पाकिस्तानमा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न पोलियो खोप अनिवार्य « Khabarhub

पाकिस्तानमा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न पोलियो खोप अनिवार्य


८ पुस २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – पाकिस्तानको प्रान्त खैबर–पख्तुनख्वामा (के–पी) सरकारले जन्म, मृत्यु र विवाह प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गर्नको लागि पोलियो खोप अनिवार्य गरेको छ ।

यो उपाय पोलियो उन्मूलन गर्न प्रान्तको निरन्तर प्रयासलाई बलियो बनाउनको लागि हो । यस निर्देशन अन्तर्गत आफ्ना बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाउन अस्वीकार गर्ने परिवारहरूलाई यी आवश्यक कागजातहरूमा पहुँचबाट वञ्चित गरिनेछ ।

मुख्यतया पेशावर र गाउँ काउन्सिल वरपरका क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, नीतिले व्यापक खोप सुनिश्चित गर्ने र कमजोर समुदायहरूमा पोलियो प्रसारणको जोखिम कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

स्वास्थ्य विभागका एक प्रवक्ताले भने, ‘उक्त निर्णयले प्रत्येक बालबालिकालाई खोप लगाउने सुनिश्चित गर्ने र भविष्यका पुस्तालाई पोलियोबाट जोगाउन आवश्यक सबै कदम चालिरहेका छौं ।’

पोलियो उन्मूलन पाकिस्तानमा निरन्तर चुनौती भएको छ । व्यापक अभियानका बाबजुद पनि केही परिवारहरू विभिन्न कारण देखाउँदै आफ्ना बालबालिकालाई खोप लगाउन हिचकिचाउँछन् । सरकारले यस नीतिलाई यस्तो प्रतिरोधलाई हटाउन र खोपको कभरेज सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा हेर्छ ।

यस पहललाई स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ । महत्त्वपूर्ण कागजातहरू जारी गर्ने कार्यलाई खोप अनुपालनसँग जोडेर, केपी सरकारले प्रदेशलाई पोलियोमुक्त बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ पुस २०८१, सोमबार  ५ : १४ बजे

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति फुजिमोरीद्वारा पेरुमा ‘नयाँ अध्याय’ सुरु हुने घोषणा

लिमा- पेरुकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति केइको फुजिमोरीले आफ्नो निर्वाचनसँगै देशमा ‘नयाँ अध्याय’

सरकारको ‘घरघरमा सरकारी सेवा’ अभियान : दुई लाखभन्दा बढी राहदानी हुलाकमार्फत पठाइयो

काठमाडौं- सरकारले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘घरघरमा सरकारी सेवा’

सय दिनमा भूमि प्रशासन, सहकारी नियमन र प्रशासनिक सुधारमा उल्लेख्य प्रगति

काठमाडौं- सरकारले आफ्नो १०० दिनको कार्यकालमा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी क्षेत्रको