कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यो : सिरोहिया समातेर सरकारले मिडियालाई आतंकित बनायो « Khabarhub

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यो : सिरोहिया समातेर सरकारले मिडियालाई आतंकित बनायो


११ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको विषय बालुवाटार बैठकमा उठाएको छ ।

संसद्‍‍मा देखिएको गतिरोध अन्त्यका विकल्प खोज्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डाकेको शीर्ष नेताको बैठकमा कांग्रेसले सिरोहिया प्रकरणबारे प्रश्न गरेको हो ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठकमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियालाई गरिएको धरपकडबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिएका छन् ।

‘कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियाजीलाई जुन ढंगले धरपकड गरियो, आतंकित गर्ने काम भयो त्यो कुरामा हामी गम्भीर छौँ । गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको छ भनेर कुरा उठायौँ भनेर कुरा उठायौँ,’ प्रमुख सचेतक लेखकले बैठकपछि भने ।

यसअघि यही मंगलबार सिरोहियाविरुद्ध धनुषा जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि कान्तिपुरको थापाथलीस्थित कार्यालयमै कांग्रेसका २२ जना सांसद पुगेका थिए ।

त्यही दिन साँझ सिरोहिया पक्राउ परेपछि कांग्रेसले मिडियामा हस्तक्षेप गरेर गठबन्धन सरकारले अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

यसैबीच सिरोहियालाई धनुषा अदालतले शुक्रबादेखि तीन दिनका लागि हिरासतमै राख्न अनुमति दिएको छ । मंगलबारदेखि पहिलो पटकको म्याद शुक्रबार नै सकिएपछि प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत थप म्याद लिएको हो ।

प्रकाशित मिति : ११ जेठ २०८१, शुक्रबार  ७ : ०९ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव