काठमाडौं– सङ्घीय संसद सचिवालयमा आन्दोलनरत कर्मचारीहरूसँग सात बुँदे सहमति भएको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वको टोली सोमबमार संसद् सचिवालयका कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिहरूसँग संसद्‍ भवनमा सात बुँदे सहमति गरेको हो ।

सहमतिअनुसार कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिहरूको मागअनुसार तीन किसिमको भत्ता बढाउन सरकार सहमत भएको छ । यससँगै कर्मचारीको आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छ ।

जसअनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गरी हाललाई राजपत्राङ्कित कर्मचारीको लागि मासिक ३,५०० र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीका लागि मासिक ३,००० साविकको आवास भत्तामा वृद्धि गर्न दुई पक्ष सहमत भएका छन् ।

त्यसैगरी कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको शैक्षिक भत्तामा मासिक ३०० वृद्धि गर्ने सहमति पनि जुटेको छ ।

अर्को सहमतिअनुसार कर्मचारीहरूलाई कार्यालय समयभन्दा अगाडि वा पछाडि अतिरिक्त समयमा काम लगाएबापत उपलब्ध गराउँदै आएको खाजा खाना खर्चमा दैनिक १०० रुपैयाँले वृद्धि गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । यस्तो खाजाखाना बापतको रकम मासिक रूपमा संसद् सचिवालयले भुक्तानी गर्ने भएको छ ।

अर्को सहमतिअनुसार कर्मचारी युनियनले राखेका मागहरूप्रति सरकार सकारात्मक रहेकोले सम्पूर्ण माग क्रमशः पूरा गर्दै जाने पनि सहमति भएको छ ।

राजपत्र अनङ्कित पाँचौ श्रेणी श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू संघीय संसद् सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुँदा राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुने कानूनी प्रावधान बमोजिम बढुवा भएकालाई खाइपाइ आएको तलबमान नघट्ने गरी अवकाशपछिका सेवा सुविधा दिन पनि सरकार सहमत भएको छ। सहमतिमा हलुका सवारी चालक छैटौँस्तरको तलबमान निर्धारण गरिने उल्लेख छ ।

संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १३ मा उल्लेखित संघीय संसद् विकास कोष, सोही ऐनको दफा १०६ मा रहेका कर्मचारी कल्याण कोष लगायतका कोषहरू सञ्चालन गर्न र संघीय संसद् सचिवलायको तर्फबाट सम्बोधन हुनुपर्ने मागबारे सरकारले आवश्यक सहजीकरण  पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

संसद्का आन्दोलित कर्मचारीसँग वार्ताका लागि कानुनमन्त्री मन्त्री गिरी, संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय , राष्ट्रियसभाका सचिव र एमाले सचेतक सुनिता बरालसहित खटिएका थिए ।

आइतबार बिहान मात्रै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले गिरी नेतृत्वको समिति बनाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन लगायत नेताहरूको बैठकले कर्मचारीको मागबारे सहजीकरणका लागि समिति बनाएको थियो ।

समितिमा संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी सदस्य थिए ।

अतिरिक्त समयमा काम गरेको पारिश्रमिक नपाएको भन्दै सङ्घीय संसद्का कर्मचारीहरू विभिन्न ११ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा थिए ।

संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियन ११ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा थियो ।