कोशी सरकारविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ जारी « Khabarhub

कोशी सरकारविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ जारी


१० असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा आज पनि बहस भइरहेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा भइरहेको बहस हिजो नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

आज मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका तर्फबाट बहस भइरहेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीका तर्फको बहस हिजो नै सकिएको छ । आज बहस सकिएमा भोलिसम्ममा फैसला आउन सक्ने बताइएको छ ।

कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावसमेत नराखी एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु संविधान विपरित रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

उनले वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् ।

कार्कीले रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, कोशी प्रदेशका सभामुख अमरबहादुर विष्टलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०८१, सोमबार  १२ : ३१ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण