भन्सार कार्यालयको डाटाबेस हटाउन निकासी पैठारी संघको माग « Khabarhub

भन्सार कार्यालयको डाटाबेस हटाउन निकासी पैठारी संघको माग


१० माघ २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


267
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले पछिल्लो समय भन्सार कार्यालयहरुले प्रयोगमा ल्याएको सन्दर्भ मूल्याङ्कन पुस्तिका डाटाबेस हटाउन माग गरेको छ । ७२औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको सन्दर्भमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले सन्दर्भ मूल्याङ्कन पुस्तिकाले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने विश्व व्यापार संगठनको मार्गदर्शनलाई चुनौती र विदेशी मुद्रा अपचलनलाई वैधानिकता दिइरहेको बताए ।

सो अवसरमा उनले भन्सारको नीति र नेतृत्वको स्थायित्वमा पनि जोड दिए । ‘कुन नीति कतिबेला परिवर्तन हुने हो कुनै ठेगान हुँदैन । यसले गर्दा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता सधैं सशंकित छन् । नीतिगत अस्थिरताको जगमा हामीले कस्तो समृद्धि हासिल गर्न खोजेका हौं ?’ अध्यक्ष सेठियाले प्रश्न गरे ।

पुनः मूल्याङ्कनका लागि आवेदन गरेका हजारौं फाइल लामो समयदेखि अनिर्णित रहँदा सरकार र निजीक्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ ब्लक भइरहेको उनको गुनासो छ । राजस्वको लक्ष्य हासिल नहुँदा व्यवसायीमाथि अतिरिक्त व्ययभार थोपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

वस्तु वर्गीकरणको हार्मोनिक सिस्टम कोड १० अंकको कायम हुनुपर्ने माग गर्दै सेठियाले बढी महशुल असुल्ने उद्देश्यले वर्गीकरण परिवर्तन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने धारणा राखे । धरौटी राखेर मुद्दामा गएका व्यवसायीको पक्षमा फैसला हुँदा पनि धरौटी रकम फिर्ता आउन बढी समय लागिरहेको उनको गुनासो छ ।

प्रकाशित मिति : १० माघ २०८०, बुधबार  ५ : ०५ बजे

प्रदेश प्रमुखसमक्ष लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदन पेश

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष प्रदेश लोक सेवा

युद्धविरोधी रुसी नागरिकलाई पुटिनको दलविरुद्ध मतदान गर्न याशिनको आह्वान

हेलसिन्की- निर्वासित रुसी विपक्षी नेता इल्या याशिनले आगामी विधायी निर्वाचनमा राष्ट्रपति

नर्वेका प्रधानमन्त्रीको खुलासा : जेलेन्स्की सवार विमान रुसी ड्रोन हमलाबाट मुश्किलले जोगियो

ओस्लो- युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको विमान मंगलबार मोल्दोभाबाट उडान भर्ने

बाँकेमा फरार १७१ जना कैदी तथा बालबन्दी पक्राउ

बाँके– जेनजी आन्दोलनको एक वर्षमा बाँकेका दुई वटा बालसुधारगृह र

जबरजस्ती करणीसम्बन्धी सजायबारे कानुन समितिले के भन्यो ?

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले फैसलाको