श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत « Khabarhub

श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत


८ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


111
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको नाम अस्वीकृत गरेको छ ।

समितिको मंगलबारको बैठकले प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको नियुक्तिका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी कागजात उपलब्ध नभएको र प्रस्तावित व्यक्ति स्वयंले नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएकाले उनको नाम सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गरेको हो ।

यसअघि आजै प्रस्तावित राजदूत भट्टराईले आफ्नो नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन समितिमा निवेदन दिएका थिए। प्रस्तावित राजदूत भट्टराईका विषयमा निर्णयमा पुग्नु अघि समितिले उनीसँग स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र माग गरेको थियो ।

प्रस्तावित राजदूतको उक्त निवेदनलाई समेत आधार मानेर समितिले नाम अस्वीकृत गरेको समिति सदस्य श्याम घिमिरेले जानकारी दिए।

 ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकानुसार आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन असमर्थ भएका हुँदा मैले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको छु भन्ने उनको निवेदनलाई आधार बनाएर नै अस्वीकृत गरिएको हो’, उनले भने ।

समितिले राजदूतलगायत राजनीतिक नियुक्तिका पदमा सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले त्यस्ता व्यक्तिको योग्यता तथा आचरणका सम्बन्धमा सिफारिसअघि नै ख्याल गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०८१, मंगलबार  ५ : २३ बजे

सरकारी सुविधा नलिने गुरुङको घोषणा, सांसद तलब जेन-जी आन्दोलनका घाइतेलाई खर्च गर्ने

ललितपुर– गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य

पाहाँचह्रे पर्वका अवसरमा पशुपति क्षेत्रको वत्सलेश्वरीमा मूलभट्टको पूजा

काठमाडौं– मुलुकमा शान्ति होस् भन्ने कामनाले पशुपति क्षेत्रमा गरिने वत्सलेश्वरी

लज्जास्पद हार भोगेको एमालेलाई प्रधानमन्त्रीको ढाडस : एकपल्ट हार्दैमा विचलित नहुनूस्

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न

गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख

गृहमन्त्री अर्यालसमक्ष यातायातसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं– गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा