रत्ननगरका किसानलाई भैँसी वितरण « Khabarhub

रत्ननगरका किसानलाई भैँसी वितरण


१० असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


954
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– पूर्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले ३० जना किसानलाई भैँसी वितरण गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत गत आर्थिक वर्षमा स्थापना भएको ‘भैँसी पकेट’ कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई भैँसी वितरण गरिएको हो ।

रत्ननगर–३ मा रहेको साइराम पशुपालन समूहमा आबद्ध किसानलाई गत वर्ष र यस वर्ष भैँसी प्रदान गरिएको रत्न नगरको पशुसेवा शाखाका पशुसेवा प्राविधिक सुन्दर बस्नेतले बताए। उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २५ लाखका ३३ वटा भैँसी किसानलाई दिइएको थियो भने चालु आवमा १० लाखका  १५ वटा भैँसी प्रदान गरिएको हो ।

लामो समयदेखि भैँसीपालन गर्दै आएका किसानलाई थप प्रोत्साहन गर्ने योजनाअनुसार भैँसी प्रदान गरिएको बस्नेतले बताए। उनका अनुसार समूहमा रहेका सदस्यमध्ये १५ जना दुवै आवका कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । 

भैँसीपालन गर्ने किसानले अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नुपर्ने, तीन वर्षसम्म नियमित भैँसीपालन गर्नुपर्नेलगायत प्रावधान तोकिएको बस्नेतले जानकारी दिए । 

‘किसानलाई एउटा भैँसी खरिद गर्न ५० हजारसम्म वा भैँसीको मूल्य अनुसार ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेका छौँ’, उनले भने, ‘अनुदानबाट लिइएको भैँसी बेचेको पाइएमा अनुदान बापतको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ भने भैँसी मरेमा पालिकालाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।’

प्रकाशित मिति : १० असार २०८१, सोमबार  ४ : ५७ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक