दुई महिनाअघि नै भेटिएको थियो जीबी राईको 'लोकेसन' | Khabarhub Khabarhub

दुई महिनाअघि नै भेटिएको थियो जीबी राईको ‘लोकेसन’

आइजीपीले बोलेको पुरानै कुरा दोहोर्‍याउँदै गृहमन्त्री लामिछाने


१० असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 6 मिनेट


10.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएर फरार रहेका गितेन्द्र बहादुर राई, अर्थात जीबी राई ‘मलेसियामा लोकेट भएको’ गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइ अहिले चर्चामा छ । तर, गृहमन्त्रीले बोलेको यो कुरो नयाँ भने होइन ।

दुई महिना पहिले नै प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले जीबी राईको लोकेसन दिइसकेका थिए । बरु, मन्त्री लामिछानेको भनाइले केचाहिँ खुलासा भएको छ भने सरकारले दुई महिनासम्म जीवी राईलाई नेपाल ल्याउन सकेको छैन अथवा, ल्याउन चाहेको छैन ।

जीबी राईको लोकेसन पत्ता लागेको तर ल्याउन नसकिएको विषयमा असार ६ गते चितवनमा गृहमन्त्री लामिछानेले पत्रकारसँग के भने, त्यो सुनौं–
पत्रकार : सहकारी (जीबी राई) प्रकरणमा तपाईहरुले प्रश्न गर्ने ठाउँ राखिराख्नु, जीबी राईलाई हामी पक्रेर देखाउँछौं, प्रश्न सबै एकैचोटि नसोध्नोस्, पछि–पछि पनि बाँकी राखिराख्नोस् है भन्नुभएको थियो । अब कहिलेसम्म पख्नुपर्ने हो पत्रकारहरुले प्रश्न गर्न ?

गृहमन्त्री लामिछाने  : यो अनुसन्धानको विषयमा हामीले निरन्तर काम गरेर धेरै नजिक आएका छौं । यो वीचमा दुईपटक मेरो मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुराकानी भएको छ । आजभन्दा तीन दिन, चार दिन अगाडि पनि मेरो उहाँसँग कुराकानी भएको छ । यो हाम्रो सुपुर्दगी सन्धी नभएका कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो कूटनीतिक पहलहरुमा अलिकति समय लागेको छ तर नजिक छौं । हाम्रो कोशिस दिनरात हामी गरि नै रहेका छौं । र, मैले भनिहालें, तपाईहरुले नतिजा पाउनुहुन्छ ।

पत्रकार : मलेसियाबाट राजकुमार चेपाङ त यहाँ गैंडाको खाग तस्करीमा ल्याइयो भने जीवी राईलाई ल्याउन किन गाह्रो छ ?

गृहमन्त्री लामिछाने :  विषय फरक हुन्छ । व्यक्ति एउटै भए पनि, ठाउँ एउटै भए पनि विषय, परिस्थिति र त्यहाँको जुन ढंगले उहाँ बसिरहनुभएको होला, यहाँको लिगल स्टाटस लगायत दुई देशवीचका समझदारीका कारणहरु छन् । यावत कारणहरुले गर्दा हो तर हामीले लोकेट गरेका छौं । हामी कोसिसमा छौं ।

संसदीय समितिमा आइजीपीले के भनेका थिए ?

रवि लामिछाने ०८० फागुन २३ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने । त्यसअघि नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएकै बेला प्रहरीले मलेसियामा जीबी राईलाई ‘लोकेट’ गरेको थियो । उनलाई नेपाल ल्याउन मात्र बाँकी थियो । ठीक त्यहीबेला सत्ता गठबन्धन फेरियो । नारायणकाजी गृहबाट हटेर परराष्ट्रमा गए भने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी रविले सम्हाले ।
नारायणकाजी श्रेष्ठकै पालामा जीबी राई मलेसियामा ‘लोकेट’ भएको तथ्यलाई प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले यसअघि नै ‘जस्टिफाई’ गरिसकेका छन् ।

चैत १४ गते संसदीय समितिमा जवाफ दिन उपस्थित भएका आइजीपी कुँवरले जीवी राई मलेसियामा रहेको बताएका थिए । कुँवरले यस्तो बताएको दुई महिनापछि असार छ गते गृहमन्त्री लामिछानेले सोही पुरानै कुरा बताएका हुन् । त्यसबेला आइजीपीको पनि कुरा उही थियो– मलेसियासँग सुपुर्दगी सन्धी नभएकाले जीबी राईलाई ल्याउन सकिएन । अझ, आइजीपीले त मलेसियन सरकारले असहयोग गरेको संकेत समेत दिएका थिए ।

संसदीय समितिमा दुई महिनाअघि आइजीपी कुँवरले के भनेका थिए, उनकै शब्दमा सुनौं–

‘सूर्यदर्शन सहकारीका पाँचजना मान्छे थुनामा छन् भने १५ जना फरार छन् । त्यसमध्ये जीपी राईको इस्यु अहिले उठेको छ । जीबी राईको इस्युको सन्दर्भमा हामी पनि संवेदनशील छौं । किनभने, सबै इस्युको मेन जड त्यही हो भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

यस सन्दर्भमा हामीले डिफ्युजन नोटिस जारी गर्‍यौं । रेड कर्नर नोटिस जारी गर्‍यौं । र, सम्बन्धित पक्ष काउन्टर पार्ट, अहिले मलेसियामा छ नै भन्छौं । अब हामीसँग सुपुर्दर्गी सन्धी छैन । त्यो कन्डिसन छ ।

अहिलेको समस्या भनेको मुलुकी फौजदारी संहिताले ‘एमएलए’ गर भन्छ । जबकि त्यो बैदेशिक अधिकार प्रयोग गर्नेदेखि डिपोट गर्ने हकमा यसले काम गर्छ, त्यो हो भने ।
तर, यति हुँदाहुँदै पनि सुपुर्दर्गी सिक्वेस्टको हकमा एउटा ड्राफ्ट पठाऊ भन्यो । हामीले अनौपचारिक रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् त्यो पठायौं, अहिले त्यहाँको गृह मन्त्रालयमा गएर बसेको छ ।

तर, यति हुँदाहुँदै पनि मलेसियन सरकार बाध्य छैन । रेड कर्नर नोटिस, सुपुर्दर्गी सन्धी सबै हामीले प्रयोग गरेका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि मलेसियन सरकार सहमत भएन भने बाध्य हुँदैन ।

इन्टरपोलले ब्रिजिङ मात्रै गर्ने हो, फिर्ता पठाउन सक्दैन । त्यसकारणले यो जघन्य अपराध नभएको, फाइनान्सिलय अपराध भएका कारणले ऊ बाध्य नभएको होला भन्ने छ ।
अझै पनि साइड बाई साइड मेरो तहबाट काम गर्दैछौं । मेरो त्यहाँ समकालीन साथीहरु हुनुहुन्छ, तिनैमार्फत पनि लबिङ गर्दैछौं । त्यहाँको एम्बेसीले पनि लबिङ गरिराखेको छ र माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्वगृहमन्त्रीज्यूले पनि यसमा प्रयास गरिरहेको आभाष हामीलाई भएको छ ।

संसदमा विश्वप्रकाश शर्माको भाषण

विश्वप्रकाश शर्मा (फाइल फोटो)

अब जीवी राईबारे गृहमन्त्रीको नयाँ भनाइ र आइजीपीको पुरानो भनाइ सुनिसकेपछि आइतबार संसदमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको पनि भनाइ सुनौं, उनकै शब्दमा–

गत असार ६ गते माननीय गृहमन्त्रीज्यूले चितवनमा पुगेर भन्नुभयो कि म मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन इस्माइलसँग सम्पर्कमा छु । र, जीवी राईको लोकेसन पत्ता लागिसकेको छ । पोइन्ट टु बि नोटेड ।

एउटा फरार अभियुक्त कहाँ छन् भनेर देशले खोजिरहेका बेलामा अर्को देशको गृहमन्त्रीले हामीले लोकेड गरिसक्यौं भन्छन् । सामाजिक सञ्जाल चलाउन उनलाई पनि आउँछ । सामाजिक सञ्जालमा नेपालको गृहमन्त्रीसँग कुरा भएको भनेर लेख्छन् । गोपनीयता खोल्दैनन् । तर, हाम्रो गृहमन्त्रीले चाहिँ गोप्य सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्न बाहेक मिडियामा बिस्कुन लगाउनुहुन्छ ।

संसारलाई थाहा छ कि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन दुईजना मालिकमध्ये एकजना फरार छन् अनि एकजना चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । सहकारी ठगीमा फरार भएको व्यवसायिक साथीलाई सहकारी ठगीमै अनुसन्धानमा रहेका गृहमन्त्रीजीले गिरफ्तार गर्नुछ । त्यसैले लोकेसन पत्ता लागिसक्यो भनेर माइकबाटै फुक्नुको अर्थ के हुन्छ ? अभियुक्त पक्रिने के यो नयाँ शैली हो ? केटाकेटीपन हो ? या भगाउने नियत हो ?

देशलाई जीबीको लोकेसन चाहिएको होइन, देशलाई जीबी राई चाहिएको हो । अब त्यो लोकेसनमा गेट बनाएर, कार्पेट ओछ्याएर अनि बल्ल दुईपक्षीय वार्ता हुुने हो ?

 फरार रहेका जीबी राई

गृहमन्त्रीले लोकेसन पत्ता लाग्यो भनेर भन्नुभएको चार दिन भयो । प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको वाक्य सम्झिन्छु– ‘सरकारले पक्रिनै चाहेन । पक्रिन चाहेको भएर यत्तिका समय किन लाग्छ ?’

लोकेसन पत्ता लागिसकेपछि पनि मलेसियाको सरकारसँग समन्वयन गरेर पक्रिन चार दिन किन लाग्छ ?

गृहमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, मलेसिया सरकारसँग सुपुर्दगी सन्धी नभएका कारण जीबी राईलाई ल्याउन कठिनाइ भएको हो, यो म मान्छु । सही हो कठिन छ, तर असम्भव छैन ।

साउदी अरेबियासँग नेपालको श्रम सम्झौता अझै पनि भएको छैन तर चार लाख भन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरु साउदीमा छन् । सम्झौता लिखितम् डकुमेन्ट हो । तर, सम्बन्धहरु अलिखित समझदारीमा पनि चलेका हुन्छन् ।

मलेसियाको सुपुर्दर्गीसम्बन्धी जुन ऐन छ, त्यसको १२ (१) मा मागपत्र सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसले भन्छ–

‘कुनै फरार अभियुक्त मलेसियामा रहेको शंका लागेमा सम्बन्धित देशको कूटनीतिक प्रतिनिधिले सुपुर्दगी माग गर्न सक्ने छ । त्यस्तो माग गर्दा उसले अपराध गरेको पुष्टि हुने प्रमाणसहित जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी जा सजायँ गरिएको आधिकारिक स्टेटमेन्ट संलग्न गर्नुपर्नेछ ।’

त्यस्तै १३ (१) को ‘बी’ले भन्छ,‘त्यस्तो सुपुर्दगी पत्र प्राप्त भएमा सरकारले त्यस्तो अभियुक्त पक्राउ गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्छ ।’

अर्थात मलेसियाबाट कुनै पनि अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर ल्याउन सुपुर्दगी सन्धी चाहिँदैन । त्यसैले याँ उँ आँ उँ केही नगरिकन गृहमन्त्रीजीले, सरकारले गम्भीरतापूर्वक पहल गर्नुपर्दथ्यो । म प्रधानमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, सरकारले यस सम्बन्धमा अविलम्ब कदम चाल्नुपर्छ ।

सरकारलाई सजिलो होस् भनेर म एउटा सुझाव राख्न चाहन्छु । आजभन्दा १० वर्ष अगाडि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पनि मलेसियासँग नेपालको सुपुर्दगी सन्धी थिएन । तर, त्यसबेला चितवनको राजकुमार चेपाङ नाम गरेको एकजना व्यक्तिलाई मलेसियसन सरकारकै सहयोगमा पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको थियो । यो कुरा नेपाल प्रहरीको रेकर्डमा हेर्न सकिन्छ । एयरपोर्टमा हेर्न सकिन्छ । त्यो मिति थियो २०७१ साल माघ १६ गते । त्यतिबेला प्रक्रिया पूरा गरियो, ल्याइयो । अहिलेचाहिँ प्रक्रिया भन्दा पनि स्टन्टबाजी भइरहेको छ । यसमा म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

यो पनि

छामछुम समिति स् रवि जोखिममा, अरु धरापमा

सहकारी पीडितहरूको आन्दोलनमा सांसददेखि मन्त्रीसम्म (तस्बिरहरू)

यसमा म नैतिकताको प्रश्न उठाउन चाहन्न । नैतिकताको प्रश्नले रामशरणलाई छोयो होला, जनार्दन शर्मालाई छोयो होला । संसदीय छानविन समिति बनेपछि उहाँहरुले राजीनामा पनि दिनुभयो होला, म यो विषयमा जान चाहन्नँ । तर, म नियत उपर चाहिँ अलिकति प्रश्न के उठाउन चाहन्छु ।

सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरु सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बहस सुन्नका लागि पोखराबाट काठमाडौं आएका थिए । अदालतले पाँच जनालाई पास पनि दियो तर प्रहरीले उनीहरुलाई गेटमा रोक्यो । आफ्नो मुद्दासँग सम्बन्धित पीडितहरुले अदालतमा बहस सुन्न चाहँदाखेरि अदालतले पास दियो भने उनीहरुले सुन्न पाउनुपर्छ । उनीहरुलाई रोकिँदै गर्दा भित्रचाहिँ डोर ग्याङका व्यक्तिहरुले चाहिँ भित्र इजलासमा बसेर सुनिरहेको देखिन्थ्यो ।

गृहमन्त्रीज्यूले जेठ ६ गते संसदको रोष्टममा उभिएर भन्नुभएको थियो, पहिले पहिले मन्त्रीहरुले अनुसन्धान गर्थे, अब प्रहरीले गर्छ । अनि अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीलाई पहिले सरुवा गरिन्थ्यो, अहिले सरुवा गरिँदैन ।

उहाँले संसदमा उभिएर ठाडै झूठ बोल्नुभएको थियो । जेठ ६ गते भन्दा ठीक १० दिन अगाडि नेपाल प्रहरीले ५१९ जना इन्स्पेक्टरहरु सरुवा गरेको थियो । सूचीको ५०३ नम्बरमा एउटा नाम छ, सूर्यबहादुर रानामगर ।

प्रहरीको नियमावली २०७१ अनुसार सामान्यतयाः एक वर्षसम्म प्रहरीलाई सरुवा भएको ठाउँमा काम गर्न दिइन्छ । सूर्यबहादुर मगर कास्की जिल्लाको अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान शाखामा कार्यरत थिए । त्यहाँ कार्यरत हुनु भनेको ‘विश्व की चर्चित अपराधिक घटनाएँ’ भनेर पढेर दिन बिताउने होइन कि उनी अपराध अनुसन्धानमा सामेल थिए । संसारले जान्दछ, गृहमन्त्रीजी हिजो मालिक रहेको सूर्यदर्शन सहकारी त्यही कास्कीमा छ, जसउपर छानविन चलिरहेको थियो ।

सूर्यबहादुर मगर त्यही अपराध छानविन गर्ने इन्स्पेक्टर थिए । तर, मगरलाई समय नपुगिकन हटाइयो । म मिति सुनाउँछु– मगर त्यहाँ रवि लामिछाने गृहमन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि २०८० साल भदौ ८ गते हाजिर भएका थिए । र, उनलाई बैशाख २६ गतेको निर्णयबाट डाँडा कटाइयो र महोत्तरीमा पठाइयो ।

यहीँ रोष्टममा उभिएर हामी प्रहरी इन्स्पेक्टर चलाउँदैनौं भन्नुहुन्थ्यो । यत्तिको झूठ बोल्नलाई देशको गृहमन्त्रीले रोष्टम प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने ?
म अन्तिममा फेरि भन्न चाहन्छु– लोकेसन पत्ता लागिसकेको भनिएको जीवी राईलाई के भगाउनलाई हो माइकबाट फुकेर लोकेसन पत्ता लाग्यो रे भनेर स्टन्टबाजी गर्ने ?

प्रकाशित मिति : १० असार २०८१, सोमबार  ४ : ५१ बजे

मध्य गाजामा इजराइली हवाई आक्रमण, १३ प्यालेस्टिनीको मृत्यु

गाजा – मध्य गाजा पट्टीको नुसेरत शरणार्थी शिविरमा रहेको इजराइली

अवैधरुपमा ओसारपसार गर्न लागिएका गोरुसहित ट्रक चालक पक्राउ

मकवानपुर – मकवानपुर प्रहरीले हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११, थानाभर्‍याङबाट आज दिउँसो अवैधरुपमा

मार्शल आइल्याण्डमा पूर्वाधार निर्माण गर्न भारतले सहयोग गर्ने

काठमाडौं – भारतले प्रशान्त महासागरमा अवस्थित द्विपराष्ट्र मार्शल आइल्याण्डलाई पूर्वाधार

बेपत्ता चार जनाको शव फेला, बाढीमा फसेका पाँचको उद्धार

काठमाडौं – विपद् उद्धारमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले

जनमतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने

काठमाडौं – जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत