काठमाडौं- नेपाली समाजमा एउटा आहान छ– ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन ।’ अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीमाथि गृह मन्त्रालयको व्यवहार त्यस्तै देखिएको छ ।

सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको अवाला दिँदै गृहमन्त्रालयले सीआईका प्रहरी अधिकृतहरुमाथि भटाभट कारवाही चलाइरहेको छ । तर, सीआइबीको कमाण्ड गर्ने मुख्य व्यक्ति प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले भने यसको कुनै नैतिक जिम्मेवारी लिएका छैनन् । जाँचबुझ आयोग र गृहमन्त्रालय दुबैले आइजीपीलाई सुनपानी छर्केका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा गठित सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले चैत १ गते गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सीआईबीले अनुसन्धानमा त्रुटि र लापरवाही गरेको औंल्याइएको थियो । सीआइबीको त्रुटि औंल्याइनु भनेको सोझै आइजीपीको नेतृत्व क्षमतामाथिको प्रश्न हो ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सीआइबी प्रमुखका रुपमा कार्यरत एआईजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जय थापा र डीएसपीद्वय दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई सरकारले सीआईबीको जिम्मेवारीबाट चैत २ गते हटाएको थियो । बज्राचार्यको ठाउँमा सोही दिन एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिइयो ।

सीआइबीबाट प्रहरी कर्मचारीलाई हटाउने कार्य त्यतिमै रोकिएन । सीआईबीमा कार्यरत चारजना प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) हरुलाई पनि हटाइएको छ । इन्स्पेक्टर कृष्ण श्रेष्ठलाई पहरा गण, सुरेश खत्रीलाई प्रधान कार्यालय, वकिल सिंहलाई र सशस्त्र प्रहरी गण र रञ्जित लामालाई हेडक्वार्टरमा सरुवा गरिएको छ । उनीहरुमाथि सुन काण्ड प्रकरणको छानविनमा कमजोरी गरेको आरोप लगाइएको छ । चारजना इन्स्पेक्टरको सरुवासँगै इन्स्पेक्टर राजु अधिकारी र गजेन्द्र रावललाई सीआइबीमा लगिएको छ ।

सीआइबीले अनुसन्धानमा कमजोरी गरेको हो भने त्यहाँ कार्यरत प्रहरीमाथि कारवाही चल्नु स्वाभाविकै हो । दोषी प्रमाणित भएमा जेल नै पठाउनुपनि पर्ने हुन्छ । तर, सीआइबीको मुखियालाई चाहिँ नैतिक जिम्मेवार नबनाउनु र सामान्य स्पष्टीकरण पनि नसोधिनुचाहिँ मत्स्य न्यायजस्तै हो ।

जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सीआईबीबाट कमजोरी भएको भनिरहँदा सीआईबीको मुख्य कमाण्डर को हुन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । सीआइबीको रेखदेख र नियन्त्रणको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी पाएका हाकिमचाहिँ चोखै रहने र मातहतका अधिकृतलाई मात्रै जिम्मेवार बनाउने गृहमन्लायको कार्यले कानून र नैतिकता सानाले मात्र पालना गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने गलत सन्देश प्रहरी संगठनभित्र प्रवाह भएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो प्रहरी महानिरीक्षकै प्रत्यक्ष कमाण्डमा काम गर्ने संस्था हो । कानूनअनुसार सीआइबीले जति पनि काम गर्छ, त्यो आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरकै नेतृत्व र निर्देशनमा हुने कुरा हो ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (स्थापना र कार्य सञ्चालन) नियमावली २०७० को नियम ५ मा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रही ब्यूरोले यस नियमावली वमोजिमको कार्यसम्पादन गर्नेछ ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी खबरहबसँग भन्छन्, ‘सीआइबी भनेको आइजीपी अन्तरगतको युनिट हो । यो आइजीपीको युनिट हो । नियम अनुसार कुनै पनि मुद्दा उठान गर्दा वा कारम कारवाही गर्दाखेरि आइजीपीलाई जानकारी हुनुपर्छ । त्यहाँ केही कमी कमजोरी भएका छन् भने पनि जस र अपजस दुबैको जिम्मेवारी आइजीपीले लिनुपर्छ ।’

नेपाल प्रहरीले ठूला अपराधका घटनामा अनुसन्धान गर्न केही ब्यूरोहरु बनाएको छ । लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरो छ भने अर्को साइबर ब्यूरो छ । तर, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो भने सीधै आइजीपीको कमाण्डमा काम गर्ने शक्तिशाली टास्क फोर्स हो ।

नक्कली भुटानी प्रकरणमा पनि विवादमा तानिएका थिए कुँवर

प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरको कार्यक्षमतामाथि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका बेलामा पनि सार्वजनिक प्रश्न उठेको थियो । शरणार्थी प्रकरणका पीडितहरुले उजुरी दिँदा कुँवरले सत्ताको प्रभावमा परेर त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको गुनसो पीडितले गरेका थिए ।

कुँवर विवादमा तानिएपछि त्यसबेला प्रहरी कार्यालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर स्पष्टीकरण दिएको थियो ।