अनुमति बिना तेजाबको बिक्री र प्रयोगमा रोक « Khabarhub

अनुमति बिना तेजाबको बिक्री र प्रयोगमा रोक


८ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरगञ्ज– जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमति बिना तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको प्रयोग तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । 

कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रशासन कार्यालयबाट बिक्री तथा प्रयोग गर्ने अनुमति लिएर मात्र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको बिक्री तथा प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको हो । 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उत्तमकुमार घिमिरेले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन ऐन, २०७९ को दफा ४ (ख) बमोजिम बिक्री वितरणका लागि प्रशासनबाट अनुमति लिएर मात्रै काम गर्न अनुरोध गरेका छन् । 

‘ऐनको दफा ११ (४) बमोजिम तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको प्रयोग गर्ने उद्योग, प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, शैक्षिक संस्था, कार्यशाला, धातुका गहना बनाउने वा अन्य कुनै यस्तै व्यावसायिक काम गर्ने फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले प्रयोग अनुमति लिई मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम यस कार्यालयबाट बिक्रीरप्रयोग अनुमति लिई कारोबार गर्नु-गराउनु हुन अनुरोध गरिन्छ,’ जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘ऐनको बर्खिलाप हुने गरी बिना अनुमति बिक्री वितरण गरेमा, प्रयोग गरेमा, प्रयोग अनुमतिको म्याद नाघेका फर्म, कम्पनी, व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारवाही गरिनेछ ।’

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०८१, मंगलबार  ४ : ०४ बजे

रूपन्देहीबाट ८३ फरार प्रतिवादी पक्राउ, फैसला कार्यान्वयनमा जोड

रूपन्देही– जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले अदालतको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा गत

यमनमा साउदी हवाई आक्रमण तीव्र

यमन- यमनमा हुथी विद्रोही र साउदी नेतृत्वको गठबन्धनबीचको तनाव चर्किँदै गएको

संविधानको संरक्षणसँगै राष्ट्रिय एकतामा जोडिन आवश्यक : मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष रेग्मी

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले संविधानको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता

संविधान दिवसमा नेपाललाई अमेरिकाको शुभकामना

न्यूयोर्क– नेपालको संविधान दिवसका अवसरमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई शुभकामना

संविधानको अक्षर र भावना दुवैप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संविधानको अक्षर र भावना दुवैप्रति सरकार