सकिएन सिरोहियाबारे अनुसन्धान, सरकारी वकिलले मागे थप ५ दिन म्याद « Khabarhub

सकिएन सिरोहियाबारे अनुसन्धान, सरकारी वकिलले मागे थप ५ दिन म्याद


११ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


15.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नागरिकता प्रकरणमा पक्राउ परेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई म्याद थपका लागि धनुषा जिल्ला अदालतमा लगिएको छ ।

मंगलबार काठमाडौंस्थित कान्तिपुरको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परेका सिरोहियालाई अदालतले शुक्रबार (आज) सम्म दिएको तीन दिनको म्याद सकिएको छ ।

यस्तोमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाका प्रमुख सुदीप दंगालले सिरोहियाको केसमा अनुसन्धान नसकिएकाले थप ५ दिन म्याद मागिएको बताएका छन् ।

उनलाई बयान लिएर अनुसन्धानका लागि ५ दिन म्याद थप गर्न अदालतसँग माग गरिएको दंगालले खबरहबलाई बताए ।

उनलाई अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भ्यानमा राखेर म्याद थप गर्न अदालतमा ल्याइएको छ ।

सिरोहियाको पक्षमा बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासहित वकिलहरूको जम्बो टोली जनकपुरधाममा छ ।

सिरोहियाको पक्षमा थापासँगै मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सीताराम भट्टराई, शेरबहादुर केसी, रमन श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी र रमण कर्णसहितले जिल्ला अदालतमा बहस गर्ने भएका छन् ।

यसअघि मंगलबार काठमाडौं उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गर्न थापाथली पुग्दा वरिष्ठ अधिवक्ता थापा नप तत्कालै पुगेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ११ जेठ २०८१, शुक्रबार  २ : ०७ बजे

एमाले युवा नेता प्रकाश पौडेल महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सर्वसम्मत

काठमाडाैं- नेकपा (एमाले) को मंसिर २७ देखि हुने एघारौँ महाधिवेशनका

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको एकता सन्देशसभा धनगढीमा सुरु (तस्बिरहरू)

काठमाडौं–  नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको पार्टी एकता सन्देशसभा धनगढीमा सुरु भएको

चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा भए राखेपका सदस्य सचिव घिसिङ

काठमाडौं– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङ तथा

सेनालाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : आगामी चुनावमा एक थोपा रगत नबगोस्, कोही घाइते नहून्

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डाको निरीक्षण

शिथिल अर्थतन्त्रलाई भूमि अध्यादेशले चलायमान बनाउने जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घको विश्वास

काठमाडौं– नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको