कैलाश सिरोहियालाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति « Khabarhub

कैलाश सिरोहियालाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति


११ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम- नागरिकता प्रकरणमा यही मंगलबार पक्राउ परेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत धनुषाले अनुमति दिएको छ ।

सिरोहियालाई धनुषा जिल्ला अदालतको ५ नम्बर इजलासका न्यायाधीश रोमाकान्त ज्ञवालीको इजलासले शुक्रबारदेखि थप तीन हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको हो ।

धनुषा अदालतको पाँच नम्बर इजलासमा पेस गरिएपछि भएको पक्ष विपक्षका वकिलहरूको बहसपछि न्यायाधीश ज्ञवालीले सिरोहियालाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारी वकिल र प्रहरीलाई आदेश दिएका हुन् ।

सिरोहियालाई अदालतले शुक्रबार (आज) सम्म दिएको तीन दिनको म्याद सकिएपछि थप्नका लागि शुक्रबार इजलासमा पेस गरिएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाका प्रमुख सुदीप दंगालले सिरोहियाको केसमा अनुसन्धान नसकिएकाले थप ५ दिन म्याद मागेका थिए । तर अदालतले तीन दिन मात्रै समय दिएको हो ।

सिरोहियाको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासहित वकिलहरूको जम्बो टोलीले बहस गरेको थियो । उनीहरूले फरक नम्बरका दुईवटा नागरिकता दिनु राज्यको गल्ती भएको जिकिरसहित सिरोहियालाई बाहिरै बसेर प्रक्रिया अघि बढाउन दिनुपर्ने बताएका थिए । तर अदालतले उनीहरूको जिकिरअनुसार आदेश नदिएको हो ।

सिरोहियाको पक्षमा थापासँगै मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सीताराम भट्टराई, शेरबहादुर केसी, रमन श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी र रमण कर्णसहितले बहस गरेका थिए ।

 

प्रकाशित मिति : ११ जेठ २०८१, शुक्रबार  ६ : ३५ बजे

हत्या गरिएको अवस्थामा दाजुभाइको शव फेला, हत्याराले नै प्रहरीलाई दिएका थिए सूचना

त्रिशुली – नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिका–४ किम्ताङमा दुई दाजुभाइको हत्या गरेर

एक हप्ताअघि बेपत्ता भएकी महिलाको शव गाडिएको अवस्थामा भेटियो

सप्तरी – एकहप्ता अगाडि बेपता भएकी सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–५

विदेश पठाउने भन्दै ठगी गरेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ

काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पठाउने भन्दै ४४ लाख

जेनजी आन्दोलनमा कारागारबाट फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले गत भदौ

मन्त्रालयको संख्या घटाउने सरकारको निर्णय

काठमाडाैं – प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालु