विश्व बैंकले नेपाललाई रोजगारी सिर्जनामा सघाउने « Khabarhub

विश्व बैंकले नेपाललाई रोजगारी सिर्जनामा सघाउने


८ कार्तिक २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वासिङ्टने डिसी– विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भागलिने सिलसिलामा अमेरिकामा रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंकका (दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने) उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा वार्ता केन्द्रित भएको नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । नेपालमा व्यावसायिक वातावरणको सुधार, मुख्य पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयन तथा विप्रेषण आप्रवाहका माध्यमबाट पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने बारेमा छलफल भएको थियो ।

यसैबीच, विश्व बैंकले नेपाललाई प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणका निम्ति सहयोग गर्ने भएको छ । सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि विश्व बैंकका प्रतिनिधि डेविड सिसलेनले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार विश्व बैंकले १५ करोड डलर उपलब्ध गराउने छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल र विश्व बैंक (दक्षिण एसिया मामिला) का उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर उपस्थितिमा भएको हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपालको प्राकृतिक र जलवायु परिवर्तनका कारण आइपर्ने स्वास्थ्य जटिलताका लागि स्रोत परिचालन गरिने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०८१, बिहीबार  ९ : ५५ बजे

गायक यम बराल अस्पताल भर्ना

काठमाडौं – गायक यम बराल गम्भीर स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेको खबर

विवादित सेन्काकु टापुनजिक चिनियाँ जहाज प्रवेशपछि जापान–चीन तनाव चर्कियो

टोकियो- पूर्वी चीन सागरस्थित विवादित सेन्काकु टापुनजिक चिनियाँ तटरक्षक जहाज प्रवेश

अव काममा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ : मन्त्री लम्साल

काठमाडौं– पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण आयोजनामा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई

ललितपुरमा बाटो हिँडेकी युवतीलाई अश्लिल हर्कत गर्ने शिक्षा अधिकृतविरुद्ध ५ दिन म्याद थप

काठमाडौं- ललितपुरमा बाटो हिँडेकी युवतीलाई अश्लिल हर्कत गर्ने शिक्षा अधिकृतविरुद्ध

मौद्रिक नीति : ब्याजदर र नीतिगत दरहरू यथावत्

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा अधिकांश नीतिगत दर,