भन्सार कार्यालयको डाटाबेस हटाउन निकासी पैठारी संघको माग « Khabarhub

भन्सार कार्यालयको डाटाबेस हटाउन निकासी पैठारी संघको माग


१० माघ २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


267
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले पछिल्लो समय भन्सार कार्यालयहरुले प्रयोगमा ल्याएको सन्दर्भ मूल्याङ्कन पुस्तिका डाटाबेस हटाउन माग गरेको छ । ७२औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको सन्दर्भमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले सन्दर्भ मूल्याङ्कन पुस्तिकाले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने विश्व व्यापार संगठनको मार्गदर्शनलाई चुनौती र विदेशी मुद्रा अपचलनलाई वैधानिकता दिइरहेको बताए ।

सो अवसरमा उनले भन्सारको नीति र नेतृत्वको स्थायित्वमा पनि जोड दिए । ‘कुन नीति कतिबेला परिवर्तन हुने हो कुनै ठेगान हुँदैन । यसले गर्दा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता सधैं सशंकित छन् । नीतिगत अस्थिरताको जगमा हामीले कस्तो समृद्धि हासिल गर्न खोजेका हौं ?’ अध्यक्ष सेठियाले प्रश्न गरे ।

पुनः मूल्याङ्कनका लागि आवेदन गरेका हजारौं फाइल लामो समयदेखि अनिर्णित रहँदा सरकार र निजीक्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ ब्लक भइरहेको उनको गुनासो छ । राजस्वको लक्ष्य हासिल नहुँदा व्यवसायीमाथि अतिरिक्त व्ययभार थोपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

वस्तु वर्गीकरणको हार्मोनिक सिस्टम कोड १० अंकको कायम हुनुपर्ने माग गर्दै सेठियाले बढी महशुल असुल्ने उद्देश्यले वर्गीकरण परिवर्तन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने धारणा राखे । धरौटी राखेर मुद्दामा गएका व्यवसायीको पक्षमा फैसला हुँदा पनि धरौटी रकम फिर्ता आउन बढी समय लागिरहेको उनको गुनासो छ ।

प्रकाशित मिति : १० माघ २०८०, बुधबार  ५ : ०५ बजे

निर्वाचनमा हुम्लामा हिउँ पन्छाएर सडक सञ्चालनको प्रयास

सिमकोट– गत माघ दोस्रो साता परेको हिमपातपछि अवरुद्ध बनेको हुम्लाको

लेबनानमा पनि इजरायली हमला तीव्र

काठमाडौं– अमेरिकाको साथ लिएर इरानमाथि हमाला गरेलगत्तै इजरायलले लेबनानमाथि पनि

अमेरिकी जनताको रक्षाका लागि इरानमाथि आक्रमण गरेका हौँ : ट्रम्प

काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी जनताको रक्षाका लागि इरानमाथि

आइएमएफद्वारा किएभका लागि चार वर्षे वित्तपोषण कार्यक्रम स्वीकृत

एजेन्सी– अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले युक्रेनका लागि आठ अर्ब

प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्न मिल्दैन : वित्त आयोग

काठमाडौं–  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय