कालीगण्डकीको आँधीघाटमा पक्की पुल निर्माण अन्तिम चरणमा « Khabarhub

कालीगण्डकीको आँधीघाटमा पक्की पुल निर्माण अन्तिम चरणमा


८ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

स्याङ्जा– गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलाई जोड्नेगरी कालीगण्डकी नदीमा निर्माणाधीन पुल अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

विसं २०७५ सालमा पुल निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीले स्याङ्जा र पाल्पालाई जोड्नेगरी कालीगण्डकीमा दुई पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण अगाडि बढेको हो ।

स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका–१० र पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–१० जोड्ने गरी आँधीघाटमा निर्माण भइरहेको पुलको हालसम्म ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको इन्जिनियर सन्तोष कँडेलले बताए ।

‘दुई प्रदेशका स्याङ्जा र पाल्पा जिल्लालाई जोड्नेगरी कालीगण्डकी नदीका दुई ठाउँमा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको हो’, उनले भने, ‘मूल्य अभिवृद्धि करसहित ५५ करोडमा एउटै ठेक्कामार्फत दुईवटा पुलको निर्माण भइरहेको छ ।’

आँधीघाट र बाँसटारीमा दुई पुल निर्माण भइरहेका छन् । आँधीघाटमा निर्माण भइरहेको पुल दुई सय २० मिटर लम्बाइको हुनेछ । दुईवटा फुटपाथसहित पुल साढे १० मिटर चौडाइको हुने भएको हो । एक दशमलव पाँच मिटर चौडाइका फुटपाथ पुलको दुवै किनारामा निर्माण गरिने छ ।

सम्झौता भएको मितिले पुल निर्माणकार्य तीन वर्षमा सक्नुपर्ने भए तापनि कोभिडलगायतका महामारीका कारण समयावधि थप गरी २०८२ साल चैतसम्म रहेको उनको भनाइ छ ।

आँधीघाटमा निर्माण भएको पुल सञ्चालनमा आएसँगै स्याङ्जाको चापाकोट पाल्पाको रामपुर–१० बर्दलेस्थित कालीगण्डकी करिडोरमा जोडिने छ ।

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०८१, मंगलबार  ९ : ०६ बजे

पत्नीको शव टुक्रा–टुक्रा पारेको नरेश भट्टद्वारा अदालतमा स्वीकार

काठमाडौं – अमेरिकामा नेपाली मूलका नरेश भट्टले आफ्नी पत्नी ममता

चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीद्वारा विशेष सुरक्षा योजना लागू

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले दीपावली, नेपाल संवत् र छठ पर्वलाई

तिहारमा पटकाजन्य पदार्थको प्रयोग नगर्न प्रहरीको अनुरोध

काठमाडौं – पटका तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोगले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन

बालेन शाहले भने : देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेहरूबीच फरक हुन्छ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले देश जोगाउने र पार्टी

प्रस्तावित चार न्यायाधीशविरुद्ध १३ उजुरी

काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चार