भन्सार कार्यालयको डाटाबेस हटाउन निकासी पैठारी संघको माग « Khabarhub

भन्सार कार्यालयको डाटाबेस हटाउन निकासी पैठारी संघको माग


१० माघ २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


267
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले पछिल्लो समय भन्सार कार्यालयहरुले प्रयोगमा ल्याएको सन्दर्भ मूल्याङ्कन पुस्तिका डाटाबेस हटाउन माग गरेको छ । ७२औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको सन्दर्भमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले सन्दर्भ मूल्याङ्कन पुस्तिकाले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने विश्व व्यापार संगठनको मार्गदर्शनलाई चुनौती र विदेशी मुद्रा अपचलनलाई वैधानिकता दिइरहेको बताए ।

सो अवसरमा उनले भन्सारको नीति र नेतृत्वको स्थायित्वमा पनि जोड दिए । ‘कुन नीति कतिबेला परिवर्तन हुने हो कुनै ठेगान हुँदैन । यसले गर्दा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता सधैं सशंकित छन् । नीतिगत अस्थिरताको जगमा हामीले कस्तो समृद्धि हासिल गर्न खोजेका हौं ?’ अध्यक्ष सेठियाले प्रश्न गरे ।

पुनः मूल्याङ्कनका लागि आवेदन गरेका हजारौं फाइल लामो समयदेखि अनिर्णित रहँदा सरकार र निजीक्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ ब्लक भइरहेको उनको गुनासो छ । राजस्वको लक्ष्य हासिल नहुँदा व्यवसायीमाथि अतिरिक्त व्ययभार थोपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

वस्तु वर्गीकरणको हार्मोनिक सिस्टम कोड १० अंकको कायम हुनुपर्ने माग गर्दै सेठियाले बढी महशुल असुल्ने उद्देश्यले वर्गीकरण परिवर्तन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने धारणा राखे । धरौटी राखेर मुद्दामा गएका व्यवसायीको पक्षमा फैसला हुँदा पनि धरौटी रकम फिर्ता आउन बढी समय लागिरहेको उनको गुनासो छ ।

प्रकाशित मिति : १० माघ २०८०, बुधबार  ५ : ०५ बजे

राजस्व बढाउन हरित कर, कुनमा कति ?

काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत हरित करसम्बन्धी

गुजरातविरुद्ध राजस्थानको मध्यम सुरुआत, वैभव सूर्यवंशी क्रिजमा

काठमाडौं – इन्डियन प्रिमियर लिग २०२६ क्वालिफायर–२ अन्तर्गत आज गुजारात

अमेरिका–इरान समजदारी पत्र अन्तिम होइन : इरान

तेहरान – इरानको अर्धसरकारी समाचार संस्था, तस्निम न्यूज एजेन्सीले स्रोतलाई

बाबुरामको प्रतिक्रिया : बजेट भाषण सुन्दा ‘रोमाञ्चक अनुभूति’ भयो

काठमाडौं – पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी

बजेटबारे संसद्का एकमात्रै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भने : मध्यम वर्ग प्राथमिकता, तल्लो वर्गलाई उपेक्षा

काठमाडाैं – पूर्वअर्थमन्त्री एवम् नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता