श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत « Khabarhub

श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत


८ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


111
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको नाम अस्वीकृत गरेको छ ।

समितिको मंगलबारको बैठकले प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको नियुक्तिका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी कागजात उपलब्ध नभएको र प्रस्तावित व्यक्ति स्वयंले नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएकाले उनको नाम सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गरेको हो ।

यसअघि आजै प्रस्तावित राजदूत भट्टराईले आफ्नो नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन समितिमा निवेदन दिएका थिए। प्रस्तावित राजदूत भट्टराईका विषयमा निर्णयमा पुग्नु अघि समितिले उनीसँग स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र माग गरेको थियो ।

प्रस्तावित राजदूतको उक्त निवेदनलाई समेत आधार मानेर समितिले नाम अस्वीकृत गरेको समिति सदस्य श्याम घिमिरेले जानकारी दिए।

 ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकानुसार आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन असमर्थ भएका हुँदा मैले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको छु भन्ने उनको निवेदनलाई आधार बनाएर नै अस्वीकृत गरिएको हो’, उनले भने ।

समितिले राजदूतलगायत राजनीतिक नियुक्तिका पदमा सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले त्यस्ता व्यक्तिको योग्यता तथा आचरणका सम्बन्धमा सिफारिसअघि नै ख्याल गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०८१, मंगलबार  ५ : २३ बजे

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राज्य अमेरिकाकी राजनीतिक मामिला

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थपियो ९७७ दरबन्दी

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापनको

रोड टु यूएफसी : सेमिफाइनलमा रविन्द्र न्यूजिल्याण्डका कासिबसँग भिड्ने

काठमाडौं – नेपालका युवा एमएमए स्टार रविन्द्र ढाँट अब ‘रोड

वैद्यज अर्गनाइजेसनले पायो अल्ट्राभोइलेटको आधिकारिक बिक्रेता

काठमाडौँ । नेपालको अग्रणी अटोमोबाइल घराना वैद्यज अर्गनाइजेसन नेपालका लागि

आर्थिक गणना : दश लाख बढी व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण सङ्कलन

काठमाडौं – राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले दोस्रो चरणको आर्थिक गणनाअन्तर्गत करिब