विश्वप्रकाश भन्छन् : सहकारीमा ओलीले रवि जोगाउने, गिरीबन्धुमा रविले ओली जोगाउने « Khabarhub

विश्वप्रकाश भन्छन् : सहकारीमा ओलीले रवि जोगाउने, गिरीबन्धुमा रविले ओली जोगाउने


११ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.5k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई बोल्न नदिएको बताएका छन् ।

शुक्रबार संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै शर्माले शुक्रबारको बैठकमा बोल्न समय माग गरे पनि समय नदिएको बताएका हुन् ।

उनले सहकारी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नेकपा एमाले र गिरिबन्धु टि-स्टेट प्रकरणमा  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई रास्वपाले जोगाउन खोजिएको जिकिर गरे ।

शर्माले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउँदा नाम किटान नगर्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ नरहने जिकिर गरे ।

मिडिया हाउसका सञ्चालकको नागरिकताबारे उठेको विषयमा सहयोग गर्न तयार छु भन्दा भन्दै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई समातेको भन्दै उनले तालुकदार निकायमा दुईवटा राहदानीका कारण आरोपी व्यक्ति (रवि लामिछाने) रहेको उल्लेख गरे  ।

सभामुख देवराज घिमिरेको छेउमा बस्ने (महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय) का दुईवटा नागरिकताको कुरा आए पनि पक्राउ नगरिएको उनले जिकिर गरे।

उनले आरोपीलाई पक्राउ नै नगरेर पनि मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सकिने बताए । गिरिबन्धु टि-स्टेट बिक्री प्रकरणमा पनि छानबिन समिति बनाउन उनले सुझाव दिए ।

शर्माले गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्‍मा आरोप लगाएका कांग्रेसका सबै नेता र परिवार लगायतमाथि छानबिन गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि बताएका छन्।

प्रकाशित मिति : ११ जेठ २०८१, शुक्रबार  २ : १६ बजे

स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको कडा कदम : २१ विशेषज्ञ चिकित्सकको काज फिर्ता

काठमाडौँ – पहुँच र शक्तिको आडमा वर्षौंदेखि सुगम तथा सुविधासम्पन्न

गृहमन्त्री गुरुङले बुझे ‘जेनजी’ आन्दोलनका घाइतेको अवस्था

काठमाडौँ – गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ कार्यकक्षको सोफामै सुते

काठमाडौँ – निरन्तर काममा खटेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मन्त्रालयमै आराम

एमालेको ‘घाम’ मा ‘बादल’ को छाया

काठमाडौँ – गठबन्धनको ‘गाउँ खाने कथा’ एमालेको ‘घाम’ माथि ‘कालो

भारत-नेपाल सहयोगः सामुदायिक विकासका सात परियोजना कार्यान्वयनको सम्झौता

काठमाडौँ – भारत सरकारले सामुदायिक विकासका सात परियोजना कार्यान्वयन गर्ने