कृषिलाई व्यवसायी र प्रविधिमैत्री बनाउन जोड « Khabarhub

कृषिलाई व्यवसायी र प्रविधिमैत्री बनाउन जोड


११ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


210
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अर्घाखाँची– जिल्लाका जलउपभोक्ता समितिका लागि संस्थागत विकास दिगो व्यवस्थापन तथा कृषि प्रविधिको विस्तारसम्बन्धी चारदिने तालिम सन्धिखर्कमा सम्पन्न भएको छ ।

 जिल्ला जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको आयोजनामा भएको तालिम समापन समारोहका वक्ताले कृषि पेसा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्नमा आत्मनिर्भर हुन सबै किसान लाग्नुपर्ने तथा राज्यबाट उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादु खत्रीले भने, ‘कृषि पेसालाई नबुझेका मानिसले उपेक्षा गर्छन्, बुझेकाहरूका लागि यो उत्तम एवं सम्मानित पेसा हो । युवा शक्ति बाहिर भएकाले श्रम गर्ने व्यक्तिको समस्या छ । तर प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने दिशामा सबै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

जिल्लाका कृषि उत्पादन अधिक हुने क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले काम गरिरहेको निमित्त डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर भेषराज भुसालले बताए । उनले कृषि उत्पादनमा लागेको जल उपभोक्ता समितिलाई सक्षम बनाउन तालिमको व्यवस्था गरिएको बताए ।

युवा वर्ग विदेशिने क्रम नरोकिएकाले व्यावसायिक कृषि गर्न र स्वरोजगार बन्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख छविन्द्र बेल्वासेले बताए । तालिममा जिल्लाका १७ जल उपभोक्ता समितिका ३४ किसानको सहभागी थिए । 

प्रकाशित मिति : ११ जेठ २०८१, शुक्रबार  ८ : ३६ बजे

रोल्पामा मृत्यु भएका सबै २० जनाको सनाखत 

रोल्पा-रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबैको सनाखत भएको छ

म्याग्दीको रघुगंगामा सडक खनिरहेको डोजर र चालकलाई पहिरोले पुर्‍यो

म्याग्दी -म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–१ बेग भिरझरामा मोटरबाटो खन्ने क्रममा झरेको

पाँच वर्षदेखि प्रयोगविहीन नापी कार्यालयको भवन, किन बनेन क्यान्टिन ?

तेह्रथुम– सदरमुकाम म्याङलुङ बजारको केउरेनी लाइन भएर हिँड्ने धेरैको नजरमा

‘वास्तविक सुकुम्वासीलाई छिट्टै जग्गा दिएको राम्रो, नत्र खत्तम होला’

काठमाडौं- ५७ वर्षीय वसन्त माझीको तन कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग आश्रमको

वडा सीमा विवाद सुल्झाउने मापदण्डको  सुझावमाथि अध्ययन जारी

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहका