सिरोहियाको मुद्दामा बहस सकियो, आदेश आउन बाँकी « Khabarhub

सिरोहियाको मुद्दामा बहस सकियो, आदेश आउन बाँकी


११ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम- नागरिकता प्रकरणमा पक्राउ परेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको मुद्दामा बहस सकिएको छ ।

धनुषा जिल्ला अदालतको ५ नम्बर इजलासमा उपस्थित गराएपछि सुरुमा सिरोहियाकोतर्फबाट ७ जना वरिष्ठ वकिलले बहस गरे ।

सिरोहियाको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासहित वकिलहरूको जम्बो टोलीले बहस गरेको हो ।

सिरोहियाको पक्षमा थापासँगै मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सीताराम भट्टराई, शेरबहादुर केसी, रमन श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी र रमण कर्णसहितले बहस गरे ।

धनुषा अदालतको पाँच नम्बर इजलासमा न्यायाधीश रोमाकान्त ज्ञवालीसमक्ष सिरोहियाका वकिलहरूले बहस सकेपछि सरकारी वकिलकोतर्फबाट बहस भएर सुनुवाइ सकिएको हो ।

सुनुवाइ सकिएसँगै अब न्यायाधीश ज्ञवालीले यो मुद्दामा सिरोहियालाई म्याद थप गरेर हिरासतमै राख्ने या बाहिर पठाएर प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश दिने छन् ।

मंगलबार काठमाडौंस्थित कान्तिपुरको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परेका सिरोहियालाई अदालतले शुक्रबार (आज) सम्म दिएको तीन दिनको म्याद सकिएपछि थप्न पेस गरिएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाका प्रमुख सुदीप दंगालले सिरोहियाको केसमा अनुसन्धान नसकिएकाले थप ५ दिन म्याद मागेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ११ जेठ २०८१, शुक्रबार  ५ : २२ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा