कालीगण्डकीको आँधीघाटमा पक्की पुल निर्माण अन्तिम चरणमा « Khabarhub

कालीगण्डकीको आँधीघाटमा पक्की पुल निर्माण अन्तिम चरणमा


८ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

स्याङ्जा– गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलाई जोड्नेगरी कालीगण्डकी नदीमा निर्माणाधीन पुल अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

विसं २०७५ सालमा पुल निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीले स्याङ्जा र पाल्पालाई जोड्नेगरी कालीगण्डकीमा दुई पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण अगाडि बढेको हो ।

स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका–१० र पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–१० जोड्ने गरी आँधीघाटमा निर्माण भइरहेको पुलको हालसम्म ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको इन्जिनियर सन्तोष कँडेलले बताए ।

‘दुई प्रदेशका स्याङ्जा र पाल्पा जिल्लालाई जोड्नेगरी कालीगण्डकी नदीका दुई ठाउँमा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको हो’, उनले भने, ‘मूल्य अभिवृद्धि करसहित ५५ करोडमा एउटै ठेक्कामार्फत दुईवटा पुलको निर्माण भइरहेको छ ।’

आँधीघाट र बाँसटारीमा दुई पुल निर्माण भइरहेका छन् । आँधीघाटमा निर्माण भइरहेको पुल दुई सय २० मिटर लम्बाइको हुनेछ । दुईवटा फुटपाथसहित पुल साढे १० मिटर चौडाइको हुने भएको हो । एक दशमलव पाँच मिटर चौडाइका फुटपाथ पुलको दुवै किनारामा निर्माण गरिने छ ।

सम्झौता भएको मितिले पुल निर्माणकार्य तीन वर्षमा सक्नुपर्ने भए तापनि कोभिडलगायतका महामारीका कारण समयावधि थप गरी २०८२ साल चैतसम्म रहेको उनको भनाइ छ ।

आँधीघाटमा निर्माण भएको पुल सञ्चालनमा आएसँगै स्याङ्जाको चापाकोट पाल्पाको रामपुर–१० बर्दलेस्थित कालीगण्डकी करिडोरमा जोडिने छ ।

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०८१, मंगलबार  ९ : ०६ बजे

१६ युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौता अघि बढाउन सरकारले थाल्यो नयाँ पहल  

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले १६ वटा

गाजामा भोकमरी र विस्थापनको संकट गहिरिँदै

एजेन्सी– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवीय सहायता समन्वय निकायका अनुसार गाजामा रहेका

हिमपातमा फसेका दुई भारतीय पर्यटकको सकुशल उद्धार

मुस्ताङ– हिमपातमा फसेका दुई भारतीय पदयात्रीको सकुशल उद्धार गरिएको छ

नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले बढ्यो

काठमाडौं– नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अंकको सुधार देखिएको

मार्सल ल प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको सजाय घट्यो

एजेन्सी– दक्षिण कोरियामा पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलले लागू गरेको विवादास्पद