सकिएन सिरोहियाबारे अनुसन्धान, सरकारी वकिलले मागे थप ५ दिन म्याद « Khabarhub

सकिएन सिरोहियाबारे अनुसन्धान, सरकारी वकिलले मागे थप ५ दिन म्याद


११ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


15.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नागरिकता प्रकरणमा पक्राउ परेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई म्याद थपका लागि धनुषा जिल्ला अदालतमा लगिएको छ ।

मंगलबार काठमाडौंस्थित कान्तिपुरको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परेका सिरोहियालाई अदालतले शुक्रबार (आज) सम्म दिएको तीन दिनको म्याद सकिएको छ ।

यस्तोमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाका प्रमुख सुदीप दंगालले सिरोहियाको केसमा अनुसन्धान नसकिएकाले थप ५ दिन म्याद मागिएको बताएका छन् ।

उनलाई बयान लिएर अनुसन्धानका लागि ५ दिन म्याद थप गर्न अदालतसँग माग गरिएको दंगालले खबरहबलाई बताए ।

उनलाई अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भ्यानमा राखेर म्याद थप गर्न अदालतमा ल्याइएको छ ।

सिरोहियाको पक्षमा बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासहित वकिलहरूको जम्बो टोली जनकपुरधाममा छ ।

सिरोहियाको पक्षमा थापासँगै मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सीताराम भट्टराई, शेरबहादुर केसी, रमन श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी र रमण कर्णसहितले जिल्ला अदालतमा बहस गर्ने भएका छन् ।

यसअघि मंगलबार काठमाडौं उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गर्न थापाथली पुग्दा वरिष्ठ अधिवक्ता थापा नप तत्कालै पुगेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ११ जेठ २०८१, शुक्रबार  २ : ०७ बजे

चितवनमा ३४ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण (तस्बिरहरू) 

चितवन– जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, चितवनले ३४ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता

‘प्रदेशमा वाम सहकार्य निश्चित भइसक्यो, पार्टी एकता अहिल्यै सम्भव छैन’

काठमाडौं- देशका विभिन्न प्रदेशबाट आएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का

परराष्ट्रको स्पष्टीकरण : कुमार बेन सुटुक्क भारत गएको कुनै जानकारी छैन

काठमाडौं- परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन

कृषिमन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रभुले भने : किसानलाई मल दिन नसक्नेलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन

कलैया– आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एंव पूर्वमन्त्री प्रभु साहले

मोदीको पहलपछि सरकार र ककरोच जनता पार्टीबीच वार्ता

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहलपछि भारत सरकार र ककरोच जनता