भन्सार कार्यालयको डाटाबेस हटाउन निकासी पैठारी संघको माग « Khabarhub

भन्सार कार्यालयको डाटाबेस हटाउन निकासी पैठारी संघको माग


१० माघ २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


267
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले पछिल्लो समय भन्सार कार्यालयहरुले प्रयोगमा ल्याएको सन्दर्भ मूल्याङ्कन पुस्तिका डाटाबेस हटाउन माग गरेको छ । ७२औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको सन्दर्भमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले सन्दर्भ मूल्याङ्कन पुस्तिकाले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने विश्व व्यापार संगठनको मार्गदर्शनलाई चुनौती र विदेशी मुद्रा अपचलनलाई वैधानिकता दिइरहेको बताए ।

सो अवसरमा उनले भन्सारको नीति र नेतृत्वको स्थायित्वमा पनि जोड दिए । ‘कुन नीति कतिबेला परिवर्तन हुने हो कुनै ठेगान हुँदैन । यसले गर्दा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता सधैं सशंकित छन् । नीतिगत अस्थिरताको जगमा हामीले कस्तो समृद्धि हासिल गर्न खोजेका हौं ?’ अध्यक्ष सेठियाले प्रश्न गरे ।

पुनः मूल्याङ्कनका लागि आवेदन गरेका हजारौं फाइल लामो समयदेखि अनिर्णित रहँदा सरकार र निजीक्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ ब्लक भइरहेको उनको गुनासो छ । राजस्वको लक्ष्य हासिल नहुँदा व्यवसायीमाथि अतिरिक्त व्ययभार थोपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

वस्तु वर्गीकरणको हार्मोनिक सिस्टम कोड १० अंकको कायम हुनुपर्ने माग गर्दै सेठियाले बढी महशुल असुल्ने उद्देश्यले वर्गीकरण परिवर्तन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने धारणा राखे । धरौटी राखेर मुद्दामा गएका व्यवसायीको पक्षमा फैसला हुँदा पनि धरौटी रकम फिर्ता आउन बढी समय लागिरहेको उनको गुनासो छ ।

प्रकाशित मिति : १० माघ २०८०, बुधबार  ५ : ०५ बजे

राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणको १६ वर्षे यात्रा : असफल ठेक्कादेखि परीक्षण उत्पादनसम्म

म्याग्दी– म्याग्दीको बहुप्रतिक्षित राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सुरु भएको डेढ दशकको

सुरक्षित स्थानमा प्रभावितको व्यवस्थापन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको आग्रह

नुवाकोट– भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको अवस्थाबारे जानकारी लिन बुधबार नुवाकोट

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, के छ कार्यसूची ?

काठमाडौँ– सङ्घीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्दैछ

विपद्जन्य जोखिममा सतर्क रहन देशभरका पालिकाको आग्रह

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिककासहित देशभरका स्थानीय तहले असोज ९ देखि

कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक : यस्ता छन् निर्णय

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ