संघीयताप्रतिको बुझाइमा एकरुपता जरुरी छ : मन्त्री जोशी « Khabarhub

संघीयताप्रतिको बुझाइमा एकरुपता जरुरी छ : मन्त्री जोशी


१० असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


267
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीयताप्रतिको बुझाइमा सबै राजनीतिक दल तथा आम जनसमुदायमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री जोशीले संघीयताप्रतिको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन सबैले योगदान गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले संघीयतालाई जनमुखी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए । ‘संघीयता व्यवस्थापनका पक्षलाई सन्तुलित, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही, जनमुखी एवं सदाचारी बनाउनुपर्नेछ’, मन्त्री जोशीले भने, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उत्साह, राजनीतिक चेतना, विकासप्रतिको दृष्टिकोण, नागरिक सेवा तथा कर्मचारीतन्त्रप्रतिको धारणालगायत विषयको सही विश्लेषण गरी सुधारको ढाँचा निर्धारण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

प्रशासनीय संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य स्तम्भका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन राजनीतिक सहमति र सहकार्यमा तत्काल ल्याउँनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ऐनले राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई अझ बढी उत्प्रेरित, लगनशील र नागरिक सेवामा थप कर्तव्यनिष्ट बनाउन अभिप्रेरित गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखे । 

राजनीतिक संघीयता संस्थागत हुँदै गएको र तीनै तहका दुईवटा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भई लोकतान्त्रिक अभ्यासका माध्यमबाट सरकार गठन भइरहेका उनको भनाइ थियो । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग क्रियाशील भएका र प्रदेश लोकसेवा आयोग क्रियाशील नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा नेपाल सरकारबाट कर्मचारी व्यवस्था गरिने मन्त्री जोशीको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०८१, सोमबार  ७ : ५६ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन