काठमाडौं – सङ्घीय प्यारोल बोर्डको बैठकले १७९ जना कैदीलाई प्यारोलमा राख्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई सिफारिस गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उक्त बोर्डको बैठकले १७९ जना कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने निर्णय गरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।

बोर्डले गरेको निर्णय सिफारिस कारागार व्यवस्थापन विभागबाट जिल्ला अदालतमा पेस भई अदालतबाट सदर भएपछि कैदी जेलबाट निस्किएर निश्चित आचरणमा बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

‘असल व्यवहार र आचरण भएका दुईतिहाई सजाय जेलभित्र नै भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई प्यारोलमा छोड्न सकिन्छ’, महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘प्यारोलमा राख्ने निर्णय गरिएका व्यक्तिले मापदण्ड उल्लङ्घन गरेका छैनन्, एकजनाले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गएको पनि आफैँले गल्ती स्र्वीकार गरेका थिए, अरूले प्यारोलको नियम उल्लङ्घन गरेका छैनन् ।’

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन–२०७४ अनुसार जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचारको कसूरमा सजाय पाएका, जबरजस्ती करणी, तेजाब आक्रमण, मानव बेचविखन, सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र यातना तथा क्रुर अमानवीय व्यवहारमा सजाय पाएका कैदीले भने प्यारोलमा बस्ने नपाउने व्यवस्था छ ।

बोर्डले १७९ सहित ८१४ जना कैदीलाई प्यारोलमा छोड्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्यारोलमा छुटेका कैदीहरूले प्यारोलको अनुशासनमा बसेको समेत अध्ययनले देखाएको महान्यायाधिवक्ता बडालको भनाइ छ ।