काठमाडौं- सरकारले स्थानीय तहको बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदान वापतको रकम तत्काल पठाउने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि बाँकी अनुदान रकम तत्काल पठाउने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।

‘अहिले ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन भएकोमध्येको ९३ प्रतिशत हुने गरी १६ अर्ब ७९ करोड २२ लाख तत हस्तान्तरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ’, उनले भनिन् ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण माग गर्दै देशभरका जनप्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारलाई दबाब दिइरहेका थिए ।