न्यायाधीश ज्ञवालीको ५ नम्बर इजलासमा सिरोहियाको मुद्दामा सुनुवाइ « Khabarhub

न्यायाधीश ज्ञवालीको ५ नम्बर इजलासमा सिरोहियाको मुद्दामा सुनुवाइ


११ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम- नागरिकता प्रकरणमा पक्राउ परेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई धनुषा जिल्ला अदालतको ५ नम्बर इजलासमा उपस्थित गराएपछि अहिले सुनुवाइ भइरहेको छ ।

धनुषा अदालतको पाँच नम्बर इजलासमा सिरोहियालाई पेस गरिएसँगै अहिले उनका वकिलहरूले बहस गरिररहेका छन् । उक्त इजलासमा न्यायाधीस रोमाकान्त ज्ञवाली छन् ।

मंगलबार काठमाडौंस्थित कान्तिपुरको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परेका सिरोहियालाई अदालतले शुक्रबार (आज) सम्म दिएको तीन दिनको म्याद सकिएपछि थप्नका लागि पेस गरिएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाका प्रमुख सुदीप दंगालले सिरोहियाको केसमा अनुसन्धान नसकिएकाले थप ५ दिन म्याद मागिएको बताए। वकिलको कार्यालयले ५ दिन म्याद मागेपछि त्यसमा सुनुवाइ जारी छ ।

सिरोहियाको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासहित वकिलहरूको जम्बो टोली बहस गरिरहेको छ । अहिले सिरोहियाकै वकिलहरू बहस गरिरहेका छन् ।

सिरोहियाको पक्षमा थापासँगै मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सीताराम भट्टराई, शेरबहादुर केसी, रमन श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी र रमण कर्णसहितले बहस गर्दैछन् ।

प्रकाशित मिति : ११ जेठ २०८१, शुक्रबार  ४ : ५५ बजे

अब सडक मर्मतमा आउने गुनासोलाई तत्कालै सम्बोधन हुन्छ : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौं – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले सडक मर्मतमा

रास्वपाको विशेष बैठक जारी, विवेकशील साझा पार्टीको एकता प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समितिको विशेष बैठक जारी

केही करसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाट सुरु गरिनेछः अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं – अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रदान भएका

देउवाले विशेष महाधिवेशनेको कुरै सुन्न चाहेनन्, पुस मसान्तमा नियमितको तालिका ल्याउँदै कांग्रेस

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसले १५ औँ महाधिवेशनको तालिका पुस मसान्तमा ल्याउने

सरकारको मुख्य काम संस्थागत सुदृढीकरण हो : स्वास्थ्यमन्त्री गौतम

काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा सुधा गौतमले सरकारको मुख्य