कालीगण्डकीको आँधीघाटमा पक्की पुल निर्माण अन्तिम चरणमा « Khabarhub

कालीगण्डकीको आँधीघाटमा पक्की पुल निर्माण अन्तिम चरणमा


८ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

स्याङ्जा– गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलाई जोड्नेगरी कालीगण्डकी नदीमा निर्माणाधीन पुल अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

विसं २०७५ सालमा पुल निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीले स्याङ्जा र पाल्पालाई जोड्नेगरी कालीगण्डकीमा दुई पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण अगाडि बढेको हो ।

स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका–१० र पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–१० जोड्ने गरी आँधीघाटमा निर्माण भइरहेको पुलको हालसम्म ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको इन्जिनियर सन्तोष कँडेलले बताए ।

‘दुई प्रदेशका स्याङ्जा र पाल्पा जिल्लालाई जोड्नेगरी कालीगण्डकी नदीका दुई ठाउँमा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको हो’, उनले भने, ‘मूल्य अभिवृद्धि करसहित ५५ करोडमा एउटै ठेक्कामार्फत दुईवटा पुलको निर्माण भइरहेको छ ।’

आँधीघाट र बाँसटारीमा दुई पुल निर्माण भइरहेका छन् । आँधीघाटमा निर्माण भइरहेको पुल दुई सय २० मिटर लम्बाइको हुनेछ । दुईवटा फुटपाथसहित पुल साढे १० मिटर चौडाइको हुने भएको हो । एक दशमलव पाँच मिटर चौडाइका फुटपाथ पुलको दुवै किनारामा निर्माण गरिने छ ।

सम्झौता भएको मितिले पुल निर्माणकार्य तीन वर्षमा सक्नुपर्ने भए तापनि कोभिडलगायतका महामारीका कारण समयावधि थप गरी २०८२ साल चैतसम्म रहेको उनको भनाइ छ ।

आँधीघाटमा निर्माण भएको पुल सञ्चालनमा आएसँगै स्याङ्जाको चापाकोट पाल्पाको रामपुर–१० बर्दलेस्थित कालीगण्डकी करिडोरमा जोडिने छ ।

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०८१, मंगलबार  ९ : ०६ बजे

खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका सात विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले लिए शपथ

काठमाडौं – देशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा नियुक्त भएका नयाँ उपकुलपतिहरूले पद

बर्डफ्लु सङ्क्रमणबाट सचेत र सुरक्षित हुन आग्रह

काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर एक सय स्थानमा बर्डफ्लुको सङ्क्रमण

गोली हानेर लागुऔषध कारोबारी पक्राउ

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले लागुऔषध कारोबारी भारतीय नागरिकलाई गोली हानेर

बैतडीमा बस दुर्घटना : घाइतेको सङ्ख्या २० पुग्यो

बैतडी – बैतडीको गैराखानमा भएको बस दुर्घटनामा परी घाइते हुनेको

सरकार मुलुकको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न अग्रसर हुनुपर्ने : एमाले

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)ले वर्तमान सरकार मुलुकको आर्थिक सङ्कट समाधान