सकिएन सिरोहियाबारे अनुसन्धान, सरकारी वकिलले मागे थप ५ दिन म्याद « Khabarhub

सकिएन सिरोहियाबारे अनुसन्धान, सरकारी वकिलले मागे थप ५ दिन म्याद


११ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


15.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नागरिकता प्रकरणमा पक्राउ परेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई म्याद थपका लागि धनुषा जिल्ला अदालतमा लगिएको छ ।

मंगलबार काठमाडौंस्थित कान्तिपुरको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परेका सिरोहियालाई अदालतले शुक्रबार (आज) सम्म दिएको तीन दिनको म्याद सकिएको छ ।

यस्तोमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाका प्रमुख सुदीप दंगालले सिरोहियाको केसमा अनुसन्धान नसकिएकाले थप ५ दिन म्याद मागिएको बताएका छन् ।

उनलाई बयान लिएर अनुसन्धानका लागि ५ दिन म्याद थप गर्न अदालतसँग माग गरिएको दंगालले खबरहबलाई बताए ।

उनलाई अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भ्यानमा राखेर म्याद थप गर्न अदालतमा ल्याइएको छ ।

सिरोहियाको पक्षमा बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासहित वकिलहरूको जम्बो टोली जनकपुरधाममा छ ।

सिरोहियाको पक्षमा थापासँगै मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सीताराम भट्टराई, शेरबहादुर केसी, रमन श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी र रमण कर्णसहितले जिल्ला अदालतमा बहस गर्ने भएका छन् ।

यसअघि मंगलबार काठमाडौं उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गर्न थापाथली पुग्दा वरिष्ठ अधिवक्ता थापा नप तत्कालै पुगेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ११ जेठ २०८१, शुक्रबार  २ : ०७ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा