सकिएन सिरोहियाबारे अनुसन्धान, सरकारी वकिलले मागे थप ५ दिन म्याद « Khabarhub

सकिएन सिरोहियाबारे अनुसन्धान, सरकारी वकिलले मागे थप ५ दिन म्याद


११ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


15.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नागरिकता प्रकरणमा पक्राउ परेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई म्याद थपका लागि धनुषा जिल्ला अदालतमा लगिएको छ ।

मंगलबार काठमाडौंस्थित कान्तिपुरको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परेका सिरोहियालाई अदालतले शुक्रबार (आज) सम्म दिएको तीन दिनको म्याद सकिएको छ ।

यस्तोमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाका प्रमुख सुदीप दंगालले सिरोहियाको केसमा अनुसन्धान नसकिएकाले थप ५ दिन म्याद मागिएको बताएका छन् ।

उनलाई बयान लिएर अनुसन्धानका लागि ५ दिन म्याद थप गर्न अदालतसँग माग गरिएको दंगालले खबरहबलाई बताए ।

उनलाई अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भ्यानमा राखेर म्याद थप गर्न अदालतमा ल्याइएको छ ।

सिरोहियाको पक्षमा बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासहित वकिलहरूको जम्बो टोली जनकपुरधाममा छ ।

सिरोहियाको पक्षमा थापासँगै मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सीताराम भट्टराई, शेरबहादुर केसी, रमन श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी र रमण कर्णसहितले जिल्ला अदालतमा बहस गर्ने भएका छन् ।

यसअघि मंगलबार काठमाडौं उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गर्न थापाथली पुग्दा वरिष्ठ अधिवक्ता थापा नप तत्कालै पुगेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ११ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार  २ : ०७ बजे

विगतका कमीकमजोरी सुधार्दै पार्टीलाई बलियो र एकताबद्ध बनाउछौँ : अजयबाबु

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीले विगतका कमीकमजोरीहरूलाई सुधार

३,१५६ पाउन्डको फर्सीले विश्व कीर्तिमान बनाउने सम्भावना

हाफ मुन बे (क्यालिफोर्निया)- अमेरिकाको रोड आइल्यान्डमा उत्पादित तीन हजार

‘स्टारी नाइट’ को आकाश जुलाई १८८९ को हुन सक्ने

केप क्यानभेरल (फ्लोरिडा)- विश्वप्रसिद्ध चित्रकार भिन्सेन्ट भ्यान गगको चित्र ‘द

स्याङ्जामा सडकबाट स्कुटर खस्दा चालकको मृत्यु

वालिङ (स्याङ्जा)- स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका–३ ठाँटीमा स्कुटर सडकबाट खसेर दुर्घटना

हानि–नोक्सानी कोषको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपालले प्रस्ताव पेस गर्ने

काठमाडौँ- संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारुप महासन्धिअन्तर्गतको ‘हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष’ले