प्रसाईंलाई सर्वोच्चले छोड्न मानेन, सरकारी वकिलकहाँ दुई घण्टा बयान | Khabarhub Khabarhub

प्रसाईंलाई सर्वोच्चले छोड्न मानेन, सरकारी वकिलकहाँ दुई घण्टा बयान


८ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रसाईंको गिरफ्तारीविरुद्ध उनका छोरा निरजले हालेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले प्रसाईंको गिरफ्तारीविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै थुनामुक्तको आदेश दिन इन्कार गरेको हो ।

सर्वोच्चले उक्त रिटमा सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश भने जारी गरेको छ ।

प्रसाईंलाई आइतबार दिउँसो उनकै निवास भक्तपुरको ठिमीबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केन्द्रीय सदस्य ज्वाला संग्रौलाको उजुरीको आधारमा प्रसाईलाई अदालतको अनुमति लिएर नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले पक्राउ गरेको हो ।

उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइसकेको छ ।

यसैबीच प्रसाईंले मंगलबार दिउँसो जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा दुई घण्टा लामो बयान दिएका छन् ।

झन्डै २ घण्टा लामो बयानपछि उनलाई सरकारी वकिल कार्यलयबाट साइबर ब्यूरोले हिरासतमै फर्काएको छ ।

यसैबीच प्रसाईं वीर अस्पतालमा बसेर मंगलबार नै हिरासतमा फर्किएका छन् । पक्राउ परेपछि उक्त रक्तचापले सताएपछि उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०८१, मंगलबार  ६ : ०२ बजे

जर्मनीद्वारा युक्रेनलाई थप सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा

जर्मनी– जर्मनीले युक्रेनलाई आवश्यक सामग्री र हतियारका लागि १५० करोड

लडेर सात वर्षीय बालिकाको मृत्यु

ताप्लेजुङ– जिल्लाको फुङ्लिङ नगरपालिका-९ हाङदेवामा लडेर एक बालिकाको निधन भएको

कोबाङ–जोमसोम सडक आठ वर्षदेखि अलपत्र

मुस्ताङ– उत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना (बेनी–जोमसोम) अन्तर्गत कोबाङ–जोमसोम खण्ड

कोलम्बियाली सैनिकको कारबाहीमा नौ लडाकू मारिए

बोगोटा– कोलम्बियाली सैनिकले भेनेजुएला सीमा नजिकको एराउका प्रान्तमा बमबारी गर्दै

अमेरिका-स्विट्जरल्यान्ड व्यापार सम्बन्ध सुदृढ, शुल्क दर घटाइयो

एजेन्सी– संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्विट्जरल्यान्ड (स्विस) आयातमा लाग्ने ३९ प्रतिशत