा पहुँचबाट वञ्चित गरिनेछ ।

मुख्यतया पेशावर र गाउँ काउन्सिल वरपरका क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, नीतिले व्यापक खोप सुनिश्चित गर्ने र कमजोर समुदायहरूमा पोलियो प्रसारणको जोखिम कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

स्वास्थ्य विभागका एक प्रवक्ताले भने, ‘उक्त निर्णयले प्रत्येक बालबालिकालाई खोप लगाउने सुनिश्चित गर्ने र भविष्यका पुस्तालाई पोलियोबाट जोगाउन आवश्यक सबै कदम चालिरहेका छौं ।’

पोलियो उन्मूलन पाकिस्तानमा निरन्तर चुनौती भएको छ । व्यापक अभियानका बाबजुद पनि केही परिवारहरू विभिन्न कारण देखाउँदै आफ्ना बालबालिकालाई खोप लगाउन हिचकिचाउँछन् । सरकारले यस नीतिलाई यस्तो प्रतिरोधलाई हटाउन र खोपको कभरेज सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा हेर्छ ।

यस पहललाई स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ । महत्त्वपूर्ण कागजातहरू जारी गर्ने कार्यलाई खोप अनुपालनसँग जोडेर, केपी सरकारले प्रदेशलाई पोलियोमुक्त बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ पुस २०८१, सोमबार  ५ : १४ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच