नेपालको समाज यतिखेर सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न देखिएका, आरोप लागेका र गिरफ्तारी परेका केही नेताहरू गिरफ्तारी परेपछि तरङ्गित देखिन्छ । मुख्यतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको गिरफ्तारी मामिलालाई विषयान्तर गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि मानिस कानूनभन्दा माथि हुन सक्दैन । कसैमाथि कुनै आरोप लाग्छ भने उसले कानूनी सफाइ पाउनुपर्छ । यदि गल्ती गरेको छ भने सजाय पाउनुपर्छ ।

जुन आरोपमा रास्वपा सभापति गिरफ्तारी परेका छन्- नेपालमा नेता गिरफ्तारीको यो नै पहिलो घटना होइन । यो भन्दा अघि सांसद् भइसकेका इच्छाराज तामाङ लगायत कयौं व्यक्तिहरू पनि यस्तै प्रकारको ठगी प्रकरणमा गिरफ्तार भइ अहिले जेल सजाय भोगिराखेका छन् । यही प्रकरणमा पनि पूर्व डीआइजी भइसकेको मानिस छविलाल जोशी गिरफ्तारी परेरै अहिलेसम्म कस्टडीमा नै छन् ।

यस प्रकारको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई विगतदेखि नै कारबाही हुँदै आएको सन्दर्भमा रास्वपाको सभापति भएको हुनाले छुट पाउनुपर्छ अर्थात् कुनै पार्टीको नेता भएकोले छुट पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लागु नहुनुपर्ने हो । त्यसैले यस्तो बहस हुनुहुँदैन । बरु राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले आफूमाथि आरोप आइसकेपछि ‘ल ! ममाथि अनुसन्धान गर्नुहोस्, सघाउँछु’ भनी सहज रूपमा लिएर सफाइ दिने मौका लिनुपर्छ ।

राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले आफूमाथि आरोप आइसकेपछि ‘ल ! ममाथि अनुसन्धान गर्नुहोस्, सघाउँछु’ भनी सहज रूपमा लिएर सफाइ दिने मौका लिनुपर्छ ।

त्यसो नगर्दा झन् आशङ्का उत्पन्न भएको छ । कयौँ गम्भीर प्रकारका आरोपहरू आउँछन्, अनि ‘मलाई थाहा छैन’ भन्ने, ‘म हुँदै हैन’ भन्ने अझ केही सीप लागेन भने ‘त्यो फलानोले त्यस्तो अपराध गर्दा हुने, मैले यति गर्न नहुने’ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुनु हदैसम्म गलत हो । उजुरी परेका व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धान दायरामा ल्याउने कुरा कानूनसम्मत भएको हुनाले हामीले यसमाथि थप प्रश्न उठाइराख्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने विषय हो जस्तो लाग्दैन ।

सहकारी ठगीको कुरामा रास्वपाका नेताको नाम वर्ष दिनदेखि मुछिएको छ । काङ्ग्रेस नेता धनराज गुरुङको नाम हालसालै मुछियो । उनीमाथि पनि अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । यस प्रकारको अपराधमा संलग्न मान्छेले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन र पाउँदैनन् भन्ने छ । त्यसैले ‘फलानोलाई किन नगरेको र मलाई नै मात्र किन गरेको ?’ भन्ने कुरा नै गलत हो । ‘गल्ती चाहिँ मबाट भएको हो, अपराध मबाट भएको हो, तर कारबाही मात्रै किन मलाई भयो ? सबैले लुटेका छन्, चोरी गरेका छन्, मैले किन गर्न नपाउने ?’ भनेजस्तो शैलीमा प्रस्तुत हुन मिल्दैन ।

अहिले भाटभटेनीको जग्गा दान दिने भन्ने कुरा ओझेलमा पार्ने हिसाबबाट यो प्रकरण आयो भनिएको छ । रविमाथिको अनुसन्धान र यो दुई फरक विषय हुन् । भाटभटेनीको जग्गा चाहिँ दान पर्‍यो । दान चाहिँ कस्तो मान्छेबाट लिएको भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको एउटा विवादास्पद व्यापारीबाट ! आफ्नो ढाकछोप गर्न, अपराधहरूलाई छोपछाप बनाउन, बलियो पार्टीको समर्थन प्राप्त गर्न गरेको आशङ्कामा उत्पन्न विवाद हो । यो बेग्लै पाटो हो । यो कुनै व्यक्ति कुनै अपराधमा गिरफ्तारी परेकै आधारमा यो विषयान्तर हुन सक्दैन । यसलाई नेकपा (एमाले) ले आफ्नो तरिकाले सम्बोधन गर्ला । तर यो त वर्ष दिनदेखि उठिराखेको विषय हो । उन्मुक्ति पाउने प्रयास निरन्तर भइरहेको देखिन्छ । हिजो राज्य सत्तामा आफैँ रहँदा ढाकछोप गर्ने, प्रमाण मेटाउने लगायत सम्पूर्ण काम भएको हो । यत्रो कोकोहोलो गर्नै पर्दैन ।

यसले त एउटा यस्तो गलत सन्देश दियो कि दीपक मनाङे गिरफ्तारीमा पर्छ, उसका मान्छे सडकमा उत्रिएर जुलुस गर्ने ! यसैगरी अरू गिरफ्तारी पर्छन्, उनीहरूका मान्छे सडकमा उत्रिने ! भनेपछि त यो देशमा कानुनी शासनको अभ्यास नै हुन नपाउने, डनगिरीबाट शासन चलेको देखिने भयो । नयाँ रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नेले त झन् त्यस्तो गर्नुहुँदैनथ्यो । पुरानामाथि पनि त छानबिन प्रक्रिया चलेको छ । जस्तो भुटानी शरणार्थीको कुरा आयो । एक चरणको मुद्दा चलेको छ । दोषी प्रमाणित भएका मानिसहरू त्यसबाट पनि जेल जाँदैछन् । आज बचेकाहरूले भोलि अवश्य सजाय भोग्नेछन् । त्यसपछि अरू पुराना केशहरू अनुसन्धानको क्रममै छन् ।

पुरानामाथि पनि त छानबिन प्रक्रिया चलेको छ । जस्तो भुटानी शरणार्थीको कुरा आयो । एक चरणको मुद्दा चलेको छ । दोषी प्रमाणित भएका मानिसहरू त्यसबाट पनि जेल जाँदैछन् । आज बचेकाहरूले भोलि अवश्य सजाय भोग्नेछन् । त्यसपछि अरू पुराना केशहरू अनुसन्धानको क्रममै छन् ।

सहकारीमा त दुःख मजदुरी गरेर मानिसहरूले राखेको रकम अपचलन र मस्ती भएको छ । यस्तो गर्नेहरूको त बेग्लै कुरा हो नि ! यसले हजारौँ मानिसलाई असर गरेको छ । अर्कातिर, एउटा प्रकरणमा एउटा व्यक्तिलाई समातेर सरकारले लोकप्रियता खोजेको हो भने त्यो पनि गलत हो । गल्ती गर्नेहरूमाथि सामान्य कारबाही गर्दा सरकारले लोकप्रियता खोज्ने होइन । गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने त नियमित प्रक्रिया हो भन्ने ठान्नुपर्‍यो । यसलाई धेरै ठूलो घटनाको रूपमा लिन आवश्यक छैन । तर, देश नै बनाउँछु भन्ने मान्छेले त यस्तो धन्दामा लाग्नु हुँदैनथ्यो नि ! कि सबै विवादबाट पहिले नै सफा भएर आउनुपथ्र्यो । अपराध र राजनीतिलाई सँगै लैजान खोज्नुहुँदैन ।

हामीले त पञ्चायतकालदेखि एउटा पत्रकारिता पनि सुरु गर्‍यौँ । एक प्रकारको राजनीतिक चेतना राखेर बसेको हौँ । पञ्चायतदेखि नै बदनाम र कमजोर थियौँ । त्यो भन्दा अहिलेको अवस्था–व्यवस्था चाहिँ धेरै कमजोर छ । धेरै मानिसहरू असन्तुष्ट छन् । वर्तमान राज्य व्यवस्थाले राम्रो काम गर्न नसकेको अनुभूति जनस्तरमा भएको छ, यो कुरा सत्य हो । तर, निश्चित अवस्थामा विभिन्न अवान्छित तत्वहरू मौकाको फाइदा उठाउन लागिपर्दा रहेछन् भन्ने पुष्टि भएको छ । अर्को एउटा पक्ष छ – यही अवस्थामा, पानी धमिलिएको बेला माछा मार्न खोज्नेहरू !

विभिन्न आकार प्रकारका झिल्केगिरिमा रमाएकाहरू, बाह्य शक्तिबाट परिचालितहरू, अदृश्य शक्तिका लागि काम गर्नेहरू, विभिन्न अति महत्त्वाकाङ्क्षा भएका मानिसहरू, यही मौकामा फाइदा उठाउनुपर्छ भनेर आउनेहरू पनि उदाएका छन् । अहिलेको गतिविधि त्यसैको परिणाम हो । यस्तो प्रवृत्तिले आकार लिने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ । उचित नेतृत्व, उचित नीति र उचित कार्यक्रम नभएकाले मात्रै अहिलेको अवस्था निम्तिएको हो । यसो भन्दा फेरि ‘बाह्य शक्तिको भूमिका निर्णायक थियो हैन ?’ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

बाह्य शक्तिको भूमिका वर्तमान व्यवस्था अवस्थाको पक्षमा रहेको अर्थात् यसको विकल्पको खोजी बाह्य शक्तिबाट नभएको हुनाले पनि अहिलेको अवस्थाले निरन्तरता पाएको हो । अनि जनता संगठित नभएको, जनशक्ति कमजोर भएको, युवा शक्ति नेपालमा नरहेको, स्थापित राजनीतिक पार्टीहरूले लाखौँलाई सदस्य बनाएर आफ्नो राजनीतिक गुजारा चलाइराखेको अवस्था छ । यो अवस्था हटाउन जुन ढंगले निर्णायक परिणाम ल्याउनेगरी प्रकट हुनुपथ्र्यो – त्यो परिस्थिति नबनेको, तर आम रूपमा असन्तुष्टिको विषय मात्रै बनेको छ । कुनै न कुनै रूपमा यो विस्फोट हुन्छ या राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो कोर्ष करेक्सन गरेर अघि जानुपर्ने अवस्था बनाउँछ ।

राजनीतिमा विकल्पको कुरा पनि हुन्छ । विकल्पको कुरा गर्दा बुढो मान्छेको सट्टा जवान मान्छे, दारी काटेको मान्छेको सट्टा दारी पालेको मान्छे, त्यस्तो त खोजेको हैन । अहिले हामीले अभ्यास गरेको राजनीतिक प्रणालीकै विकल्प खोजेका हौँ ।

राजनीतिमा विकल्पको कुरा पनि हुन्छ । विकल्पको कुरा गर्दा बुढो मान्छेको सट्टा जवान मान्छे, दारी काटेको मान्छेको सट्टा दारी पालेको मान्छे, त्यस्तो त खोजेको हैन । अहिले हामीले अभ्यास गरेको राजनीतिक प्रणालीकै विकल्प खोजेका हौँ । संघीयताको विकल्प हुनुपर्‍यो । अहिले जातीयतामा आधारित अवधारणाबाट राज्यप्रणाली सञ्चालन गर्ने काम भएको छ । जातीय प्रणालीको विकल्पमा अर्को दिनुपर्‍यो ।

सार्वभौमसत्ता खण्डित हुँदा हामीलाई अप्ठ्यारो भयो, अखण्डित सार्वभौम सत्ता भएको मुलुकको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्यो भने त्यो विकल्प हो । राजनीतिक एजेण्डामा चाहिँ केही पनि छैन । मूल रूपमा विकल्प खोज्नुपर्ने ठाउँमा केही पनि छैन । ट्रेड युनियनले मुलुक खाइसक्यो, कर्मचारी युनियनले कर्मचारी प्रशासनमा काम हुन दिँदैन, त्यस्ता युनियन खारेज गरौँ भन्ने विचार छैन । त्यसैले अहिले भएको राजनीतिक अभ्यासको विकल्पमा यसलाई विस्थापित गरेर यो भन्दा राम्रो देशको पक्षमा एजेन्डा स्थापित गर्ने कुरा पो विकल्प हो । कपाल ठाडो पारेको भरमा कोही विकल्प हुँदैन ।

यो बीचमा हामीले गरेका अभ्यासहरू गलत भएछन् राजनीतिक स्थिरताले सरकारको स्थिरता दिन्थ्यो । तर, अहिले हामीले गरेको संवैधानिक अभ्यासभित्र, यो प्रणालीको चुनावी प्रक्रियाभित्रबाट चाहिँसरकारको स्थायित्व पनि खोज्न सक्दैनौँ । राजनीतिक स्थायित्व पनि यसबाट देखिँदैन ।
यसमा त्रुटिहरू छन् । संविधानमा पनि केही त्रुटि छन् । संविधानको अन्तर्वस्तुलाई करेक्सन गर्नुपर्ने छ । अब काङ्ग्रेस–एमालेले संविधानमा केही संशोधन गर्न आवश्यक छ । उहाँहरूले ‘हामी एक भएको हौँ । हामीले सरकार बनाउनको लागि मात्रै यो गठबन्धन बनाएको छैनौँ’ भनेर सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्नुभएको थियो ।

त्यसकारण आफूलाई बिझाएको ठाउँमा मात्रै खिल निकाल्नेगरी संशोधन गर्ने कि देशलाई बिझाएका ठाउँको खिल निकाल्नेगरी संशोधन गर्ने, त्यसले नै आगत निर्धारण गर्छ । त्यसैले यो सरकारले गरेको हेर्न बाँकी छ । तर, यही अवस्था र व्यवस्थाको निरन्तरता अब लामो जान सक्दैन । यही अवस्थाको निरन्तरता भनेको देशको महासङ्कटको प्रारम्भ हो ।

अहिलेको तल्लो तहका नेताहरू खासगरी युवा नेताहरूमा चाहिँ एक प्रकारको देश बनाउने हुटहुटी पनि देखिन्छ । तर पुरानो नेताहरूबाट त्यो खालको अपेक्षा राख्नुपर्ने ठाउँ अब देखिँदैन । हिजो ‘नो नट अगेन, अब भोट बालाई हैन’ भन्नेले एक वर्षमा कसरी त्यही बाको शरणमा बसेर पैसा कमाउने काम गरे भन्ने पनि देखियो । अहिले संसदभित्र भएकाहरू, अधिकांश समूहका मुख्य नेताहरू उग्रौली प्रकारको चरित्रका छन् । एउटै प्रकारको उद्देश्य राखेर काम गरिरहेका छन् । नयाँ र पुरानो पार्टीको कुरा छैन । मुलुकलाई अब सबै राजनीति राजनीतिक पार्टी मिलेर वैकल्पिक अभ्यासमा लैजानुपर्छ ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत ल्याएका थिए । झन्डै दुई तिहाइ बहुमत थियो । त्यो सरकार पाँच वर्ष किन जान सकेन ? हामी भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ । चुनावको कारणले मात्रै, बहुमत नल्याएको कारणले मात्रै राजनीतिक स्थिरता नभएको भन्नु गलत हो ।

पार्टीहरूले अहिले एक बहुमतको सरकारको कुरा पनि गरिरहेका छन् । वि.सं. २०४८ सालमा काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो । पाँच वर्ष किन चलाउन सकेन ? २०५६ मा किन सकेन ? २०७४ सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत ल्याएका थिए । झन्डै दुई तिहाइ बहुमत थियो । त्यो सरकार पाँच वर्ष किन जान सकेन ? हामी भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ । चुनावको कारणले मात्रै, बहुमत नल्याएको कारणले मात्रै राजनीतिक स्थिरता नभएको भन्नु गलत हो ।

नेतृत्वको सोच देशकेन्द्रित नभएको हुनाले, सत्ताकेन्द्रित भएको हुनाले, राजनीति केन्द्रितमात्रै भएको हुनाले यो समस्या पैदा भएको हो । यदि राजनीति देशकेन्द्रित भयो भने त्यसले नयाँ अवस्था सिर्जना गर्छ । जबसम्म हामी आफूलाई सुधार्दैनाँै नि ! आफ्नो राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक चरित्र तबसम्म यस्तै नै हुने हो । त्यसैले चुनावी प्रक्रिया सुधारेर मात्रै समाधान हुन्छ भन्नु फेरि पनि देशको समय बर्बाद गर्नु हो ।

मैले आफूले यत्रो वर्षको अध्ययन र बुझाइबाट निकालेको निष्कर्ष के हो भने हामीले प्रजातन्त्र खोज्यौँ । प्रजातन्त्रको बुटीप्रति आकर्षण भयो, तर प्रजातन्त्रको अभ्यास चाहिँ हामीले अराजकताको रूपमा गर्‍यौँ । नेतालाई जे मन लाग्छ – त्यो गर्न पाउने व्यवस्थाको नाम प्रजातन्त्र हो । नेतालाई समर्थन गरेपछि स्थायी संयन्त्र भएका कर्मचारीले जे मन लाग्यो – त्यो गर्न पाउने प्रजातन्त्र बनेर गयो क्या ! यो चाहिँ खासगरी वास्तवमा प्रजातन्त्र भएन ।

प्रजातन्त्रमा पार्टीहरूको भूमिका सबै अवस्थामा निर्णायक हुँदैन । जस्तो – निर्वाचन आयोगको भूमिका निर्वाचनको सन्दर्भमा मात्रै निर्णायक भए जस्तै पार्टीहरूको भूमिका सबै अवस्थामा निर्णायक हुन मिल्दैन ।

प्रजातन्त्रमा पार्टीहरूको भूमिका सबै अवस्थामा निर्णायक हुँदैन । जस्तो – निर्वाचन आयोगको भूमिका निर्वाचनको सन्दर्भमा मात्रै निर्णायक भए जस्तै पार्टीहरूको भूमिका सबै अवस्थामा निर्णायक हुन मिल्दैन । चुनावमा संसद्को उम्मेदवार बनाइदिने, अन्य उम्मेदवार बनाइदिने र संविधान अन्तर्गत रहेर त्यो निकायलाई चल्नका लागि सहयोग गर्ने भूमिका हुनुपर्नेमा हामीले सर्वदलीय निर्णयबाट जे पनि गर्ने, उच्च तहको नेतृत्वको निर्णयबाट जे पनि गर्ने ! त्यस्तो त कम्युनिस्ट प्रणालीमा मात्र हुन्छ । तर, प्रजातन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन ।

अहिले साइबर सेना बनाउने, अनि समाजलाई, सोसल मिडियालाई आफ्नो ढङ्गले परिचालन गर्न प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । हामीले अहिले सबैभन्दा पहिले धैर्यतापूर्वक इमानदारीसाथ सबै पक्षप्रति समान दृष्टिकोण राख्दै एउटा संगठित शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरेका छौँ ।

त्यसैले, विगतमा जसले योगदान पुर्‍याए – त्यो योगदानको पनि उच्च कदर गर्दै वैकल्पिक अवस्था व्यवस्थाका लागि वातावरण बनाउने, त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्ने, त्यसको लागि चेतनामूलक कार्यक्रम अगाडि लैजाने अभ्यास जारी छ । हामीले सुरु गर्‍यौँ भने निश्चित समयमा देशलाई लयमा ल्याउन सहयोग पुग्छ ।

(त्रिपाठीले रेडियो क्यान्डिडसँग गरेकाे कुराकानीमा आधारित ।)